पंतप्रधान कार्यालय

आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU)चं नवे क्षेत्रीय कार्यालय आणि नवोन्मेष केंद्र यांचं पंतप्रधानांनी केलं उद्घाटन


भारत 6G व्हिजन डॉक्युमेंटचे केले अनावरण आणि 6G च्या संशोधन आणि विकास चाचणी उपकरणाचं केलं उद्घाटन

'कॉल बिफोर यू डीग' या अॅपचं केलं उद्घाटन

आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी डिजिटल परिवर्तन करू पहात असलेल्या देशांसाठी भारत एक आदर्श आहे: आयटीयू सरचिटणीस

“पत आणि गुणवत्तेचं प्रमाण, ही भारताची दोन शक्तीस्थळं. या दोन शक्तिस्थळांमुळेच आम्ही तंत्रज्ञान सर्व कानाकोपऱ्यात पोहोचवू शकतो."

"भारतासाठी दूरसंचार तंत्रज्ञान हे शक्तीचं साधन नसून सक्षमीकरणाचं ध्येय आहे"

“भारत, डिजिटल क्रांतीच्या पुढच्या पायरीकडे वेगानं वाटचाल करत आहे”

"आज सादर केलेले व्हिजन डॉक्युमेंट, पुढील काही वर्षांत 6G च्या कार्यान्वयनासाठी एक प्रमुख आधार बनेल"

“5G च्या बळावर संपूर्ण जगाची कार्यसंस्कृती बदलण्यासाठी भारत अनेक देशांसोबत काम करत आहे”

"आयटीयूची जागतिक दूरसंचार मानकीकरण परिषद , पुढील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये दिल्लीत होणार आहे"

"हे दशक भारतीय तंत्रज्ञानाचं युग आहे"

Posted On: 22 MAR 2023 4:20PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 22 मार्च 2023

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीत विज्ञान भवनात झालेल्या एका कार्यक्रमात, आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ( इंटरनॅशनल टेलीकम्युनिकेशन युनियन-ITU ) चे नवे क्षेत्रीय कार्यालय आणि नवोन्मेष केंद्र यांचं  उद्घाटन केलं.पंतप्रधानांनी भारत 6G व्हिजन डॉक्युमेंट या भविष्यकालीन आराखड्याच्या उद्दिष्टनाम्याचही अनावरण केलं आणि 6G च्या संशोधन आणि विकास चाचणी उपकरणाचं (टेस्ट बेड) उद्घाटन केलं. खोदकामांच्या अनुषंगानं सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं संपर्क व्यवस्था उपलब्ध करून देणाऱ्या ‘कॉल बिफोर यू डिग’ या अॅपचही उद्घाटन, त्यांनी केलं.  ITU, ही माहिती आणि संवाद तंत्रज्ञान (इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी-ICT) साठी,  संयुक्त राष्ट्रांनी स्थापन केलेली विशेष संस्था आहे.  क्षेत्रीय कार्यालयाच्या स्थापनेसाठी, भारतानं ITU सोबत मार्च 2022 मध्ये,  यजमान देश  करारावर स्वाक्षरी केली. यामुळे, भारत, नेपाळ, भूतान, बांगलादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगाणिस्तान आणि इराण या देशांना सेवा मिळून, या राष्ट्रांमधील आपापसातील समन्वय  आणि या प्रदेशांना परस्पर लाभदायक ठरणारं आर्थिक सहकार्य वाढेल.

भारत आणि ITU च्या दीर्घकालीन इतिहासात एक नवीन अध्याय रचणारं, भारतातील हे नवीन ITU कार्यालय आणि नवोन्मेष केंद्र विकसित करण्यात सहकार्य  केल्याबद्दल, इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियनच्या सरचिटणीस  डोरीन-बोगदन मार्टिन यांनी  पंतप्रधानांचे आभार मानले आहेत.  या प्रदेशात ITU मुळे प्रगत तंत्रज्ञानाचा परिचय, तसेच  क्षमता विकास सुधार, उद्योजकता आणि भागीदारी संवर्धनास मदत मिळेल, तसेच  डिजिटल सेवा, कौशल्यं, सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल समावेशन या आघाड्यांवर उत्तम प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. "आपल्या अर्थव्यवस्थांच्या वाढीसाठी, आपल्या सरकारी सेवांचा पुनर्विचार करण्यासाठी, अधिकाधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, वाणिज्य उपक्रमांची पुनर्रचना करण्यासाठी आणि आपापल्या नागरिकांच्या  सक्षमीकरणासाठी डिजिटल परिवर्तनाच्या शोधात असलेल्या देशांकरता भारत एक आदर्श आहे", असं त्या म्हणाल्या.  भारत हे, जगातील सर्वात मोठी स्टार्टअप इकोसिस्टम म्हणजे नवउद्योगांची परिसंस्था, डिजिटल रक्कम अदा करता येणारी बाजारपेठ आणि तांत्रिक कार्यबळाचं माहेरघर आहे आणि पंतप्रधानांच्या नेतृत्वामुळे भारत, तंत्रज्ञानातील नवकल्पनांच्या क्षेत्रात डिजिटल आघाडीवर, सर्वांच्या पुढे येत आहे, असं त्या पुढे म्हणाल्या.  सर्वसाधारण परिस्थितीत  आमुलाग्र अनुकूल बदल घडवून आणणाऱ्या आधार, युपीआय सारख्या उपक्रमांनी,भारताला ज्ञानावर आधारीत अर्थव्यवस्था बनवलं आहे, असेही डोरीन यांनी सांगितलं.

आजचा दिवस हिंदू कालगणनेनुसार नवीन वर्षाचा पहिला दिवस आहे, असं पंतप्रधानांनी या कार्यक्रमात बोलताना सांगितलं आणि विक्रम संवत 2080 च्या निमित्तानं त्यांनी शुभेच्छाही दिल्या. भारतातील विविधता आणि  भारतात शतकानुशतकं चालत आलेल्या वेगवेगळ्या कालगणना पद्धतींचा आढावा घेत, पंतप्रधानांनी मल्याळम आणि तमिळ कालगणना पद्धतींची उदाहरणं दिली आणि स्पष्टं केलं की विक्रम संवत कालगणना गेल्या 2080 वर्षांपासून सुरु आहे.

ग्रेगोरियन  दिनदर्शिकेनुसार  सध्या 2023 वर्ष सुरु आहे  मात्र  ग्रेगरियन सनापूर्वी   57 वर्षे आधी  विक्रम संवत सुरू झाले आहे, असे त्यांनी नमूद केले.  आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघाचे क्षेत्रीय कार्यालय आणि नवोन्मेष केंद्राचे  उद्घाटन होत असताना आजच्या शुभदिनी भारतातील दूरसंचार क्षेत्रात एक नवी  सुरुवात होत असल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. 6जी  टेस्ट बेड आणि या तंत्रज्ञानाशी संबंधित दृष्टिपत्राचे अनावरण करण्यात आले आहे, हे  केवळ डिजिटल भारतात नवी  ऊर्जाच  आणणार नाही तर ग्लोबल साउथसाठी उपाय आणि नवकल्पना देखील प्रदान करेल, असेही त्यांनी नमूद केले. यामुळे भारतातील नवोन्मेषक, उद्योग आणि स्टार्टअपसाठी नवीन संधी निर्माण होतील, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.या उपक्रमामुळे दक्षिण आशियाई देशांचे माहिती तंत्रज्ञान  क्षेत्रातील सहकार्य आणि सहयोग बळकट  होईल, असेही ते म्हणाले.

जी 20 चा अध्यक्ष म्हणून भारत आपली जबाबदारी पार पाडत असताना, प्रादेशिक दरी  कमी करणे हे आपल्या प्रमुख प्राधान्यांपैकी एक असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.पंतप्रधानांनी नुकत्याच झालेल्या ग्लोबल साऊथ परिषदेचा  उल्लेख केला आणि ग्लोबल साऊथ वेगाने तांत्रिक दरी कमी करण्याचा प्रयत्न करत असून ग्लोबल साऊथच्या गरजेनुसार तंत्रज्ञान, डिझाइन आणि मानकांचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. “आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघाचे  क्षेत्रीय कार्यालय  आणि नवोन्मेष केंद्र हे या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे आणि ग्लोबल साउथमध्ये सार्वत्रिक कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना देखील गती देईल,” असे ते म्हणाले.

जागतिक स्तरावरील  दरी कमी करण्याच्या संदर्भात भारताकडून अपेक्षा असणे स्वाभाविक असल्याचे सांगत  भारताची क्षमता, नवोन्मेषी  संस्कृती, पायाभूत सुविधा, कुशल आणि नवोन्मेषी  मनुष्यबळ आणि पोषक धोरण वातावरण या अपेक्षांचा आधार आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. “भारताकडे दोन प्रमुख सामर्थ्य आहेत - विश्वास आणि व्याप्ती . विश्वास आणि व्याप्तीशिवाय  आपण तंत्रज्ञान कानाकोपऱ्यापर्यंत  नेऊ शकत नाही. या दिशेने भारताच्या प्रयत्नांबद्दल संपूर्ण जग  चर्चा करत आहे,” असे त्यांनी सांगितले.

या दिशेने भारताचे प्रयत्न जगभरात चर्चेचा विषय बनले आहेत, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. भारत आता शंभर कोटींहून अधिक मोबाइल जोडण्यांसह जगातील सर्वात   कनेक्टेड लोकशाही आहे आणि या परिवर्तनाचे श्रेय स्वस्त स्मार्टफोन आणि डेटाच्या उपलब्धतेला दिले जाते, अशी माहिती पंतप्रधानांनी, ही  कामगिरी अधोरेखित करताना दिली. युपीआयद्वारे भारतात दर महिन्याला 800 कोटींहून अधिक डिजिटल पेमेंट केली  जातात,” असे त्यांनी सांगितले. भारतात दररोज 7 कोटींहून अधिक ई-प्रमाणीकरण होतात.भारतात को-विन मंचाच्या सहाय्याने 220 कोटींहून अधिक लसीच्या मात्रा   देण्यात  आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.गेल्या काही वर्षांत, भारताने थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे आपल्या नागरिकांच्या बँक खात्यांमध्ये 28 लाख कोटींहून अधिक रुपये हस्तांतरित केले आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले. जन धन योजनेद्वारे भारताने अमेरिकेच्या  संपूर्ण लोकसंख्येपेक्षा अधिक बँक खाती उघडण्याचे यशस्वीरित्या व्यवस्थापन केले आहे. या खात्यांना नंतर विशेष डिजिटल ओळख  किंवा आधारद्वारे प्रमाणीकृत केले गेले आणि मोबाईल फोनद्वारे शंभर कोटींहून अधिक लोकांना जोडण्यात मदत झाली. अशी माहितीही  त्यांनी दिली.

“भारतासाठी दूरसंचार तंत्रज्ञान हे  सामर्थ्याचे  साधन नाही, तर सक्षमीकरणाची मोहीम  आहे”, असे पंतप्रधान म्हणाले. भारतात डिजिटल तंत्रज्ञान सार्वत्रिक आहे आणि प्रत्येकासाठी उपलब्ध आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

गेल्या काही वर्षांत भारतात मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल समावेशन झाल्याचे अधोरेखित करत, पंतप्रधानांनी नमूद केले की, 2014 पूर्वी भारतात ब्रॉडबँड जोडणीचे 60 दशलक्ष वापरकर्ते होते, तर आज हीच संख्या 800 दशलक्ष पेक्षा जास्त झाली आहे. ते पुढे म्हणाले की भारतात इंटरनेट जोडणीची संख्या 2014 पूर्वीच्या 25 कोटींच्या तुलनेत आज 85 कोटीच्या पुढे गेली आहे.

भारताच्या ग्रामीण भागात  इंटरनेट वापरकर्त्यांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे सांगून, पंतप्रधान म्हणाले की, खेड्यांमधील इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या शहरी भागापेक्षा जास्त झाली असून, यामधून देशाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत डिजिटल शक्ती पोहोचल्याचे सूचित होत आहे. गेल्या 9 वर्षात सरकारी आणि खाजगी क्षेत्राने भारतात 25 लाख किमी ऑप्टिकल फायबरचे जाळे पसरवल्याची माहिती त्यांनी दिली. “2 लाख ग्रामपंचायती ऑप्टिकल फायबरने जोडल्या गेल्या आहेत, आणि 5 लाख सामायिक सेवा केंद्रे त्यांना डिजिटल सेवा देत आहेत, ज्यामुळे डिजिटल अर्थव्यवस्था उर्वरित अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत अडीच पट वेगाने विस्तारत आहे, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे”, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

पंतप्रधान म्हणाले की डिजिटल इंडिया बिगर -डिजिटल क्षेत्रांना सहाय्य करत आहे, आणि हे स्पष्ट करण्यासाठी त्यांनी पीएम गतिशक्ती मास्टरप्लॅनचे उदाहरण दिले. ते म्हणाले, ‘कॉल बिफोर यू डिग’ अॅप हीच विचारसरणी प्रतिबिंबित करते. यामुळे अनावश्यक खोदकाम आणि त्यामुळे होणारे नुकसान कमी होईल.

“आजचा भारत डिजिटल क्रांतीच्या पुढच्या टप्प्याकडे वेगाने वाटचाल करत आहे”, असे नमूद करून पंतप्रधान म्हणाले की, भारत हा जगातला 5G सेवा सर्वात वेगाने सुरु करणारा देश आहे. कारण, 5G सेवा केवळ 120 दिवसांत देशातील 125 पेक्षा जास्त शहरांमध्ये आणली गेली असून, देशातील अंदाजे 350 जिल्ह्यांमध्ये 5G सेवा पोहोचली आहे.

भारताच्या आत्मविश्वासाकडे लक्ष वेधत  पंतप्रधान म्हणाले की देशात 5G सेवा सूर झाल्यावर केवळ 6 महिन्यांमधेच भारत 6G वर चर्चा करत आहे. "आज सादर केलेले व्हिजन डॉक्युमेंट, अर्थात भविष्यातील प्रस्ताव पुढील काही वर्षांत देशात 6G सेवा सुरु करण्याचा एक प्रमुख आधार बनेल",असे  ते पुढे म्हणाले.

भारतातील यशस्वीरित्या विकसित झालेले दूरसंचार तंत्रज्ञान जगातील अनेक देशांचे लक्ष वेधून घेत आहे, हे नमूद करून, पंतप्रधान म्हणाले की, 4G पूर्वी भारत केवळ दूरसंचार तंत्रज्ञानाचा वापरकर्ता होता, मात्र आज तो जगातील दूरसंचार तंत्रज्ञानाचा सर्वात मोठा निर्यातदार होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. "5G च्या बळावर संपूर्ण जगाची कार्यसंस्कृती बदलण्यासाठी भारत अनेक देशांबरोबर काम करत आहे", ते म्हणाले, आणि 5G शी संबंधित संधी, व्यवसाय मॉडेल आणि रोजगार क्षमता विकसित करण्याच्या दिशेने देश खूप प्रगती करेल, हे त्यांनी अधोरेखित केले.

“या 100 नवीन प्रयोगशाळा, भारताच्या स्वतःच्या गरजांनुसार 5G ऍप्लिकेशन्स  विकसित करण्यामध्ये मदत करतील. 5G स्मार्ट क्लासरूम असो, शेती असो, इंटेलिजंट परिवहन प्रणाली असो किंवा आरोग्य सेवा उपकरणे असोत, भारत प्रत्येक क्षेत्रात वेगाने काम करत आहे”, पंतप्रधान म्हणाले. भारताची 5G मानके जागतिक 5G प्रणालींचा भाग आहेत हे लक्षात घेऊन पंतप्रधान म्हणाले की, भविष्यातील तंत्रज्ञानाच्या मानकीकरणासाठी भारत ITU च्या सहयोगाने काम करेल. नवीन भारतीय ITU क्षेत्रीय कार्यालय 6G साठी योग्य वातावरण निर्मितीसाठी मदत करेल, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. पुढील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये नवी दिल्ली इथे, ITU ची जागतिक दूरसंचार मानकीकरण परिषद  होणार असल्याचे पंतप्रधानांनी घोषित केले, आणि या निमित्ताने जगभरातील प्रतिनिधी भारताला भेट देतील, याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला.  

आपल्या भाषणाचा समारोप करताना, पंतप्रधानांनी भारताच्या विकासाच्या गतीकडे लक्ष वेधले आणि आयटीयु (ITU) चे हे केंद्र महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल असा विश्वास व्यक्त केला. “हे दशक भारताच्या तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचे दशक आहे. भारताचे दूरसंचार आणि डिजिटल मॉडेल हे वेगवान , सुरक्षित आणि पारदर्शक आहे आणि दक्षिण आशियातील सर्व मित्र देश याचा लाभ घेऊ शकतात”, असेही पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.

केंद्रीय दळणवळण मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ.सुब्रह्मण्यम जयशंकर, केंद्रीय दळणवळण राज्यमंत्री देवुसिंह चौहान आणि आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघाच्या सरचिटणीस डोरेन-बोगदान मार्टिन हे आणि इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

 

पार्श्वभूमी

आयटीयु ही संयुक्त राष्ट्रांची माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान संबंधीची विशेष  संस्था आहे. या संस्थेचे जिनिव्हा येथे मुख्यालय असून या संस्थेचे क्षेत्रीय कार्यालये, प्रादेशिक कार्यालये आणि विभागीय कार्यालये यांचे नेटवर्क आहे. भारताने क्षेत्रीय कार्यालयाच्या स्थापनेसाठी आयटीयु(ITU) बरोबर मार्च 2022 मध्ये यजमान देश करारावर स्वाक्षरी केली. भारतातील या क्षेत्रीय कार्यालयात एक नवोन्मेष केंद्र स्थापन केले आहे जे आयटीयूच्या इतर क्षेत्रीय कार्यालयांपेक्षा त्याला अद्वितीय बनवते. हे क्षेत्रीय कार्यालय, ज्याला संपूर्णपणे भारताकडून अर्थसहाय्य होते, नवी दिल्लीत मेहरौली येथे सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ टेलिमॅटिक्स (C-DoT) इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर आहे. हे कार्यालय भारत, नेपाळ, भूतान, बांगलादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगाणिस्तान आणि इराण यांना सेवा देईल, तसेच या राष्ट्रांमधील परस्पर समन्वय वाढवेल आणि या प्रदेशात परस्पर फायदेशीर आर्थिक सहकार्य वाढवेल.

भारत 6G व्हिजन डॉक्युमेंट हे 6G (TIG-6G) तंत्रज्ञानावर आधारित असून ते तंत्रज्ञान नवोन्मेष  गटाने तयार केले आहे.भारतातील 6G साठी आराखडा आणि कृती योजना निश्चित करण्यासाठी या गटाची स्थापना नोव्हेंबर 2021 मध्ये करण्यात आली होती.ज्यामध्ये विविध मंत्रालये/विभाग, संशोधन आणि विकास संस्था, शैक्षणिक संस्था, मानकीकरण संस्था, दूरसंचार सेवा प्रदाते आणि उद्योग या क्षेत्रातल्या सदस्यांचा समावेश होता. 6G चाचणी तंत्रज्ञान शैक्षणिक संस्था, उद्योग, स्टार्टअप्स, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSMEs) इत्यादींना सध्या विकसित होत असलेल्या आयसीटी तंत्रज्ञानाची चाचणी आणि प्रमाणीकरण करण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करेल. भारत 6G व्हिजन डॉक्युमेंट आणि 6G टेस्ट बेड देशात नवकल्पना, क्षमता निर्माण आणि वेगवान तंत्रज्ञान स्वीकारण्यासाठी सक्षम वातावरण प्रदान करेल.

पंतप्रधान गती शक्ती योजनेअंतर्गत पायाभूत सुविधा कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांच्या एकात्मिक नियोजन आणि समन्वित अंमलबजावणीच्या पंतप्रधानांच्या दृष्टीचे उदाहरण देत, कॉल बिफोर यू डिग (CBuD) अॅप हे ऑप्टिकल फायबर केबल्स सारख्या अंतर्निहित (भूमिगत) मालमत्तेचे नुकसान टाळण्यासाठी एक आधुनिक साधन आहे, अशाप्रकारचे नुकसान हे समन्वय रहित  खोदकाम आणि उत्खनन यामुळे होते आणि ज्यामुळे देशाचे दरवर्षी सुमारे 3000 कोटी रुपयांचे नुकसान होते. CBuD मोबाइल अॅप उत्खनन करणार्‍यांना आणि मालमत्ता मालकांना एसएमएस/ईमेल सूचनांद्वारे जोडेल आणि यासंबंधीची माहिती देण्यासाठी केवळ एक फोन करावा लागेल, जेणेकरून भूमिगत मालमत्तेची सुरक्षितता सुनिश्चित करताना देशात नियोजित उत्खनन होईल.

CBuD हे मोबाईल ॲप, जे देशाच्या कारभारात ‘संपूर्ण-सरकारी दृष्टीकोन’ अवलंबण्याचे उदाहरण देते, ज्यामुळे व्यवसाय सुलभतेत सुधारणा होऊन त्याचा सर्व भागधारकांना फायदा होईल. हे संभाव्य व्यावसायिक नुकसान वाचवेल आणि रस्ते, दूरसंचार, पाणी, गॅस आणि वीज यासारख्या अत्यावश्यक सेवांमधील अडथळे कमी झाल्यामुळे नागरिकांना होणार त्रास कमी करेल.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * *

S.Kane/Ashutosh/Sonal C/Rajshree/Vikas/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai



(Release ID: 1909545) Visitor Counter : 210