युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय (एमवाईएएस) ने 19 और 20 जनवरी को दिल्ली से बाहर और ओडिशा के भुवनेश्वर में चल रहे हॉकी विश्व कप के दौरान अपनी पहली मिशन ओलंपिक सेल (एमओसी) की बैठक आयोजित की।

यह पाक्षिक बैठक, जिसमें एमओसी के सदस्य भारत के ओलंपिक कार्यक्रम के प्रमुख एजेंडा बिंदुओं और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) एथलीटों के प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं, ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित की गई थी, जहां एमओसी के सदस्यों ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम को वेल्स टीम के खिलाफ ग्रुप स्तर का अपना आखिरी मैच खेलते हुए देखा।

खिलाड़ियों को खेलते हुए प्रत्यक्ष देखने के अनुभव के बारे में बात करते हुए, लंबी कूद की पूर्व भारतीय खिलाड़ी अंजू बॉबी जॉर्ज ने कहा, “इस (विश्व कप मैच देखने के) अवसर के माध्यम से हमें, उन्हें प्रतियोगिता के दौरान प्रदर्शन करते देखने का एक अच्छा अवसर मिला और हम उनका सही आकलन कर सकते हैं तथा अगली बैठक के दौरान उस पर विचार कर सकते हैं व कमियों को दूर करने के उद्देश्य से उनका बेहतर तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं। इस दृष्टि से, हमारे लिए, यह एक महान अवसर था और मौका मिलने पर मैं न सिर्फ हॉकी बल्कि अन्य खेलों के भी कई और मैच देखना चाहूंगी।”

भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमें ही एकमात्र ऐसी टीमें हैं जिन्हें युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय (एमवाईएएस) की टॉप्स योजना के तहत वित्त पोषित किया जाता है और जिनपर भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिताओं के लिए वार्षिक कैलेंडर (एसीटीसी) योजना के तहत सालाना 24 करोड़ रुपये खर्च होते हैं।

खिलाड़ियों, विशेषकर हॉकी टीम के लिए टॉप्स के महत्व के बारे में बात करते हुए, पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान वीरेन रसकिन्हा ने कहा, “एमओसी और टॉप्स पिछले कुछ वर्षों से सभी भारतीय एथलीटों तथा हॉकी टीमों को काफी समर्थन दे रहे हैं और हमें इसका लाभ उनके, विशेष रूप से पुरुषों की हॉकी टीम के प्रदर्शन में, पहले 41 साल बाद ओलंपिक पदक जीतने और अब ओलंपिक पदक की पृष्ठभूमि में इस विश्व कप के दौरान, देखने को मिला है। इसलिए हमें उनका समर्थन करते रहना होगा।”

आमतौर पर,  देशभर से एमओसी के सदस्य टॉप्स से संबंधित एजेंडे पर चर्चा करने के लिए हर महीने दिल्ली जाते हैं। कोविड-19 के चरम प्रकोप के दौरान, इन बैठकों को एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया ताकि एथलीटों को देरी के कारण परेशानी न हो। लॉकडाउन के बाद की अवधि में, इन बैठकों के लिए एक हाइब्रिड दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसके तहत हर महीने एक बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की जाती है, जबकि दूसरी बैठक सदस्यों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में आयोजित होती है।  

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