ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ


ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਭ

2,516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 63,000 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਊਟੀਕਰਣ

ਸਰਕਾਰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

'ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ' ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ


Posted On: 01 FEB 2023 1:28PM by PIB Chandigarh

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ 01 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 'ਸਹਿਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ' ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ 'ਅਮਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ' ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31.03.2024 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਨਿਕਾਸੀ 'ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉੱਚ ਸੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਸਹਿਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿਧੀ' ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25,16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 63,000 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ. ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

C:\Users\Balwant\Desktop\hhhhhhh.jpg

 

**********

ਆਰਐੱਮ/ਬੀਕੇ



(Release ID: 1895935) Visitor Counter : 111