केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने आज महामारी निधी संस्थेच्या सहकार्याने, नवी दिल्लीत निर्माण भवन इथं एका विशेष चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. या माहितीपर मार्गदर्शन  चर्चासत्रात, महामारी निधीच्या कार्यावर आणि अलीकडेच जाहीर केलेल्या प्रस्तावांना प्रथम प्रतिसाद देण्यावर भर देण्यात आला. त्याशिवाय, भारतीय आरोग्य संघटनांचा ह्या महामारी निधीच्या विनियोगाबाबब अंमलबजावणी संस्था म्हणून अपेक्षित भूमिका यावरही या बैठकीत चर्चा झाली. केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या चर्चासत्रात, महामारी निधी सचिवालयाच्या कार्यकारी प्रमुख प्रिया बसू देखील सहभागी झाल्या होत्या.

यावेळी राजेश भूषण यांनी जागतिक आरोग्य सहकार्य आणि विशेषत: एलएमआयसी साठी ज्ञान आणि संसाधनांची देवघेव करण्याच्या गरजेवर भर दिला. आजार सर्वेक्षण आणि महामारी पीपीअर मध्ये भारतीय आरोग्य संस्थांनी केलेली सरस कामगिरी त्यांनी अधोरेखित केली तसेच महामारी निधीच्या विनियोगात संभाव्य अंमलबजावणी संस्था म्हणून त्यांच्या क्षमतांकडे लक्ष वेधले.

दक्षिण पूर्व आशियाई प्रदेशात, आजार निरीक्षण आणि आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट करण्यात त्या त्या देशांची विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी  भारताने याआधीच देऊ केलेल्या मदतीविषयी त्यांनी सविस्तर भाष्य केले. कोविड महामारीच्या काळात भारताने केलेले सर्वंकष व्यवस्थापन हे उदाहण देत, भूषण यांनी भारताची आजारावरील देखरेख आणि पीपीआर क्षमता, उत्तम स्थितीत असल्याचे नमूद केले. त्याशिवाय, भारताच्या पीएम-आयुष्यमान भारत योजना, कोविन अॅप, आरोग्य सेतू आणि ई-संजीवनी अशा, उपक्रमांची संपूर्ण जगाने दखल घेतली आहे, असेही त्यांनी अधोरेखित केले. 

महामारी निधी तयार करण्यासाठी ज्यांनी अथक परिश्रम केले, अशा सर्वांची भूषण यांनी प्रशंसा केली. जागतिक आरोग्य व्यवस्थेच्या क्षेत्रात, एक चिवट क्षमता आणि सुदृढ समाजाच्या निर्मितीत हा निधी महत्वाचा उपक्रम ठरेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त सचिव, लव अग्रवाल यांनी महामारी निधीच्या प्रस्तावांमध्ये, भारताच्या G20 आरोग्य प्राधान्यांना प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले. विशेषतः, सर्वांसाठी सुरक्षित, प्रभावी, दर्जेदार आणि परवडणाऱ्या वैद्यकीय उपचार व्यवस्था आणि उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, पहिल्यापासून शेवटच्या टोकापर्यंत प्रभावी असा जागतिक वैद्यकीय प्रतिबंधक उपाययोजना समन्वय मंच  तयार करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. भारताच्या जी 20 अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात, भारताचे उद्दिष्ट, आरोग्यविषयक सहकार्याबाबत विविध बहुपक्षीय मंचांवर समन्वयित चर्चा यशस्वी करुन, सर्वांना एकत्रित कृती करण्यासाठी प्रेरित करणे,ही  आहे, असे अग्रवाल यांनी सांगितले.

या चर्चासत्रात, महामारी निधी ही संकल्पना काय आहे, याची प्रिया बसू यांनी माहिती दिली आणि हा निधी कशाप्रकारे तसेच कोणत्या प्राधान्य क्षेत्रात काम करेल, हे ही सांगितले. आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा आणि एकूणच व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी भारताच्या पथदर्शी उपक्रमांबद्दल आणि जागतिक आरोग्यसेवेला सहकार्य करण्याच्या प्रयत्नांसाठी त्यांनी भारताचे अभिनंदन केले. महामारी निधीच्या निर्मितीमध्ये भारताचे योगदान आणि भूमिका लक्षात घेता, भविष्यात भारतीय आरोग्य संस्थांसोबत सहकार्य करण्यासाठीची उत्सुकता बसू यांनी व्यक्त केली. पहिल्या निधीसाठी भारताकडूनच प्रस्ताव येईल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. आपल्या सादरीकरणादरम्यान, त्यांनी प्रस्तावांसाठी प्रथम कॉल आणि महामारी निधीची अंमलबजावणी करणारी संस्था म्हणून मिळणारी मान्यता, याविषयी  सविस्तर माहिती दिली.

बैठकीत आयसीएमआर आणि एनसीडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी आजार विषयक सर्वेक्षण (देखरेख) आणि महामारीचा सामना करण्याची सज्जता यात भारताने केलेल्या प्रगतीची माहिती सादर केली. तसेच, महामारी निधीच्या विनियोगात, संभाव्य अंमलबजावणी संस्था म्हणून भारतीय आरोग्य संस्था कोणत्या क्षेत्रात आपले योगदान देऊ शकतील, याची माहिती दिली.

मालदीव आणि तिमोर-लेस्टे या देशांमध्ये आजार निरीक्षण आणि महामारी पीपीआर क्षमता निर्माण करण्यासाठी त्यांच्या कार्याचा विस्तार करून संस्थांनी, जागतिक आरोग्यक्षेत्रात  सहकार्य करण्यासाठी केलेले प्रयत्न याविषयीही माहिती देण्यात आली.

चर्चासत्रासाठी उपस्थित सर्वांना, भारताच्या एकमेवाद्वितीय अशा एकात्मिक आरोग्य माहिती प्लॅटफॉर्म (IHIP), या वेबच्या मदतीने वास्तविक वेळेनुसार चालणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक आरोग्य माहिती आणि देखरेख व्यवस्थेचे प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले. या व्यवस्थेसवरे, कोणत्याही आजारचा उद्रेक झाल्यास, त्याचे व्यवस्थापन आणि स्त्रोतांची त्वरित उपलब्धता शक्य होऊ शकेल. तसेच, उपस्थितांना भारतातील  अद्ययावत आपत्कालीन शस्त्रक्रिया केंद्रे आणि सार्वजनिक आरोग्य निरीक्षण केंद्रही दाखवण्यात आली.

भारतीय आरोग्य संस्था आणि महामारी निधी यांच्यातील सहकार्याच्या संभाव्य क्षेत्रांवर आणि संधींबद्दल उत्साहवर्धक चर्चा आणि एकमत याने या परिसंवादाची सांगता झाली.

इंडोनेशियांच्या जी-20 अध्यक्षपदाच्या काळात  सुरू करण्यात आलेली महामारी निधी ही व्यवस्था, देणगीदार देश, सह-गुंतवणूकदार (निधी प्राप्त करण्यास पात्र देश), फाउंडेशन आणि नागरी समाज संस्था यांच्यातील सहकार्यात्मक भागीदारी असून त्याद्वारे साथीच्या रोगांचा प्रतिबंध, सज्जता आणि प्रतिसाद (पीपीआर) मजबूत करण्यासाठी आवश्यक अशा गुंतवणूकीसाठी वित्तपुरवठा केला जाणार आहे. कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या (LMIC) देशांवर लक्ष केंद्रित करणारी ही व्यवस्था आहे.

आरोग्य सेवा विभागाचे महासंचालक डॉ. अतुल गोयल, आर्थिक व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव रजत मिश्रा तसेच केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय, इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) आणि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) चे वरिष्ठ अधिकारी या चर्चासत्रात सहभागी झाले होते.

**** 

S.Thakur/R.Aghor/CYadav

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai