मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 केंद्र सरकारने केले अधिसूचित
Posted On:
18 APR 2023 7:41PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 18 एप्रिल 2023
केन्द्र सरकारने, 10 मार्च 2023 रोजी पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 अधिसूचित केले आहेत. यानुसार, जीएसआर 193-ई द्वारे प्राण्यांसंबंधित क्रूरता प्रतिबंधक कायदा, 1960 अंतर्गत प्राणी (कुत्रे) नियम, 2001 रद्द केल्यानंतर हे नियम अधिसूचित केले आहेत. भारतीय पशु कल्याण मंडळ आणि लोक यांच्यात, भटक्या पशूंमुळे होणाऱ्या त्रासाच्या निराकरणा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात 2009 साली 691 क्रमांकाची रिट याचिका दाखल होती. त्या संदर्भात सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन हे नियम करतात. सर्वोच्च न्यायालयाने विविध आदेशांमध्ये विशेषत: कुत्र्यांच्या स्थलांतराला परवानगी देता येणार नाही, असे नमूद केले आहे.
सध्याच्या नियमांनुसार, भटक्या कुत्र्यांच्या नसबंदी आणि लसीकरणासाठी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था/नगरपालिका/महानगरपालिका आणि पंचायतींनी पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम राबवायचा आहे. तसेच हा कार्यक्रम राबवताना क्रौर्य होणार नाही याचीही खातरजमा करायची आहे. या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करून, स्थानिक स्वराज्य संस्थां पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम राबवू शकतात. यामुळे पशु कल्याणापुढील समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी भटक्या कुत्र्यांची संख्या कमी करण्यात मदत होईल.
महानगरपालिकांनी एबीसी आणि रेबीज प्रतिबंधक कार्यक्रम संयुक्तपणे राबविण्याची गरज आहे. एखाद्या भागात कुत्र्यांना स्थलांतरित न करता माणसे आणि भटक्या कुत्र्यांच्या संघर्षाची सोडवणूक कशी करावी याची मार्गदर्शक तत्त्वे देखील नियमात सांगितली आहेत.
पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम राबवण्यासाठी मान्यताप्राप्त एडब्लूबीआय संस्थेनेच हा कार्यक्रम राबवायचा आहे हा नियमातील एक महत्वाचा निकष आहे. अशा संस्थांची यादी मंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध केली जाईल. ती वेळोवेळी अद्ययावत केली जाईल. केंद्र सरकारने सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव, पशुसंवर्धन विभाग आणि नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना यापूर्वीच पत्रे जारी केली आहेत. म्हणून, नियमांची चोख अंमलबजावणी करावी, एडब्लूबीआयद्वारे मान्यताप्राप्त नसलेल्या आणि एबीसी कार्यक्रमासाठी मान्यता नसलेल्या किंवा नियमांमध्ये स्पष्ट केलेल्या कोणत्याही संस्थांना एबीसी कार्यक्रम राबवण्याची परवानगी देऊ नये अशी विनंती स्थानिक स्वराज्य संस्थांना करण्यात येत आहे.
S.Tupe/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Release ID: 1917745)
Visitor Counter : 458