केन्द्रीय गृहमन्त्री तथा सहकारिता मन्त्री श्री अमित शाहले नयाँ दिल्लीमा केन्द्रीय रजिस्ट्रार अफ् कोअपरेटिभ सोसाइटी (सीआरसीएस) को कार्यालयको कम्प्युटरीकरण प्रगतिको समीक्षा गरेका छन्। बैठकमा सहकार सचिव, अतिरिक्त सचिव र सहकार मन्त्रालयका अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जीको ‘सहकार से समृद्धि’ को परिकल्पनालाई साकार पार्न जुलाई 2021 मा यसको गठन भएदेखि सहकारिता मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रमा व्यवसाय गर्न सहज बनाउन धेरै कदम चालेको छ। यी पहलहरूको एक भागको रूपमा बहुराज्यीय सहकारी संस्थाहरू (एमएससीएस) ऐन, 2002 को प्रशासनको लागि जिम्मेवार सहकारी संस्थाहरूको केन्द्रीय रजिस्ट्रारको कार्यालयले बहुराज्यीय सहकारी संस्थाहरूको नयाँ सोसाइटीहरूको पञ्जीकरण सहित तिनीहरूका सबै गतिविधि सहज बनाउन डिजिटल पारिस्थितिकी प्रणाली सिर्जना गर्न कम्प्युटराइज गरिएको छ। यसका लागि एक सफ्टवेयर र पोर्टल विकसित भइरहेको छ जसलाई 26 जून 2023 सम्म शुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

समीक्षा बैठकमा केन्द्रीय गृहमन्त्री तथा सहकारिता मन्त्री श्री अमित शाहले सीआरसीएस कार्यालयले आयोजना गर्ने प्रतियोगिताहरूमार्फत पोर्टलको राम्रो उपयोग र उन्नत विश्लेषणको लागि युवाहरूलाई पनि संलग्न गर्न निर्देशन दिएका छन्। कम्प्युटरीकरण परियोजनाले नयाँ एमएससीएस दर्ता गर्न र विद्यमान एमएससीएसको कामलाई सहज बनाउन मद्दत गर्नेछ।

कम्प्युटरीकरणको मुख्य उद्देश्य हो:

1. आवेदनहरूको कागजविहीन प्रस्तुति र प्रक्रिया पूरा गर्नु
2. सफ्टवेयरमार्फत एमएससीएस ऐन र नियमहरूसँग स्वचालित अनुपालन
3. व्यापार गर्न सहजता बढ़ाउनु
4. डिजिटल सञ्चार
5. पारदर्शी प्रशोधन
6. उन्नत विश्लेषण र एमआईएस

कम्प्युटरकरणको काम शुरु भइसकेको छ। सफ्टवेयरको संस्करण I विद्यमान एमएससीएश ऐन र नियमहरूमा आधारित छ। संस्करण II ले एमएससीएस ऐन र नियमहरूमा प्रस्तावित संशोधनहरू समावेश गर्नेछ र यसले प्रयोगकर्ताको प्रतिक्रियाको आधारमा कुनै पनि अन्तराल वा कमीहरूलाई सम्बोधन गरेर प्रारम्भिक संस्करणलाई विस्तार गर्नेछ।

निम्न मोड्युलहरू नयाँ पोर्टलमा कभर हुनेछन्:

1. पञ्जीकरण
2. उपनियम संशोधन
3. वार्षिक रिटर्न फाइलिङ
4. अपील
5. लेखापरीक्षण
6. निरीक्षण
7. जाँच
8. मध्यस्थता
9. समापन तथा परिसमापन

सफ्टवेयरले सीआरसीएस अफिसमा विद्युतीय कार्य प्रवाह मार्फत आवेदन/सेवा अनुरोधहरूको प्रशोधनलाई समयबद्ध रूपमा सक्षम पार्नेछ। यसमा ओटीपी आधारित प्रयोगकर्ता पञ्जीकरण, एमएससीएस ऐन र नियमहरूको अनुपालनको लागि प्रमाणीकरण जाँच, भीसी मार्फत सुनवाइ, पञ्जीकरण प्रमाणपत्र जारी गर्ने र इलेक्ट्रोनिक रूपमा अन्य सञ्चारको व्यवस्था हुनेछ।

****