अर्थ मंत्रालय

अल्प कार्बन उत्सर्जन अर्थव्यवस्थेकडे संक्रमण सुलभ करण्यासाठी राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियान; भारताचे 2030 पर्यंत 5 एमएमटी वार्षिक उत्पादनाचे लक्ष्य निश्चित

Posted On: 01 FEB 2023 10:05PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2023

 

“भारत 2070 पर्यंत ‘पंचामृत’ आणि निव्वळ-शून्य कार्बन उत्सर्जनासाठी हरित औद्योगिक आणि आर्थिक स्थित्यंतरासाठी दृढतेने वाटचाल करत आहे,” असे केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 -24 सादर करताना सांगितले. पर्यावरणाविषयी जागरूक जीवनशैलीच्या चळवळीला चालना देण्याच्या उद्देशाने “LiFE” किंवा पर्यावरणासाठी जीवनशैलीचा दृष्टीकोन अधोरेखित करताना, अर्थमंत्री असेही म्हणाल्या की, अर्थसंकल्प ‘हरित विकास’ वर आधारित अर्थसंकल्प अमृत काळात आम्हाला मार्गदर्शक ठरेल.

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image001GYM9.jpg

हरित हायड्रोजन अभियान

नुकत्याच जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियानाचा उल्लेख करताना, अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की यामुळे अर्थव्यवस्थेचे अल्प कार्बन उत्सर्जनाकडे संक्रमण सुलभ होईल आणि जीवाश्म इंधन आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल. “त्यामुळे या नवोदय क्षेत्रात देशाला तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेचे नेतृत्वही मिळेल,” असे त्या म्हणाल्या.

सीतारामन यांनी 2030 पर्यंत 5 एमएमटी वार्षिक उत्पादन गाठण्याचे भारताचे लक्ष्यही जाहीर केले.

ऊर्जा संक्रमण आणि साठवण प्रकल्प

ऊर्जा संक्रमण आणि निव्वळ शून्य उद्दिष्टे आणि ऊर्जा सुरक्षेसाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाकडून प्राधान्य भांडवली गुंतवणुकीसाठी 35,000 कोटी रुपयांच्या तरतुदीचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी ठेवला.

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, प्रति तास 4,000 मेगावॅट क्षमतेच्या बॅटरी एनर्जी स्टोरेज प्रणालीला व्यवहार्यता तफावत निधीद्वारे सहाय्य केले जाईल. "पंप स्टोरेज प्रकल्पांसाठी एक तपशीलवार आराखडा देखील तयार केला जाईल", शाश्वत विकासाच्या मार्गावर अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी उपाययोजनांची घोषणा करताना त्यांनी सांगितले.

अक्षय ऊर्जा संक्रमण

लडाखमधून 13 गिगावॅट अक्षय ऊर्जेचे संक्रमण आणि ग्रीड एकत्रीकरणासाठी 8,300 कोटी रुपयांच्या केंद्रीय पाठबळासह 20,700 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची आंतर-राज्य पारेषण प्रणाली प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

हरित ऋण कार्यक्रम

कंपन्या, व्यक्ती आणि स्थानिक संस्थांद्वारे पर्यावरणीयदृष्ट्या टिकाऊ आणि प्रतिसादात्मक कृतींना उत्तेजन देऊन वर्तणुकीतील बदलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी पर्यावरण (संरक्षण) कायद्यांतर्गत अधिसूचित करण्यासाठी हरित ऋण कार्यक्रमाचा प्रस्ताव ठेवला. "यामुळे अशा उपक्रमांसाठी अतिरिक्त संसाधने एकत्रित करण्यात मदत होईल," असे त्यांनी सांगितले. 

पीएम-प्राणम

देशातील राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश यांना पर्यायी खतांच्या वापर करण्यासाठी तसेच रासायनिक खतांच्या समतोल वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने “पृथ्वी मातेची पुनर्स्थापना, जागरूकता, पोषण आणि जीर्णोद्धार यासाठीचा पंतप्रधान कार्यक्रम” सुरु करण्यात येईल.

गोबरधन योजना

चक्राकार अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी गोबरधन (गल्व्हनायझिंग सेंद्रिय जैव-कृषी साधनसंपत्ती धन)योजनेअंतर्गत ‘कचऱ्यापासून संपत्ती’ निर्मिती करणाऱ्या  500 नव्या प्रकल्पांची उभारणी करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. यामध्ये एकूण 10,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून शहरी भागातील 75 प्रकल्पांसह 200 काँप्रेस्ड बायोगॅस निर्मिती प्रकल्प आणि समुदायाधारित किंवा समूहाधारित 300 प्रकल्पांचा समावेश आहे.

मिश्र काँप्रेस्ड नैसर्गिक वायूवरील करांची गुंतागुंत टाळण्यासाठी, त्यातील वस्तू आणि सेवा कर भरलेल्या काँप्रेस्ड बायोगॅसवरील उत्पादन शुल्कात सूट देण्याचा देखील प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

येत्या काळात नैसर्गिक वायू तसेच बायोगॅस यांचे विपणन करणाऱ्या सर्व संस्थांसाठी 5% काँप्रेस्ड बायोगॅस नियमावली लागू करण्याच्या प्रस्तावाची देखील घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केली. “बायोमास गोळा करण्यासाठी तसेच जैविक खतांचे वितरण करण्यासाठी योग्य आर्थिक पाठबळ पुरविले जाईल,” त्या पुढे म्हणाल्या.

भारतीय नैसर्गिक शेती बायो-इनपुट साधनसंपत्ती केंद्रे

देशात 10,000 बायो-इनपुट साधनसंपत्ती केंद्रांची उभारणी करून राष्ट्रीय पातळीवरील सूक्ष्म-खते आणि कीटकनाशके निर्मितीचे वितरीत जाळे निर्माण करण्यासाठीच्या प्रस्तावाची घोषणा करताना केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या, “येत्या 3 वर्षांत, आम्ही देशातील 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती पद्धती स्वीकारण्याच्या दृष्टीने सुलभ सोयी निर्माण करून देणार आहोत.”

मिष्टी

वनीकरणाच्या बाबतीत भारताला मिळालेल्या यशाच्या अनुभवाच्या आधारावर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी एमजीएनआरईजीएस, सीएएमपीए निधी तसेच इतर स्त्रोतांच्या एकत्रीकरणाच्या माध्यमातून किनारपट्टी लगतच्या जागा आणि मिठागरांच्या जागांवर कांदळवनांच्या लागवडीसाठी मिष्टी अर्थात  ‘किनारपट्टीवरील अधिवास आणि निश्चित उत्पन्नासाठी कांदळवन विषयक उपक्रम’ सुरु करण्याची घोषणा केली.

अमृत धरोहर

पाणथळ जागांच्या ठिकाणी असलेल्या परिसंस्थांचे जतन करण्यात स्थानिक समुदायांचे महत्त्व अधोरेखित करत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अमृत धरोहर योजना सुरु करण्याची घोषणा केली. या योजनेद्वारे स्थानिक समुदायांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण संवर्धन मूल्यांना प्रोत्साहन देण्यात येईल. ही योजना येत्या तीन वर्षांत लागू करण्यात येणार असून पाणथळ जागांचा अधिकाधिक वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे आणि जैव-विविधतेत वाढ, कार्बन उत्सर्जनावर नियंत्रण, इको-पर्यटनविषयक संधींमध्ये सुधारणा करणे तसेच स्थानिक समुदायांसाठी उत्पन्न निर्मिती यांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येईल.

 

* * *

S.Thakur/V.Joshi/S.Chitnis/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai



(Release ID: 1895591) Visitor Counter : 424