नवी दिल्ली, 15 फेब्रुवारी  2023

आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये देशांतर्गत उद्योगासाठी संरक्षण भांडवली  खरेदीसाठी  विक्रमी 75 टक्के (अंदाजे एक लाख कोटी रुपये) राखीव तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद  2022-23 मध्ये  68 टक्के होती त्यात आता वाढ करण्यात आली आहे. बंगळुरू इथे आयोजित  14 व्या एरो इंडिया मधील  बंधन सोहळ्यात 15 फेब्रुवारी 2023 रोजी संरक्षण मंत्री  राजनाथ सिंह यांनी हे घोषित केले. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये, संरक्षण मंत्रालयासाठी एकूण 5.94 लाख कोटी रुपयांची  तरतूद करण्यात आली आहे, जी एकूण अर्थसंकल्पाच्या (45.03 लाख कोटी रुपये) 13.18 टक्के आहे.आधुनिकीकरण आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाशी संबंधित भांडवली खर्च  1.63 लाख कोटींपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.

संरक्षण क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी आणि आयातीवरील  अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारने ‘अमृत काळ ’च्या सुरुवातीलाच  उचललेले हे अभूतपूर्व पाऊल आहे, असे  राजनाथ सिंह यांनी सांगितले. . “तुम्ही एक पाऊल टाकले तर सरकार दहा पावले पुढे टाकेल,  हे सरकारचे आश्वासन आहे. विकासाच्या मार्गावर वाटचाल करण्यासाठी तुम्ही जमिनीबद्दल बोलला होता मात्र आम्ही तुम्हाला पूर्ण अवकाश प्रदान करत आहोत  देशांतर्गत  उद्योगासाठी भांडवली खरेदी खर्चासाठी  तीन चतुर्थांश तरतूद करणे हे त्या दिशेने एक पाऊल आहे, असे त्यांनी सांगितले.

या पावलामुळे भारतीय उद्योग अधिक उत्साहाने पुढे येतील आणि संरक्षण क्षेत्राला अधिक सामर्थ्यशाली आणि समृद्ध बनवण्यात योगदान देतील , असा विश्वास संरक्षणमंत्र्यांनी  व्यक्त केला. एक बळकट आणि आत्मनिर्भर संरक्षण उद्योग क्षेत्र केवळ देशाची सुरक्षा व्यवस्थाच  मजबूत करत नाही तर अर्थव्यवस्थेलाही बळ देते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. गेल्या काही वर्षांत देशात देशांतर्गत  उद्योगासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे,हे वातावरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ या दृष्टिकोनाला  अनुसरून, मित्र देशांच्या सुरक्षा गरजा पूर्ण करतानाच ,स्थानिक कंपन्यांमध्ये वाढ  करण्यासाठी आणि देशाचा  सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करण्यासाठी प्रशस्त मार्ग  प्रदान करते, हे त्यांनी अधोरेखित केले.

बंधन सोहळा  सुमारे 80,000 कोटी रुपयांचे  201 सामंजस्य करार, 53 प्रमुख घोषणा, नऊ उत्पादनांचा प्रारंभ  आणि तीन तंत्रज्ञान हस्तांतरणासह 266 भागीदारींचा  साक्षीदार राहिला.

बंधन सोहळ्या दरम्यान पूर्ण झालेले सामंजस्य करार आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण  संरक्षण क्षेत्रातील थेट परदेशी गुंतवणूक  वाढवण्याचा मार्ग मोकळा करतील आणि या क्षेत्रातील उत्पादनाला अधिक उंचीवर नेतील, असे प्रतिपादन राजनाथ सिंह यांनी केले. बंधन हा केवळ आर्थिक फायद्यापुरता मर्यादित दोन बाजूंमधील करार नाही तर संरक्षण क्षेत्रात देशाला बळ देण्याचा नवीन संकल्प आहे, असे त्यांनी सांगितले. मित्र  देशांसोबतच्या भागीदारी भारतासोबतचे द्विपक्षीय सहकार्य पुढील स्तरावर नेतील यावरही त्यांनी भर दिला.

एरो इंडियाने जगाला ‘नव्या भारता ’चे ‘नवे संरक्षण क्षेत्र  ’ दाखवले, जे गेल्या काही वर्षांत केवळ वाढलेच  नाही, तर आता आघाडीच्या देशांच्या संरक्षण क्षेत्रासोबत चालण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज झाले आहे, असे संरक्षण मंत्र्यानी सांगितले. या कार्यक्रमाने भारतीय संरक्षण उद्योगाला बळकटी देण्याचा नवा मार्ग मोकळा केला याबद्दल  समाधान व्यक्त करत  ही  ‘आत्मनिर्भरते ’च्या नव्या युगाची सुरुवात असल्याचे ते म्हणाले. नवीन उर्जा आणि निर्धाराने हे क्षेत्र प्रगतीच्या मार्गावर जोमाने पुढे जाईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

कर्नाटक हे अशा ऐतिहासिक राज्यांपैकी एक आहे जे देशाच्या आर्थिक प्रगतीत सातत्याने योगदान देत आहे, असे सांगून या राज्याने आपल्या बळकट संशोधन आणि विकास  उत्पादन व्यवस्थेच्या माध्यमातून स्थानिक तसेच आंतरराष्ट्रीय उद्योगांना आकर्षित केले आहे.त्यामुळे एरो इंडियाचे आयोजन करण्यासाठी कर्नाटकापेक्षा चांगले ठिकाण  असू शकत नाही , असे त्यांनी नमूद केले.
 
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री  बसवराज बोम्मई, चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चौहान, हवाई दल प्रमुख एअर चीफ मार्शल व्हीआर चौधरी, नौदल प्रमुख ऍडमिरल आर हरी कुमार, लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे, संरक्षण सचिव  गिरीधर अरमाने  यावेळी उपस्थित होते.

S.Bedekar/S.Chavan/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai