ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਚ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਦਾ ਯੂਥ 2047 ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਮੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਯੂਥ 20 ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਲ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ: ਯੁੱਧ ਰਹਿਤ ਯੁਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ’ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਮੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਯੂਥ ਭਾਰਤ@2047 ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਤੀਹ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਗੇ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਜੀ20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ  ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2023 ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹਨ।

 ਡਾ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇਗੀ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦ ਤੋਂ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। 

ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਦ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਤੰਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ (CPGRAMS) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੁਣ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵਧ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਵਾਰਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੋਦੀ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਵਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ “ਮੁਮਕਿਨ” ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ , ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਜੀਵਿਕਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1988 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਵਾਰਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੋਦੀ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2015 ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, “ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਂਡਅੱਪ ਇੰਡੀਆ” ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿੱਥੇ 2014 ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ 400 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵਧ ਕੇ 75,000 ਤੋਂ ਵਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 50 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5,000 ਤੋਂ ਵਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ 2014 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 10,000 ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਇਓ ਈਕੋਨਾਮੀ ਸਿਰਫ਼ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ 80 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ 2025 ਤੱਕ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਜ ਸੁਗੰਧਿਤ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ “ਪਰਪਲ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ” ਜਾਂ ਅਰੋਮਾ ਮਿਸ਼ਨ “ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਇੰਡੀਆ” ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਰੋਮਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 44,000 ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਇਸ  ਤੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਵਣ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਂਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰੰਪਾਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, 2014 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 725 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 1 ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 300 ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 145 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। 2014 ਤੋਂ 2022 ਦੌਰਾਨ 260 ਤੋਂ ਵਧ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੁਲ੍ਹੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਕਾਲਜ ਅਤੇ 2 ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਈਪੀ-2020 ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਦੀ ਗਈ।

ਡਾ.ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਵਰਗੀ ਗਲੋਬਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਈਂਧਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੂਬੂਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਿਕਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ20 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੱਠ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਥ20 ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ20 ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ। 2023 ਦਾ ‘ਵਾਈ20 ਇੰਡੀਆ ਸਮਿਟ’ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁਵਾ-ਕੇਦ੍ਰਿਤ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

 ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਅੱਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ 30ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ 2047 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਰਥ ਹੋਣਗੇ ਕਿ “ਮੈਂ ਭਾਰਤ@100 ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹਾਂ” ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ  ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

*****

ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਐੱਸਐੱਮ