नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2023

भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षात, जग भारतीय अर्थव्यवस्थेकडे एक 'तेजस्वी तारा' म्हणून पहाते कारण कोविड-19 आणि रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मोठी जागतिक आर्थिक मंदी घोंघावत असतानाही आर्थिक वृद्धी दराचा अंदाज 7 टक्के आहे, जो सर्व प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक आहे. कोविड-19 आणि रशिया-युक्रेन युद्ध. केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 सादर करताना हे नमूद केले. भारतीय अर्थव्यवस्था योग्य मार्गावर आहे आणि आव्हानांचा काळ असूनही, उज्ज्वल भविष्याकडे वाटचाल करत आहे यावर त्यांनी जोर दिला.

भाग-अ

श्रीमती. सीतारामन म्हणाल्या की, हा अर्थसंकल्प मागील अर्थसंकल्पात रचलेल्या पायावर आणि भारत @ 100 साठी काढलेल्या ब्लू प्रिंटची आशा करतो, ज्यामध्ये एक समृद्ध आणि सर्वसमावेशक भारताचा दृष्टिकोन आहे, जिथे विकासाची फळे सर्व प्रदेश आणि नागरिकांपर्यंत विशेषत: तरुण, महिला, शेतकरी, इतर मागास वर्ग, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यापर्यंत पोहोचतात.

बहुविध आपत्तीत तत्परता

आधार, को-विन आणि युपीआय यासारख्या अद्वितीय जागतिक दर्जाच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा; अतुलनीय प्रमाणात आणि वेगवान कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम; हवामानाशी संबंधित उद्दिष्टे साध्य करणे, मिशन LiFE आणि राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशन यासारख्या आघाडीच्या क्षेत्रात सक्रिय भूमिका यामुळे भारताचे जागतिक स्थान उंचावत आहे असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

त्या म्हणाल्या की, कोविड-19 महामारीच्या काळात 80 कोटींहून अधिक लोकांना 28 महिन्यांसाठी मोफत अन्नधान्य पुरवठा करण्याच्या योजनेद्वारे सरकारने कोणीही उपाशी झोपणार नाही याची काळजी घेतली. अन्न आणि पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्राच्या वचनबद्धतेसह सरकार 1 जानेवारी 2023 पासून पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाय) अंतर्गत पुढील एक वर्षासाठी सर्व अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटुंबांना मोफत अन्नधान्य पुरवण्याची योजना राबवत आहे. सुमारे 2 लाख कोटी रुपयांचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार करणार आहे असे मंत्र्यांनी सांगितले.

जी 20 अध्यक्षपद: आव्हानांमधून जागतिक अजेंडाची अंमलबजावणी

जागतिक आव्हानांच्या या काळात जी 20 अध्यक्षपद भारताला जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत आपली भूमिका मजबूत करण्याची अनोखी संधी देत असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले देते. ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ या संकल्पनेसह, भारत जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि शाश्वत आर्थिक विकास सुलभ करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी, लोककेंद्रित अजेंडा राबवत आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

2014 पासूनचे यश: सर्वांसोबत वाटचाल

सीतारामन म्हणाल्या की 2014 पासून सरकारच्या प्रयत्नांमुळे सर्व नागरिकांना दर्जेदार राहणीमान आणि सन्मानाचे जीवन मिळण्याची हमी मिळाली आहे आणि दरडोई उत्पन्न दुपटीने वाढून 1.97 लाख रुपये झाले आहे. त्या म्हणाल्या की या नऊ 9 वर्षांत जागतिक बलाढ्य अर्थव्यवस्थांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था 10 व्या स्थानावरून 5व्या क्रमांकावर पोहोचली आहे. शिवाय, 2022 मध्ये युपीआय द्वारे 126 लाख कोटी रुपयांची 7,400 कोटी डिजिटल पेमेंट्स आणि ईपीएफओ सदस्यस्तव दुपटीहून अधिक म्हणजे 27 कोटी झाल्याने अर्थव्यवस्था अधिक औपचारिक बनली आहे.

अर्थमंत्र्यांनी लक्ष वेधले की लक्ष्यित लाभांचे सार्वत्रिकीकरण करून अनेक योजनांच्या कार्यक्षम अंमलबजावणीमुळे सर्वसमावेशक विकास झाला आणि स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 11.7 कोटी घरगुती शौचालये, उज्ज्वला अंतर्गत 9.6 कोटी एलपीजी कनेक्शन, 102 कोटी व्यक्तींचे 220 कोटी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण, 47.8 कोटी पीएम जन धन बँक खाती, पीएम सुरक्षा विमा आणि पीएम जीवन ज्योती योजनेंतर्गत 44.6 कोटी व्यक्तींना विमा संरक्षण आणि पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत 11.4 कोटी पेक्षा जास्त शेतकर्‍यांना 2.2 लाख कोटी रुपयांचे रोख हस्तांतरण अशा काही योजनांचा उल्लेख त्यांनी केला.

अमृत काल चा दृष्टिकोन - एक सशक्त आणि सर्वसमावेशक अर्थव्यवस्था

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, अमृत कालच्या आमच्या दृष्टिकोनात तंत्रज्ञानावर आधारित आणि ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्था अंतर्भूत आहे ज्यात मजबूत सार्वजनिक वित्त आणि एक मजबूत आर्थिक क्षेत्र समाविष्ट आहे आणि हे साध्य करण्यासाठी 'सबका साथ सबका प्रयास'च्या माध्यमातून जन भागिदारी आवश्यक आहे. त्या पुढे म्हणाल्या की ही संकल्पना साध्य करण्यासाठी आर्थिक अजेंडा तीन गोष्टींवर केंद्रित आहे आणि त्यातळी पहिली म्हणजे नागरिकांना, विशेषत: तरुणांना त्यांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी पुरेशा संधी उपलब्ध करून देणे, दुसरी म्हणजे, विकास आणि रोजगार निर्मितीला मजबूत चालना देणे आणि तिसरी स्थूल -आर्थिक स्थैर्य बळकट करणे. भारत@100 च्या आमच्या प्रवासात या लक्षित क्षेत्रांना सेवा देण्यासाठी, अमृत काल दरम्यान खालील चार संधी परिवर्तनकारी असू शकतात असेही त्यांनी सांगितले.

महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण:

दीनदयाळ अंत्योदय योजना, या राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानाने ग्रामीण महिलांना ८१ लाख बचत गटांमध्ये एकत्रित करून उल्लेखनीय यश मिळविले आहे. मोठ्या उत्पादक उद्योगांच्या निर्मितीद्वारे, अथवा अनेक हजार सदस्य संख्येच्या स्तरावर पोहोचून त्याचे व्यावसायिक पद्धतीने व्यवस्थापन करून या बचत गटांन आर्थिक सक्षमीकरणाच्या पुढील टप्प्यावर पोहोचण्यासाठी सहाय्य केले जाईल.

पीएम विश्वकर्मा कौशल सन्मान (पीएम विकास):

शतकानुशतके, पारंपरिक कारागीर आणि हस्तकलाकार, जे हाताने साधने वापरून काम करतात, त्यांनी भारतासाठी नावलौकिक मिळवला आहे आणि त्यांना सामान्यतः विश्वकर्मा म्हणून संबोधले जाते. त्यांनी निर्माण केलेली कला आणि हस्त कलावस्तू आत्मनिर्भर भारताच्या खऱ्या भावनेचे प्रतिनिधित्व करतात.

पर्यटन:

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, पर्यटनामध्ये मोठ्या प्रमाणात क्षमता आहे, देशातल्या तसेच परदेशातील पर्यटकांना आपल्या देशाचे प्रचंड आकर्षण आहे. त्या म्हणाल्या की, या क्षेत्रामध्ये विशेषतः तरुणांसाठी रोजगार आणि उद्योजगतेच्या मोठ्या संधी आहेत, आणि राज्यांचा सक्रीय सहभाग, सरकारी कार्यक्रमांचे अभिसरण आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारी यासह पर्यटनाचा प्रचार मिशन मोडवर केला जाईल यावर त्यांनी भर दिला. 

हरित विकास:

हरित (पर्यावरण स्नेही) विकास या विषयावर चर्चा करताना, अर्थमंत्री म्हणाल्या की भारत हरित इंधन, हरित ऊर्जा, हरित शेती, हरित गतिशीलता, हरित इमारती आणि हरित उपकरणे आणि विविध आर्थिक क्षेत्रांमध्ये ऊर्जेच्या कार्यक्षम वापरासाठी अनेक कार्यक्रम राबवत आहे. हरित विकासाच्या या प्रयत्नांमुळे अर्थव्यवस्थेवरील कार्बन उत्सर्जनाचा भर कमी व्यायला मदत होते आणि मोठ्या प्रमाणात हरित रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत, असेही त्या म्हणाल्या. 

अर्थसंकल्पातील प्राधान्यक्रम

निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या सात प्राधान्यक्रमांची यादी सादर केली आणि म्हणाल्या की ते एकमेकांना पूरक आहेत आणि अमृत काळात आपल्याला मार्गदर्शन करणारे ‘सप्तऋषी’ म्हणून ते काम करतील. ते पुढील प्रमाणे आहेत: 1) सर्वसमावेशक विकास 2) देशाच्या कानाकोपऱ्या पर्यंत पोहोचणे 3) पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक 4) क्षमतांना संधी देणे 5) हरित विकास 6) युवा शक्ती 7) आर्थिक क्षेत्र. 

प्राधान्य 1: सर्वसमावेशक विकास

सरकारच्या 'सबका साथ सबका विकास' या तत्त्वामुळे सर्वसमावेशक विकासाचा मार्ग सुकर झाला आहे. यामध्ये विशेषतः शेतकरी, महिला, तरुण, ओबीसी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, दिव्यांगजन आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि वंचितांना एकूण प्राधान्य देणे याचा समावेश आहे. जम्मू आणि काश्मीर, लडाख आणि ईशान्येकडेही सातत्त्याने लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. हा अर्थसंकल्प या प्रयत्नांवर आधारित आहे. 

शेती आणि सहकार

शेतीसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा  

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, शेतीसाठीच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा या खुला स्रोत, खुले मानक आणि आंतर-वापरायोग्य सार्वजनिक वस्तू म्हणून निर्माण केल्या जातील. यामुळे पीक नियोजन आणि आरोग्य याच्याशी संबंधित माहिती सेवा, शेतीशी संबंधित वस्तूंच्या उपलब्धतेमध्ये सुधारणा, कर्ज आणि विमा, पीक अंदाजासाठी मदत, बाजार विषयक माहिती  आणि कृषी तंत्रज्ञान उद्योग आणि स्टार्ट-अपच्या वाढीसाठी समर्थन, याद्वारे सर्वसमावेशक, शेतकरी-केंद्रित उपाययोजनांना चालना मिळेल.     

अॅग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड

अर्थमंत्र्यांनी  घोषित केले आहे की ग्रामीण भागातील तरुण उद्योजकांच्या कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी अग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड स्थापन केला जाईल. शेतकऱ्यांपुढील  आव्हानांसाठी नाविन्यपूर्ण आणि परवडणारे उपाय देणे हे याचे उद्दिष्ट असेल. कृषी पद्धतींमध्ये परिवर्तन घडवण्यासाठी, उत्पादकता आणि नफा वाढवण्यासाठी ते आधुनिक तंत्रज्ञान देखील उपलब्ध करेल.

कापूस पिकाची उत्पादकता वाढवणे

अतिरिक्त-लांब धाग्याच्या प्रमुख कापूस पिकाची उत्पादकता वाढवण्यासाठी, सरकार सार्वजनिक खासगी भागीदारी (PPP) द्वारे क्लस्टर-आधारित मूल्य शृंखला पद्धतीचा अवलंब करेल. याचा अर्थ, शेतकरी, राज्य आणि उद्योग यांच्यात कच्च्या मालाचा पुरवठा, विस्तार सेवा आणि बाजारपेठेतील संबंध यासाठी सहकार्य होईल.

आत्मनिर्भर फलोत्पादन स्वच्छ वनस्पती कार्यक्रम

निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली की सरकार 2,200 कोटी रुपये खर्च करून उच्च मूल्याच्या बागायती पिकांसाठी रोगमुक्त, दर्जेदार लागवड सामग्रीची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आत्मनिर्भर स्वच्छ वनस्पती कार्यक्रम सुरू करणार आहे.

भरड धान्यांचे जागतिक केंद्र: ‘श्री अन्न’

निर्मला सीतारामन यांनी पंतप्रधानांचे म्हणणे अधोरेखित केले की, "भरड धान्याला लोकप्रिय करण्यात भारत आघाडीवर आहे, ज्याच्या सेवनामुळे पोषण, अन्न सुरक्षा आणि शेतकऱ्यांचे कल्याण होते". त्या म्हणाल्या की, भारत हा ‘श्री अन्नाचा’ जगातील सर्वात मोठा उत्पादक आणि दुसर्‍या क्रमांकाचा सर्वात मोठा निर्यातदार आहे. कारण, भारतामध्ये ज्वारी, नाचणी, बाजरी, कुट्टू, रामदाणा, कंगणी, कुटकी, कोडो, चेना आणि साम यासारख्या अनेक प्रकारच्या ‘श्री अन्नाचे’ उत्पादन होते. त्यांनी नमूद केले की याचे आरोग्याला अनेक फायदे आहेत आणि शतकानुशतके ते आपल्या अन्नाचा अविभाज्य भाग आहेत. आणि या ‘श्री अन्नाचे’ उत्पादन करून देशाच्या नागरिकांच्या आरोग्यासाठी मोठे योगदान देताना लहान शेतकऱ्यांनी केलेल्या सेवेचा त्यांनी अभिमानाने उल्लेख केला. त्या पुढे म्हणाल्या की भारताला ‘श्री अन्नाचे’ जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, हैदराबाद या संस्थेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्वोत्तम पद्धती, संशोधन आणि तंत्रज्ञान शेअर करण्यासाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणून सहाय्य केले जाईल.  

कृषी कर्ज

शेतकऱ्यांसाठीच्या कल्याणकारी उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित करताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले की, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय यावर लक्ष केंद्रित करून कृषी कर्जाचे लक्ष्य 20 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवले जाईल.

मच्छीमार, मासे विक्रेते आणि सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांचे उपक्रम यांना अधिक सक्षम करण्यासाठी, मूल्य साखळी कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आणि बाजारपेठेचा विस्तार करण्यासाठी सरकार 6,000 कोटी रुपयांच्या लक्ष्यित गुंतवणुकीसह पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेची नवीन उप-योजना सुरू करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

सहकार्य

शेतकरी, विशेषत: छोटे आणि अल्पभूधारक शेतकरी तसेच इतर उपेक्षित घटकांसाठी सरकार, सहकार आधारित आर्थिक विकास मॉडेलला चालना देत आहे. ‘सहकार से समृद्धी’ या संकल्पनेला साकार करण्यासाठी एका नवीन सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने 2,516 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह 63,000 प्राथमिक कृषी पतसंस्थाचे  संगणकीकरण याआधीच सुरू केले आहे.

सर्व भागधारक आणि राज्यांशी सल्लामसलत करून, प्राथमिक कृषी पतसंस्थासाठी आदर्श पोट-कायदे तयार करण्यात आले; ज्यामुळे त्या बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी पतसंस्था बनू शकतील. सहकारी संस्थांच्या देशव्यापी मॅपिंगसाठी राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तयार केला जात आहे.

सीतारामन म्हणाल्या की सरकार, भव्य विकेंद्रित साठवण क्षमता उभारण्यासाठी योजना राबवणार आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा माल साठवून ठेवता येईल आणि योग्य वेळी विक्रीद्वारे किफायतशीर भाव मिळेल. ज्या पंचायती आणि गावांमध्ये बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, प्राथमिक मत्स्यपालन संस्था आणि दूध सहकारी संस्था स्थापन झालेल्या नाहीत, तिथे सरकार पुढील 5 वर्षात मोठ्या प्रमाणात अशा संस्था स्थापन करेल.

आरोग्य, शिक्षण आणि कौशल्य

वैद्यकीय आणि नर्सिंग महाविद्यालये

2014 नंतर स्थापन झालेल्या विद्यमान 157 वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या शेजारी 157 नवीन नर्सिंग महाविद्यालये स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. 2047 पर्यंत सिकलसेल अॅनिमियाचे उच्चाटन करण्यासाठी एक अभियान सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली; यातून बाधित आदिवासी भागात जनजागृती,  0-40 वर्षे वयोगटातील 7 कोटी लोकांची सार्वत्रिक तपासणी आणि केंद्रीय मंत्रालये व राज्य सरकारांच्या एकत्रित प्रयत्नांद्वारे समुपदेशन केले जाईल. वैद्यकीय संशोधनाबाबत त्या म्हणाल्या की, सार्वजनिक व खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापक तसेच खाजगी क्षेत्रातील संशोधन व विकास करणाऱ्या चमूंना संशोधनासाठी निवडक 'आयसीएमआर' प्रयोगशाळांमधील सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, यातून एकत्रित संशोधन आणि नवोन्मेषला प्रोत्साहन मिळेल.

औषध निर्मिती क्षेत्रातील अभिनव संशोधनाबाबत अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, औषध निर्मिती क्षेत्रात संशोधन व नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी एक नवीन कार्यक्रम उत्कृष्टता केंद्रांद्वारे हाती घेतला जाईल. सरकार विशिष्ट प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये संशोधन तसेच विकासासाठी गुंतवणूक करण्यासाठी उद्योगांना प्रोत्साहित करेल.

शिक्षकांना प्रशिक्षण

सीतारामन म्हणाल्या की  नाविन्यपूर्ण अध्यापनशास्त्र, अभ्यासक्रम, सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास, डिपस्टिक सर्वेक्षण आणि आयसीटी अंमलबजावणीद्वारे शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाची पुनर्रचना केली जाईल. त्या म्हणाल्या की, यासाठी जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्थांचा उत्कृष्ट संस्था म्हणून विकास केला जाईल.

भौगोलिक, भाषा, शैली स्तरांवरील दर्जेदार पुस्तकांची उपलब्धता व उपकरण सुगम्यता सुलभ करण्यासाठी लहान आणि किशोरवयीन मुलांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररीची स्थापना केली जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली. राज्यांना त्यांच्यासाठी पंचायत व प्रभाग स्तरावर प्रत्यक्ष ग्रंथालये स्थापन करण्यासाठी तसेच राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालय संसाधनांचा वापर करण्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल.

याशिवाय, वाचन संस्कृती निर्माण व्हावी आणि महामारीच्या काळातली शिक्षणाची हानी भरून निघावी म्हणून, नॅशनल बुक ट्रस्ट, चिल्ड्रन्स बुक ट्रस्ट आणि इतर स्त्रोतांना  प्रादेशिक भाषा आणि इंग्रजीमधील अवांतर पुस्तके या ग्रंथालयांना पुरवण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल.

प्राधान्यक्रम  2: शेवटच्या मैलापर्यंत पोहोचणे

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, पंतप्रधान वाजपेयी यांच्या सरकारने ‘शेवटच्या मैलापर्यंत पोहोचण्याच्या’ उद्दिष्टावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आदिवासी कल्याण मंत्रालय आणि ईशान्य क्षेत्र विकास विभागाची स्थापना केली होती. मोदी सरकारने आयुष, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय, कौशल्य विकास, जलशक्ती आणि सहकार मंत्रालयांची स्थापना केली आहे.

आकांक्षी जिल्हे आणि ब्लॉक कार्यक्रम

आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमाच्या यशावर आधारित सरकारने अलीकडेच आरोग्य, पोषण, शिक्षण, कृषी, जलसंपत्ती, आर्थिक समावेशन, कौशल्य विकास आणि मूलभूत पायाभूत सुविधा अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये आवश्यक सरकारी सेवांच्या प्रसारासाठी 500 तालुके समाविष्ट करणारा 'आकांक्षा ब्लॉक' कार्यक्रम सुरू केला आहे, असे वित्तमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री पीव्हीटीजी विकास अभियान

विशेषत: असुरक्षित आदिवासी गटांची (पीव्हीटीजी ) सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी 'प्रधानमंत्री पीव्हीटीजी विकास अभियान' सुरू केले जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. यामुळे पीव्हीटीजी कुटुंबे आणि वस्त्यांमध्ये सुरक्षित घरे, शुद्ध पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छता, शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण, रस्ते आणि दूरसंचार कनेक्टिव्हिटी तसेच शाश्वत उपजीविकेच्या संधी यासारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध होतील. अनुसूचित जमातींसाठीच्या विकास कृती आराखड्यांतर्गत पुढील तीन वर्षांत अभियानाची अंमलबजावणी करण्यासाठी 15,000 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जातील. पुढील तीन वर्षांत केंद्र सरकार 3.5 लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी 740 एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमध्ये 38,800 शिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचार्‍यांची भरती करेल.

दुष्काळग्रस्त भागासाठी पाणी

कर्नाटकातील दुष्काळग्रस्त मध्य प्रांतात, शाश्वत सूक्ष्म सिंचनाची सोय करण्यासाठी आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी टाक्या भरण्यासाठी केंद्र सरकार अप्पर भद्रा प्रकल्पाला 5,300 कोटी रुपयांची मदत करणार, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.

पंतप्रधान आवास योजना

पंतप्रधान आवास योजनेचा खर्च 66  टक्क्यांनी वाढवून 79,000 कोटी रुपयांवर आणला जात आहे, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा सीतारामन यांनी केली. 

पहिल्या टप्प्यात एक लाख प्राचीन शिलालेखांचे डिजिटायझेशन करून डिजिटल एपिग्राफी संग्रहालयामध्ये ‘भारत शेअर्ड रिपॉझिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन’ची स्थापना केली जाईल.

प्राधान्य 3 : पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक 

पायाभूत सुविधा आणि उत्पादक क्षमता गुंतवणुकीचा वाढ आणि रोजगारावर मोठा प्रभाव पडतो आणि हे लक्षात घेता भांडवली गुंतवणुकीचा व्यय सलग तिसऱ्या वर्षी 33 टक्क्यांनी म्हणजे 10 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला जात आहे जो स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) च्या 3.3 टक्के आहे, असे त्यांनी सांगितले. 2019-20 मध्ये झालेल्या खर्चापेक्षा हा खर्च जवळपास तिप्पट असेल. केंद्राचा 'प्रभावी भांडवली खर्च' 13.7 लाख कोटी रुपयांचा आहे, जो जीडीपी च्या 4.5 टक्के असेल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्य सरकारांना पाठिंबा 

पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी आणि त्यांना पूरक धोरणात्मक कृतींसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी 1.3 लाख कोटी रुपयांच्या लक्षणीय वाढीव खर्चासह राज्य सरकारांना 50 वर्षांचे व्याजमुक्त कर्ज आणखी एक वर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. 

रेल्वे

रेल्वेसाठी 2.40 लाख कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च सीतारामन यांनी जाहीर केला. हा आतापर्यंतचा सर्वात जास्त व्यय आहे आणि 2013-14 मध्ये केलेल्या खर्चाच्या सुमारे 9 पट आहे.

बंदरे, कोळसा, पोलाद, खते आणि अन्नधान्य क्षेत्रांसाठी शेवटच्या आणि पहिल्या मैलाच्या जोडणीसाठी शंभर प्रमुख वाहतूक पायाभूत सुविधा प्रकल्प निश्चित केले आहेत आणि ते 75,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह प्राधान्याने हाती घेतले जातील, त्यातील 15,000 कोटी खाजगी गुंतवणूक असेल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

प्रादेशिक हवाई संपर्क सुधारण्यासाठी 50 अतिरिक्त विमानतळ, हेलीपोर्ट, वॉटर एरोड्रोम आणि आगाऊ लँडिंग ग्राउंड्सचे पुनरुज्जीवन केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जाच्या तुटवड्याचा वापर करून नागरी पायाभूत सुविधा विकास निधी (यूआयडीएफ) उभारला जाईल. या निधीचे व्यवस्थापन राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेद्वारे केले जाईल आणि सार्वजनिक संस्थांद्वारे श्रेणी 2 आणि 3 शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी हा निधी वापरला जाईल, असे त्यांनी नमूद केले. त्या म्हणाल्या की, या निधीचा वापर करताना योग्य वापरकर्ता शुल्काचा अवलंब करण्यासाठी 15 व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानातून, तसेच विद्यमान योजनांमधून संसाधनांचा लाभ घेण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहित केले जाईल. सरकार यासाठी दरवर्षी 10,000 कोटी रुपये उपलब्ध करून देईल.

प्राधान्य 4 : संभाव्यता मुक्तता

व्यवसाय करणे सुलभ करण्यासाठी, 39,000 हून अधिक अनुपालन कमी केले गेले आहेत आणि 3,400 हून अधिक कायदेशीर तरतुदी गुन्हेगारीमुक्त करण्यात आल्या आहेत, असे सीतारामन यांनी सांगितले. विश्वासावर आधारित प्रशासनाला चालना देण्यासाठी सरकारने 42 केंद्रीय कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी जनविश्वास विधेयक सादर केले आहे, असे त्या पुढे म्हणाल्या.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी उत्कृष्टतेची केंद्रे

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले, “मेक  कृत्रिम बुद्धिमता (ए-आय) इन इंडिया आणि मेक ए-आय वर्क फॉर इंडिया” ही संकल्पना साकार करण्यासाठी, सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये तीन उत्कृष्ट केंद्रे स्थापन केली जातील. उद्योगातील आघाडीच्या कंपन्या आंतरविद्याशाखीय संशोधनात ही केंद्रे भागीदारी करतील. अत्याधुनिक ॲप्लिकेशन्स आणि कृषी, आरोग्य आणि शाश्वत शहरांच्या क्षेत्रातील मोठ्या समस्या सोडविण्यासाठी ही केंद्रे मदत करतील. त्यामुळे एक प्रभावी परिसंस्था तयार होईल आणि या क्षेत्रातील दर्जेदार मानवी संसाधनांना विकसित करता येईल.

नॅशनल डेटा गव्हर्नन्स पॉलिसी.

स्टार्ट-अप आणि शैक्षणिक संस्थांद्वारे नावीन्य आणि संशोधन सुरू करण्यासाठी, एक राष्ट्रीय डेटा प्रशासन धोरण आणले जाईल. त्यामुळे अज्ञात माहिती जाणून घेता येईल. 

सूक्ष्म, लघु , मध्यम उद्योग (एमएसएमई), मोठे व्यवसाय आणि धर्मादाय ट्रस्ट यांच्या वापरासाठी विविध प्राधिकरणे, नियामक, बँका आणि इतर व्यावसायिक संस्थांसोबत आवश्यकतेनुसार कागदपत्रे सुरक्षितपणे ऑनलाइन संग्रहित आणि शेअर करण्यासाठी एका डिजीलॉकरची स्थापना केली जाईल, असे सीतारामन यांनी सांगितले.

5जी सेवा वापरून अनुप्रयोग विकसित करण्यासाठी अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये नवीन संधी, व्यवसाय मॉडेल आणि रोजगार क्षमता लक्षात घेण्यासाठी शंभर प्रयोगशाळा स्थापन केल्या जातील. या प्रयोगशाळांमध्ये स्मार्ट क्लासरूम, अचूक शेती, बुद्धिमान वाहतूक व्यवस्था आणि आरोग्य सेवा अनुप्रयोग यासारख्या अनुप्रयोगांचा समावेश असेल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

प्राधान्य 5 : हरित विकास

पंतप्रधानांनी पर्यावरणाबाबत जागरूक जीवनशैलीच्या चळवळीला चालना देण्यासाठी “लाइफ” किंवा पर्यावरणासाठी जीवनशैलीची दृष्टी दिली आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले. भारत 2070 पर्यंत ‘पंचामृत’ आणि निव्वळ-शून्य कार्बन उत्सर्जनासाठी हरित औद्योगिक आणि आर्थिक स्थित्यंतरासाठी दृढपणे पुढे जात आहे, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदविले.

हा अर्थसंकल्प हरित विकासावर भर देणारा आहे. 19,700 कोटी रुपयांच्या परिव्ययासह नुकत्याच सुरू झालेल्या राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनमुळे अर्थव्यवस्थेचे कमी कार्बन तीव्रतेकडे स्थित्यंतर सुलभ होईल, जीवाश्म इंधन आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि देशाला या सूर्योदय क्षेत्रातील तंत्रज्ञान आणि बाजाराचे नेतृत्व स्वीकारण्यास मदत होईल. 2030 पर्यंत वार्षिक उत्पादन 5 एमएमटी गाठण्याचे लक्ष्य आहे, असे त्या म्हणाल्या.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाद्वारे ऊर्जा संक्रमण आणि निव्वळ शून्य उद्दिष्टासाठी तसेच ऊर्जा सुरक्षा यासाठी प्राधान्य दिले जाईल. त्यासाठी लागणाऱ्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी अर्थसंकल्पात 35,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

शाश्वत विकासाच्या मार्गावर अर्थव्यवस्थेला पुढे नेण्यासाठी 4000 MWH क्षमतेच्या बॅटरी एनर्जी स्टोरेज प्रणालींना व्यवहार्यता तफावत निधीचे पाठबळ पुरवण्यात येईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

लडाखमधून 13 GW नूतनक्ष उर्जेचे ईव्हॅक्युएशन आणि ग्रीड ट्रान्स्मिशनसाठी 8300 कोटी रुपयांच्य केंद्रीय पाठबळासह 20,700 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीद्वारे आंतरराज्य पारेषण प्रणाली उभारण्यात येईल अशी माहितीही त्यांनी दिली.

गोबरधन योजना

चक्राकार अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी गोबरधन( गॅल्वानायजिंग ऑरगॅनिक बायो-ऍग्रो रिसोर्सेस धन) अंतर्गत एकूण 10000 कोटी रुपये गुंतवणुकीद्वारे नवी 500 ‘ वेस्ट टू वेल्थ’ संयंत्रे उभारणार असल्याची घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली. यामध्ये एकूण 10,000 कोटी रुपये गुंतवणुकीने उभारण्यात येणाऱ्या शहरी भागातील 75 संयंत्रांसह  200 कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस संयंत्रांचा आणि 300 समुदाय किंवा समूह आधारित संयंत्रांचा समावेश आहे. 

मधल्या काळात नैसर्गिक आणि बायोगॅसचे विपणन करणाऱ्या सर्व संस्थांसाठी 5 टक्के कॉम्प्रेस्ड बायो गॅस मॅन्डेट सुरू करण्यात येईल आणि जैव- अपशिष्ट आणि जैव-खत संकलन आणि वितरणासाठी योग्य ते वित्तीय पाठबळ पुरवण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.

भारतीय प्राकृतिक खेती-बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर

पुढील 3 वर्षात केंद्र सरकार एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचा अंगिकार करण्यासाठी सुविधा देणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर सूक्ष्म-खते आणि कीटकनाशके उत्पादनाचे जाळे तयार करून 10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर्सची उभारणी करण्यात येईल

2021-22 च्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या वाहने भंगारात काढण्याच्या धोरणाचा पुढचा भाग म्हणून केंद्र सरकारची जुनी वाहने भंगारात काढण्यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद केली असल्याची आणि राज्य सरकारांना देखील जुनी वाहने आणि रुग्णवाहिका भंगारात काढण्यासाठी पाठबळ देणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

प्राधान्यक्रम 6 : युवा शक्ती

युवा वर्गाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी आणि अमृत पिढीला तिची स्वप्ने साकारण्यात मदत करण्यासाठी आम्ही राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची निर्मिती केली आहे, कौशल्यनिर्मितीवर भर दिला आहे, मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती करणाऱ्या आर्थिक धोरणाचा अंगिकार केला आहे आणि व्यवसायाच्या संधींना पाठबळ दिले आहे असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.

पुढील तीन वर्षांमध्ये लाखो युवकांमध्ये कौशल्य निर्माण करण्यासाठी प्रधानमंत्री कौशल विकास  योजना 4.0 सुरू करण्यात येईल अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. नोकरीतील प्रशिक्षण, उद्योगांची भागीदारी आणि उद्योगांच्या गरजांनुसार अभ्यासक्रमाना संलग्न करण्यावर ही योजना भर देईल, अशी माहिती  त्यांनी दिली.  या योजनेत कोडिंग, एआय, रोबोटिक्स, मेकॅट्रॉनिक्स, आयओटी, थ्रीडी प्रिंटिंग, ड्रोन्स आणि सॉफ्ट स्किल्स यांसारख्या नव्या युगातील अभ्यासक्रमांचा देखील समावेश असेल.   युवा वर्गाला आंतरराष्ट्रीय संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये 30 स्किल इंडिया आंतरराष्ट्रीय केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार असल्याचे देखील सीतारामन यांनी प्रस्तावित केले.

नॅशनल ऍप्रेन्टिसशीप प्रोत्साहन योजना

देशव्यापी नॅशनल ऍप्रेन्टिसशिप प्रोत्साहन योजने अंतर्गत तीन वर्षात 74 लाख युवांना पाठ्यवृत्तीचे(स्टायपेंड) पाठबळ देण्यासाठी थेट लाभ हस्तांतरण(डीबीटी) सुरू करण्यात येईल असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

युनिटी मॉल

राज्यांना त्यांची राजधानी किंवा सर्वाधिक परिचित पर्यटन केंद्र किंवा आर्थिक राजधानीत ओडीओपी म्हणजे एक जिल्हा एक उत्पादन, जीआय उत्पादने आणि इतर हस्तकला वस्तूंचा प्रचार आणि विक्री करण्यासाठी आणि अशाच प्रकारच्या इतर राज्यांच्या वस्तूंना जागा देण्यासाठी एक युनिटी मॉल उभारण्यास  प्रोत्साहन देण्यात येईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

प्राधान्यक्रम 7 : अर्थसहाय्य क्षेत्र

एमएसएमईंना पतहमी

गेल्या वर्षी एमएसएमईच्या पतहमी योजनेत सुधारणा करण्याचे आपण प्रस्तावित केले होते आणि अगदी आनंदाने जाहीर केले की ही योजना कोषामध्ये 9000 कोटी रुपयांची भर घालून 1 एप्रिल 2023 पासून सुरू करण्यात येईल, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. यामुळे 2 लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त तारणविरहित हमीपात्र कर्ज मिळेल. त्याशिवाय कर्जाचा खर्च सुमारे एक टक्क्याने कमी होईल.

अर्थसहाय्यविषयक आणि अधीनस्थ माहितीचे केंद्रीय भांडार म्हणून काम करण्यासाठी राष्ट्रीय आर्थिक माहिती नोंदवही तयार करण्यात येईल, असे सीतारामन यांनी सांगितले. यामुळे कर्जाचा ओघ कार्यक्षम पद्धतीने सुरू राहील, आर्थिक समावेशनाला चालना मिळेल आणि अर्थसहाय्यविषयक स्थैर्य निर्माण होईल, असे त्या म्हणाल्या. एक नवीन कायदेशीर चौकट या कर्जाच्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधेवर नियंत्रण ठेवेल आणि तिची रचना आरबीआयशी सल्लामसलत करून केली जाईल.

कंपनी कायद्यांतर्गत  क्षेत्र अधिकाऱ्याकडे भरलेल्या विविध फॉर्म्सच्या केंद्रीय हाताळणीच्या माध्यमातून कंपन्यांना जलद प्रतिसाद मिळावा या उद्देशाने सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा देखील त्यांनी केली.  

स्वातंत्राचा अमृत महोत्सव स्मरणात रहावा यासाठी महिला सम्मान सेव्हिंग्ज सर्टिफिकेट ही एकदाच ठेव ठेवता येणारी नवी अल्पबचत योजना मार्च 2025 पर्यंत दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी उपलब्ध करण्यात येईल. यामध्ये महिलांच्या किंवा मुलींच्या नावाने दोन वर्षे कालावधीसाठी 7.5 टक्के या स्थिर व्याजदराने अंशतः रक्कम काढून घेण्याच्या पर्यायासह 2 लाख रुपयांपर्यंतची ठेव ठेवता येईल.

ज्येष्ठ नागरीक

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ठेवीच्या कमाल मर्यादेत वाढ करून ही मर्यादा 15 लाख रुपयांवरून 30 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.

तसेच मासिक उत्पन्न खाते योजनेच्या कमाल ठेवीच्या मर्यादेत एका खात्यासाठी 4.5 लाख रुपयांवरून वाढ करून ती 9 लाख रुपये आणि जॉईंट अकाऊंटसाठी 9 लाख रुपयांवरून 15 लाख रुपये करण्यात येईल. 

वित्तीय व्यवस्थापन

राज्यांना पन्नास वर्षे व्याजमुक्त कर्ज

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, राज्यांना दिलेले संपूर्ण पन्नास वर्षांचे कर्ज 2023-24 मध्ये भांडवली खर्चासाठी वापरावे लागेल. यातील बहुतांश भाग राज्यांनी आपल्या  विवेकबुद्धीनुसार,  दूरदर्शी विचार करून  वापरावा, परंतु या कार्जाचा  काही भाग राज्यांनी त्यांचे वास्तविक भांडवली खर्च वाढविण्यासाठी वापरावा ही अट घालण्‍यात आली आहे. त्या म्हणाल्या, परिव्ययातील काही भाग पुढील उद्देशांशी जोडण्‍यात आला आहे;   यापुढे  जुनी सरकारी वाहने रद्द करून मोडीत काढणे,  शहरी नियोजन सुधारणा आणि कृती, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आर्थिक सुधारणा, महानगरपालिकेच्या रोख्यांसाठी पत पुरवठा, पोलीस ठाण्यांच्या वर किंवा त्याचा भाग म्हणून पोलीस कर्मचा-यांसाठी घरकुलांची निर्मिती,  युनिटी मॉल बांधणे, लहान मुले आणि किशोरवयीन मुलांसाठी ग्रंथालये आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि केंद्रीय योजनांच्या भांडवली खर्चात राज्याचा हिस्सा म्हणून वापरता येईल.

कर्जाव्यतिरिक्त एकूण प्राप्तींचा सुधारित अंदाज  24.3 लाख कोटी रूपये आहे, त्यापैकी निव्वळ कर प्राप्ती  20.9 लाख कोटी रूपये आहेत. एकूण खर्चाचा सुधारित अंदाज 41.9 लाख कोटी रुपये आहे, त्यापैकी भांडवली खर्च सुमारे 7.3 लाख कोटी रुपये आहे. त्याचप्रमाणे, वित्तीय तुटीचा सुधारित अंदाज अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार जीडीपीच्या 6.4 टक्के आहे.

2023-24 चे अंदाजपत्रक

सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाच्या भाग-एकचा समारोप करताना, वित्तमंत्री  निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की,  कर्जाव्यतिरिक्त एकूण जमा  आणि एकूण खर्च अनुक्रमे  27.2 लाख कोटी रूपये  आणि 45 लाख कोटी रूपये असा अंदाज आहे. निव्वळ कर प्राप्ती 23.3 लाख कोटी रुपये होईल, असा अंदाज आहे.

वित्तीय तूट जीडीपीच्या म्हणजेच सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या 5.9 टक्के असेल असा अंदाज

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या  की, ‘’ आपल्या 2021-22 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात,  जाहीर केले होते की,  सरकार वित्तीय एकत्रीकरणाचा मार्ग चालू ठेवण्याची योजना आखत आहे, 2025-26 पर्यंत राजकोषीय तूट 4.5 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल आणि या कालावधीत बर्‍यापैकी नियमित घट होईल. त्या म्हणाल्या की,  सरकारने या मार्गाचे पालन केले आहे आणि 2025-26 पर्यंत वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.5 टक्क्यांच्या खाली आणण्यात येईल, याचा   पुनरुच्चार केला.

वित्तमंत्री सीतारामन म्हणाल्या, 2023-24 मध्ये वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी,  आजच्या तारखेला  सिक्युरिटीजकडून निव्वळ बाजारातील कर्जे अंदाजे 11.8 लाख कोटी रुपये आहेत. शिल्लक वित्तपुरवठा लहान बचत आणि इतर स्त्रोतांकडून अपेक्षित आहे. एकूण बाजारातील कर्ज अंदाजित 15.4 लाख कोटी रुपये  आहे.

भाग - ब

वित्तमंत्री  निर्मला सीतारामन यांनी वैयक्तिक प्राप्तीकरात मोठी सवलत दिली आहे. अर्थसंकल्पात समाविष्ट असलेल्या अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावांचा उद्देश निर्यातीला प्रोत्साहन देणे, देशांतर्गत मूल्यवर्धन करणे, हरित ऊर्जा आणि गतिशीलता वाढवणे आहे.

वैयक्तिक  प्राप्ती कर

वैयक्तिक प्राप्तीकराशी संबंधित पाच प्रमुख घोषणा आजच्या अंदाजपत्रकामध्‍ये करण्‍यात आल्या  आहेत.  नवीन कर प्रणालीमध्ये सवलत मर्यादा ₹ 7 लाख करण्यात आली आहे, म्हणजे नवीन कर प्रणालीमध्ये ₹ 7 लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या कर्मचारीवर्गाला कोणताही कर भरावा लागणार नाही. ‘स्लॅब’च्या  मर्यादांची संख्या पाचपर्यंत कमी केली आहे  आणि करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा 3 लाखांपर्यंत वाढवण्‍यात आली आहे. नवीन वैयक्तिक प्राप्तीकर प्रणालीतील कररचना बदलण्यात आली आहे. यामुळे सर्व करदात्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

वजावटीचा लाभ पगारदार वर्ग आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांसह पेन्शनधारकांना नवीन कर प्रणाली अंतर्गत वाढविण्यात आला आहे. अंदाजपत्रकातील प्रस्तावानुसार पगारदार व्यक्तीला  50,000 रूपये आणि पेन्शनधारकांना ₹ 15,000 ची मानक वजावट मिळेल. 15.5 लाख रूपये  किंवा त्याहून अधिक उत्पन्न असलेल्या प्रत्येक पगारदार व्यक्तीला वरील प्रस्तावांमधून  52,500 रूपयांचा फायदा होईल.

वैयक्तिक प्राप्तीकरातील सर्वोच्च अधिभार दर 2 कोटी रूपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नासाठी नवीन कर प्रणालीमध्ये 37% वरून 25% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. यामुळे वैयक्तिक प्राप्तीकराचा कमाल करदर 39% पर्यंत खाली येईल.  यापूर्वी  हा करदर 42.74% होता.

बिगर सरकारी पगारदार कर्मचार्‍यांच्या सेवानिवृत्तीच्यावेळी  रजा रोखीकरणावरील कर सवलतीची मर्यादा 3 लाख रूपयांवरून 25 लाख रूपये करण्यात आली आहे.

नवीन प्राप्तिकर व्यवस्था ‘डीफॉल्ट’  कर प्रणाली बनवण्यात आली आहे. मात्र, जुन्या कर प्रणालीचा लाभ घेण्याचा पर्याय नागरिकांना कायम राहणार आहे.

अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव

केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री, निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावांमध्ये कमी कर दरांसह  कररचना सुलभ करण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे  अनुपालन ओझे कमी करण्यात आणि कर प्रशासन सुधारण्यास मदत होईल. वस्त्रोद्योग  आणि कृषी व्यतिरिक्त इतर वस्तूंवरील मूलभूत सीमाशुल्क दर  21 वरून 13 पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. खेळणी, सायकली, ऑटोमोबाईल्स आणि नॅप्था या जंतुनाशक द्रव्यासह  इतर वस्तूंवरील मूलभूत सीमाशुल्क, उपकर आणि अधिभार यामध्ये किरकोळ बदल करण्यात आले आहेत.

मिश्रित कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅसवरील करांची व्यापक गुंतागुंत टाळण्यासाठी, त्यात समाविष्ट असलेल्या जीएसटी -पेड कॉम्प्रेस्ड बायो-गॅसवरील उत्पादन शुल्कामध्‍ये सवलत देण्यात आली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या बॅटरीसाठी लिथियम-आयन सेलच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या भांडवली वस्तू आणि यंत्रसामग्रीच्या आयातीवरील सीमाशुल्कामध्‍ये सवलत   वाढविण्यात आली आहे.

मोबाइल फोनच्या निर्मितीमध्ये देशांतर्गत मूल्यवर्धन अधिक सखोल करण्यासाठी, अर्थमंत्र्यांनी काही सुट्ट्या भागांच्या आयातीवर आणि कॅमेरा लेन्ससारख्या इनपुटवरील सीमाशुल्कात सवलत जाहीर केली. बॅटरीसाठी लिथियम-आयन सेलवरील सवलतीचे शुल्क आणखी एक वर्ष सुरू राहील. टीव्ही पॅनलच्या खुल्या सेलच्या भागांवरील मूलभूत सीमाशुल्क 2.5% पर्यंत कमी करण्यात आले आहे. या अर्थसंकल्पात शुल्क संरचनेतील गुंतागुंत कमी करून ते दुरुस्त करण्यात आले आहे. इलेक्ट्रिकल किचन चिमणीच्या उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी मूलभूत सीमा शुल्कात बदल सुचवले आहेत.

अनैसर्गिक इथिल अल्कोहोलला मूलभूत सीमा शुल्कातून सवलत देण्यात आली आहे. अ‍ॅसिड ग्रेड फ्लोरस्पर आणि कच्चे ग्लिसरीन यावरील  मूलभूत सीमा शुल्क कमी करण्यात आले आहे. कोळंबी खाद्याच्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्‍यासाठी यासंबंधित शुल्क कमी केले आहे. प्रयोगशाळेत तयार करण्‍यात येणा-या हीरे निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणार्‍या बियाणांवरील  मूलभूत सीमाशुल्क  कमी करण्यात आले आहे. चांदीच्या तारा, बार आणि कलात्मक वस्तूंवरील आयात शुल्क वाढवण्यात आले आहे. सोने आणि प्लॅटिनम यांच्यावर असलेला सीमाशुल्काशी सुसंगत कर लावले आहेत. ‘कंपाउंडेड’  रबरावरील मूळ सीमाशुल्क दर वाढवण्यात आला आहे. विशिष्‍ट सिगारेटवरील राष्ट्रीय आपत्ती आकस्मिक शुल्क सुमारे 16% ने वाढवले आहे. एपिक्लोरायड्रिनच्या उत्पादनात वापरण्यासाठी कच्च्या  ग्लिसरीनवरील मूलभूत सीमा शुल्क 7.5% वरून 2.5% पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे.

सामान्य आयटी रिटर्न फॉर्म

करदात्याच्या सोयीसाठी पुढील पिढीचा सामान्य प्राप्तिकर विवरणपत्र फॉर्म आणण्याचेही  केंद्रीय अर्थसंकल्पात  प्रस्तावित  आहे. यात प्रत्यक्ष करांसाठी तक्रार निवारण यंत्रणा मजबूत करण्याची योजना देखील नमूद केली आहे. अर्थमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष कर प्रकरणांमध्ये लहान अपील निकाली काढण्यासाठी सुमारे 100 सह आयुक्त नियुक्त करण्याची घोषणा केली. तसेच या वर्षी आधीच प्राप्त झालेल्या परताव्यांच्या छाननीसाठी प्रकरणे विचारात घेताना  विभाग अधिक सतर्क  राहील, असेही त्या म्हणाल्या.

कर सवलतींचे उत्तम व्यवस्थापन

कर सवलती आणि सूट चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित करण्यासाठी, निवासी घरामधील  गुंतवणुकीवरील  भांडवली नफ्यातून कमाल वजावट 10 कोटी रुपये इतकी मर्यादित करण्यात आली आहे. उच्च  मूल्य असलेल्या विमा पॉलिसींच्या उत्पन्नातून प्राप्तिकर सूट देखील मर्यादित  असेल. केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रत्यक्ष करांचे सुसूत्रीकरण आणि सुलभीकरणाशी संबंधित अनेक प्रस्ताव मांडले आहेत.

अर्थसंकल्पातील इतर प्रमुख प्रस्तावांमध्ये IFSC, GIFT City मध्ये पुनर्स्थापित निधीसाठी कर सवलतींचा कालावधी 31.03.2025 पर्यंत वाढवणे ; आयकर कायद्याच्या कलम 276A अंतर्गत गुन्हे रद्द करणे ; आयडीबीआय बँकेसह धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीतील तोटा पुढील वर्षात नेण्याची परवानगी देणे; आणि अग्निवीर निधीला EEE दर्जा प्रदान करणे यांचा समावेश आहे .

एमएसएमईशी संबंधित प्रस्ताव

एमएसएमई हे आपल्या अर्थव्यवस्थेचे विकास इंजिन आहे असे वर्णन करून, अर्थसंकल्पात सूक्ष्म उद्योगांसाठी आणि विशिष्ट व्यावसायिकांसाठी अनुमानित कर आकारणीचा लाभ घेण्यासाठी मर्यादा वाढवण्याचे  प्रस्तावित केले आहे. एमएसएमईना वेळेवर पैसे मिळावेत यासाठी, प्रत्यक्ष भरणा केला असेल तरच त्यासाठी झालेल्या खर्चाची वजावट घेण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे,

सहकार

अर्थसंकल्पात सहकार क्षेत्रासाठी अनेक प्रस्ताव आहेत. पुढील वर्षी 31 मार्चपर्यंत उत्पादन प्रक्रिया सुरू करणाऱ्या नवीन सहकारी संस्थांना 15% इतक्या कमी कर दराचा लाभ मिळेल. साखर सहकारी संस्थांना 2016-17 च्या मूल्यमापन वर्षाच्या आधीच्या कालावधीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलेल्या रकमेचा दावा करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.  प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था आणि प्राथमिक सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँका कडून रोख ठेवी आणि कर्जासाठी प्रति सदस्य कमाल 2 लाख रुपयांची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. सहकारी संस्थांसाठी रोख पैसे काढण्यावरील टीडीएस साठी 3 कोटी रुपयांची कमाल मर्यादा प्रस्तावित आहे.

स्टार्ट-अप्स

स्टार्ट-अप्सना प्राप्तिकर लाभ मिळावा, यासाठी स्थापनेची तारीख 31.03.23 वरून 31.3.24 पर्यंत वाढवण्याचे प्रस्तावित आहे. स्टार्ट-अप्सचे भागभांडवल बदलल्यास तोटा पुढे नेण्याचा लाभ मिळवण्यासाठीचा कालावधी  स्थापनेपासून सात वर्षे वरून दहा वर्षे करण्याचा प्रस्ताव आहे.

केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायद्यात सुधारणा

वस्तू आणि सेवा किंवा दोन्हीचा पुरवठा न करता बिल जारी केल्याचा गुन्हा वगळता जीएसटी अंतर्गत खटला दाखल करण्यासाठी कर रकमेची किमान मर्यादा 1 कोटीवरून  2 कोटींपर्यंत वाढवण्यासाठी केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायद्यात सुधारणा करण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात आहे. व्याजासह मुद्दल रक्कम सध्याच्या कर रकमेच्या 50 ते 150% च्या श्रेणीतून 25 ते 100% पर्यंत कमी केली जाईल. तसेच कोणत्याही अधिकाऱ्याला त्याच्या कर्तव्यात अडथळा आणणे आणि प्रतिबंधित करणे, पुराव्याशी जाणीवपूर्वक छेडछाड करणे किंवा माहिती पुरवण्यात अयशस्वी यासारख्या कायद्याच्या काही कलमांमध्ये गुन्हेगार ठरवले जाणार नाही.

कर रचनेतील बदलांचे परिणाम

प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांमधील बदलांची घोषणा करताना, अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, या प्रस्तावांमुळे सुमारे 38,000 कोटींचा महसूल कमी होईल, तर सुमारे 3,000 कोटींचा महसूल अतिरिक्त संकलित केला जाईल. अशा प्रकारे या प्रस्तावांमुळे एकूण सुमारे 35,000 कोटी रुपये वार्षिक महसूल तूट येईल.

* * *

Thakur/Chopade/Raut/Vasanti/Rajshree/Sushma/Pradnya/Shailesh/Suvarna/Sushma/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai