नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2023

हरित औद्योगिक आणि आर्थिक परिवर्तनासाठी 2070 पर्यंत पंचामृत आणि झिरो कार्बन उत्सर्जन साध्य करण्याच्या दिशेने भारत जोरदार वाटचाल करत आहे. हा अर्थसंकल्प भारताच्या हरित विकासावर भर देत असल्याचे केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2023-24 चा अर्थसंकल्प मांडताना सांगितले.

किनारी नौवहन  

हरित विकासाला अनुसरून,  किनारी नौवहनाला व्यवहार्यता तफावत निधीसह खाजगी सरकारी भागीदारी तत्वाद्वारे प्रोत्साहन देणार असल्याचे वित्त मंत्र्यांनी सांगितले. हा मार्ग उर्जा बचत आणि वाहतुकीवरचा कमी खर्च या दृष्टीने प्रवासी आणि मालवाहतूक या दोन्हींसाठी उपयुक्त आहे.

जुन्या वाहनांच्या जागी दुसरे वाहन

जुनी वाहने आणि रुग्णवाहिका बदलण्यासाठी राज्यांनाही सहाय्य दिले जाईल असे वित्त मंत्र्यांनी सांगितले. राज्याच्या 50 वर्षांच्या कर्जाचा एक भाग भांडवली व्यय यासाठी खर्च केला जाईल, याची सांगड जुनी सरकारी वाहने  मोडीत काढण्याशी घातली जाईल.आपली अर्थव्यवस्था  हरित व्हावी यासाठी प्रदूषण कारक जुनी वाहने मोडीत काढणे   अतिशय आवश्यक आहे. 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात उल्लेख केलेल्या वाहन मोडीत काढण्याच्या धोरणाला अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारची जुनी वाहने मोडीत काढण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.  

* * *

G.Chippalkatti/N.Chitale/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai