ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 4.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਰੱਕੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਰਯਾਤਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, 2021-22 ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਰਿਕਾਰਡ 50.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ, ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਉਛਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ "ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਫਸਲੀ ਵਿਵਿਧਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ" ਅਤੇ, "ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ" ਲਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ):

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ 22 ਸਾਉਣੀ, ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ 18.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿੱਥੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।  2021-22 ਵਿੱਚ, ਇਹ 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਸੀ।

ਸਰਵੇਖਣ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ - ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ 4,51,672 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਸੀਸੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ 3.89 ਕਰੋੜ ਪਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2018-19 ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸੀਸੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਹੁਣ 1.0 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ  (17 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ) ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੇਸੀਸੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਲਈ 9.5 ਲੱਖ (4 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ) ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਸਹਾਇਤਾ

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 11.3 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ (PM KISAN) ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ 2022-23 ਚੱਕਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਵੑ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ (ਆਈਸੀਏਆਰ) ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਪੋਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ (ਆਈਐੱਫਪੀਆਰਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਕਦੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਖਪਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਤਫਾਕਨ ਖਰਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂਕਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 5.5 ਕਰੋੜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 25,186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (31 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ) ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਰਜ਼ਦਾਰ, ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ 282 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ - ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ

ਘਰੇਲੂ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਔਸਤ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਦਕਸ਼ ਹਨ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ (ਐੱਸਐੱਮਏਐੱਮ) 'ਤੇ ਸਬ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ, 21,628 ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ, 467 ਹਾਈ-ਟੈਕ ਹੱਬ ਅਤੇ 18306 ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਔਕੜ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ।

ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ

ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 44.3 ਲੱਖ ਜੈਵਿਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ 2021-22 ਤੱਕ 59.1 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮੁਕਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸਮਰਪਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ‘ਪਰਮਪਰਾਗਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ (ਪੀਕੇਵੀਵਾਈ) ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਓਰਗੈਨਿਕ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਐੱਮਓਵੀਸੀਡੀਐੱਨਈਆਰ) ਦੁਆਰਾ ਕਲੱਸਟਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਕੇਵੀਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 6.4 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਦੇ 32,384 ਕਲੱਸਟਰ ਅਤੇ 16.1 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐੱਮਓਵੀਸੀਡੀਐੱਨਈਆਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, 177 ਐੱਫਪੀਓ/ਐੱਫਪੀਸੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 1.7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ੀਰੋ-ਬਜਟ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ (ਜ਼ੈਡਬੀਐੱਨਐੱਫ) ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ/ਪਰਿਆਵਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਪਧਤੀ (ਬੀਪੀਕੇਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 4.09 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 ******

ਆਰਐੱਮ/ਐੱਨਆਰ/ਕੇਏਕੇ