पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज “पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक: पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद आराखड्यासोबत लॉजिस्टिक कार्यक्षमता सुधारणे” या विषयावरील अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारमध्ये मार्गदर्शन केले केंद्र सरकारने आयोजित केलेल्या, 12 अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनार मालिकेपैकी हे आठवे वेबिनार होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आलेल्या योजना आणि उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी या वेबिनार मध्ये संबंधित भागधारकांकडून कल्पना आणि सूचना मागवल्या जातात.

आजच्या या वेबिनारमध्ये शेकडो भागधारक प्रतिनिधी सहभागी झाल्याबद्दल पंतप्रधानांनी सुरुवातीलाच आनंद व्यक्त केला. आजच्या वेबिनारचे महत्त्व लक्षात घेऊन, त्यात 700 प्रमुख कार्यकारी अधिकारी आणि महाव्यवस्थापक उपस्थित होते. सर्व क्षेत्रातील तज्ञ आणि विविध भागधारक, हे वेबिनार यशस्वी करतील, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.

यंदाच्या अर्थसंकल्पातून पायाभूत सुविधा क्षेत्राला नवी ऊर्जा मिळेल, असेही पंतप्रधान म्हणाले. या अर्थसंकल्पाचे आणि त्यात घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांचे तज्ञ मंडळी आणि प्रमुख प्रसारमाध्यमांनीही कौतुक केले, असेही पंतप्रधानांनी नमूद केले. भारताच्या भांडवली गुंतवणुकीत, 2013-14 च्या तुलनेत पाच पट वाढ झाली असून, राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा प्रकल्पाच्या अंतर्गत, 110 लाख कोटी रुपये गुंतवण्याचे उद्दिष्ट घेऊन, सरकार पुढे वाटचाल करत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. “ हा काळ, प्रत्येक भागधारकासाठी, नव्या जबाबदाऱ्या घेण्याचा, नव्या संधी शोधण्याचा आणि धाडसी निर्णय घेण्याचा काळ आहे” असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.

“कोणत्याही देशाच्या शाश्वत विकासासाठी, पायाभूत सुविधा क्षेत्राला एक महत्वाची भूमिका पार पाडावी लागते. हे क्षेत्र देशाचा विकास करतांनाच भविष्यातील पायाभूत सुविधाही लक्षात घेऊन त्यानुसार काम करते” असे पंतप्रधान म्हणाले. ज्यांना पायाभूत सुविधा क्षेत्राशी संबंधित इतिहासाचे ज्ञान आहे, त्यांना ही वस्तुस्थिती नक्कीच समजत असेल, असेही ते म्हणाले.

यावेळी त्यांनी चंद्रगुप्त मौर्याने केलेल्या उत्तरपथच्या बांधकामाचा उल्लेख केला जो अशोकाने पुढे नेला आणि नंतर शेरशाह सूरीने त्यात अजून भर घातली. ब्रिटीशांनी नंतर याच रस्त्याचा जीटी रोड बनवला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

“भारतात महामार्गांचे महत्त्व शतकानुशतके मान्य केले गेले आहे", असे पंतप्रधान म्हणाले नदीचे किनारे आणि जलमार्गांचा संदर्भ देत पंतप्रधानांनी बनारसच्या घाटांचे उदाहरण दिले जे जलमार्गाने थेट कोलकात्याशी जोडले गेले. पंतप्रधानांनी तामिळनाडूतील दोन हजार वर्षे जुने कल्लानाई धरण अजूनही कार्यरत असल्याचे उदाहरण दिले.

पूर्वीच्या सरकारांना देशाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासात गुंतवणूक करताना आलेले अडथळे लक्षात घेऊन गरिबी हे एक वरदान असल्याची प्रचलित मानसिकता पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली. सध्याचे सरकार ही मानसिकता केवळ दूर करण्यातच यशस्वी झाले नाही तर आधुनिक पायाभूत सुविधांमध्ये विक्रमी गुंतवणूक करण्यातही यशस्वी ठरले असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

पंतप्रधानांनी या परिस्थितीतील सुधारणेबद्दल सविस्तर माहिती दिली. राष्ट्रीय महामार्गांचे बांधकाम 2014 च्या पूर्वीच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट झाले आहे. त्याचप्रमाणे 2014 पूर्वी वर्षाला केवळ 600 किलोमीटर लांबीच्या रेल्वे मार्गाचे विद्युतीकरण केले जात होते. ते आता वर्षाला 4000 किलोमीटर पर्यंत पोहोचले आहे. विमानतळांची संख्या आणि बंदराची क्षमता दुप्पट झाली आहे असे ते म्हणाले.

“पायाभूत सुविधांचा विकास ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळ देणारी शक्ती आहे”.  याचा अवलंब करून भारत 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याचे लक्ष्य साध्य करेल, असे पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणून दिले.   "आता आपल्याला वेग वाढवावा लागेल आणि टिपेचा वेग धरावा लागेल", असे ते म्हणाले. पंतप्रधान गति शक्ती बृहत आराखडा हे आर्थिक आणि पायाभूत सुविधांच्या नियोजनाला, विकासासोबत एकत्रित करणारे एक महत्त्वाचे साधन आहे. “गती शक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखडा भारताच्या पायाभूत सुविधांचा आणि त्याच्या बहुआयामी दळणवळणाचा चेहरामोहरा बदलून टाकणार आहे असे त्यांनी सांगितले.”

पंतप्रधान गती शक्ती बृहत आराखड्याचे परिणाम आता दिसू लागल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले.  “आपण दळणवळण कार्यक्षमतेवर परिणाम करणाऱ्या त्रुटी हुडकल्या आहेत. त्यामुळेच यंदाच्या अर्थसंकल्पात 100 महत्वाच्या प्रकल्पांना प्राधान्य दिले असून 75 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. “गुणवत्तापूर्ण आणि बहुआयामी पायाभूत सुविधांमुळे दळणवळणासाठीचा खर्च येत्या काही दिवसांत आणखी कमी होणार आहे.  याचा भारतात निर्मित उत्पादनांच्या सक्षमतेवर सकारात्मक परिणाम होईल.  दळणवळण क्षेत्राबरोबरच राहणीमान आणि व्यवसाय सुलभता यांमध्ये बरीच सुधारणा होईल”, असे सांगून त्यांनी या क्षेत्रातील खाजगी क्षेत्राने यात  सहभागी व्हावे असे आमंत्रण दिले.

राज्यांची भूमिका त्यांनी विषद केली.  यासाठी 50 वर्षांपर्यंतच्या व्याजमुक्त कर्ज योजनेला एक वर्ष मुदतवाढ दिली आहे. त्यासाठीचा अर्थसंकल्पीय खर्च 30 टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी विविध सामग्रींची आवश्यकता आहे. त्यामुळे आपल्या क्षेत्रांच्या गरजा ओळखण्यासाठी प्रगत वेध यंत्रणा विकसित करण्याचे मार्ग शोधावेत, असे आवाहन त्यांनी सहभागी सदस्यांना केले. “आपण एकात्मिक दृष्टिकोन बाळगायला हवा. जेणेकरून भविष्यासाठीचा पथदर्शी आराखडा स्पष्ट राहील. यामध्ये पंतप्रधान गति-शक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखड्याचा  मोठा वाटा आहे,” परिणामी चक्राकार अर्थव्यवस्थेची संकल्पना या क्षेत्राशी जोडण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पंतप्रधानांनी कच्छमधील भूकंपानंतरचा त्यांचा अनुभव सांगितला. बचाव कार्यानंतर कच्छचा विकास करण्यासाठी पूर्णपणे नवीन दृष्टिकोन कसा स्वीकारला गेला हे स्पष्ट केले.  प्रदेशाच्या पायाभूत सुविधाभिमुख विकासाने, राजकीयदृष्ट्या लाभाच्या तात्कालिक निराकरणाऐवजी, कच्छ आर्थिक घडामोंडींचे एक महत्वाचे केंद्र बनले आहे.

देशातील सामाजिक पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी भारताच्या भौतिक पायाभूत सुविधांची मजबूती तितकीच महत्त्वाची आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. मजबूत सामाजिक पायाभूत सुविधामुंळे अधिक प्रतिभावान आणि कुशल तरुण घडतील जे देशसेवेसाठी पुढे येतील, असे त्यांनी अधोरेखित केले. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी कौशल्य विकास, प्रकल्प व्यवस्थापन, आर्थिक कौशल्ये आणि उद्योजकता यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. विविध क्षेत्रातील लहान आणि मोठ्या उद्योगांना मदत होईल आणि देशातील मनुष्यबळालाही फायदा होईल, अशा कौशल्यांची गरज हुडकण्याची यंत्रणा विकसित करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. सरकारमधील विविध मंत्रालयांनी या दिशेने वेगाने काम करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

या वेबिनारमधील प्रत्येक भागधारकाच्या सूचना महत्त्वाच्या असून, ते केवळ राष्ट्राच्या विकासात योगदान देत नाहीत तर भारताच्या वाढीच्या इंजिनला गतीही देत आहेत, असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. पायाभूत सुविधांचा विकास हा आता केवळ रेल्वे, रस्ते, बंदरे आणि विमानतळांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. शेतकऱ्यांची उत्पादने साठवण्यासाठी खेड्यापाड्यात मोठे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत.  शहरे आणि खेड्यापाड्यात विकसित होत असलेली आरोग्य संवर्धक केन्द्र (वेलनेस सेंटर्स), नवीन रेल्वे स्थानके आणि पक्की घरे वितरीत केली जात आहेत याची उदाहरणे त्यांनी दिली.

सर्व भागधारकांची मते, सूचना आणि अनुभव या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाच्या जलद आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मदत करतील असा विश्वास भाषणाचा समारोप करताना, पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.

This year's budget imparts new energy to the growth of the infrastructure sector. Sharing my remarks at a post-budget webinar. https://t.co/gxLomrJcvZ

— Narendra Modi (@narendramodi) March 4, 2023

Infrastructure development is an important pillar in the progress of any country. pic.twitter.com/ToGVYob1n2

— PMO India (@PMOIndia) March 4, 2023

हमारी सरकार आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड Invest कर रही है। pic.twitter.com/iiUGlc3bkE

— PMO India (@PMOIndia) March 4, 2023

Infrastructure development is the driving force of the country's economy. pic.twitter.com/s9OBaMnAiA

— PMO India (@PMOIndia) March 4, 2023

गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान, भारत के Infrastructure का, भारत के Multimodal Logistics का कायाकल्प करने जा रहा है। pic.twitter.com/Dzy4FGndGo

— PMO India (@PMOIndia) March 4, 2023

Physical infrastructure की मजबूती के साथ ही देश के social infrastructure का भी मजबूत होना उतना ही आवश्यक है। pic.twitter.com/Z0pGoOSKdo

— PMO India (@PMOIndia) March 4, 2023

***

U.Ujgare/R.Aghor/V.Ghode/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai