ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਕਰੂਏਲਿਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲ ਐਕਟ, 1960 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ (ਡੋਗ) ਰੂਲਸ, 2001 ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਤੀ 10 ਮਾਰਚ, 2023 ਦੇ ਜੀਐੱਸਆਰ 193 (ਈ) ਦੁਆਰਾ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਲਸ, 2023 ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਸ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਸਟ੍ਰੇ ਟ੍ਰੌਬਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2009 ਦੇ 691 ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਵਸਾਊਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਵਰਤਮਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਵਾਰਾ ਡੌਗਸ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਏਬੀਸੀ) ਸਬੰਧਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ/ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਬੀਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਵਾਰਾ ਡੌਗਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਏਬੀਸੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਰੈਬੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰੂਲਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਡੌਗਸ ਵਿੱਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ।

ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਡਬਲਿਊਆਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਪੱਡੇਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਏਬੀਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਜੋ ਏਡਬਲਿਊਆਈ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਏਬੀਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਰੂਲਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਰਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

**********

ਐੱਸਐੱਸ/ਆਰਕੇਐੱਮ