ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
azadi ka amrit mahotsav g20-india-2023

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (2022-23 ਤੋਂ 2025-26) ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਵਧੀ ਲਈ 12882.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

Posted On: 05 JAN 2023 4:08PM by PIB Chandigarh

ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (2022-23 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ) ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਵਧੀ ਲਈ 12882.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 

ਖਰਚ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ (ਈਐੱਫਸੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਨਈਐੱਸਆਈਡੀਐੱਸ) ਲਈ 8139.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐੱਨਈਸੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 3202.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਬੀਟੀਸੀ, ਡੀਐੱਚਏਟੀਸੀ ਅਤੇ ਕੇਏਏਟੀਸੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜਾਂ ਲਈ ਖਰਚਾ 1540 ਰੁਪਏ ਹੈ (ਬੀਟੀਸੀ- 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੇਏਏਟੀਸੀ - 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੀਟੀਸੀ, ਡੀਐੱਚਏਟੀਸੀ ਅਤੇ ਕੇਏਏਟੀਸੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਕੇਜ - 290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)। 100% ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ, ਐੱਨਈਐੱਸਆਈਡੀਐੱਸ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਐੱਨਈਐੱਸਆਈਡੀਐੱਸ (ਸੜਕਾਂ) ਅਤੇ ਐੱਨਈਐੱਸਆਈਡੀਐੱਸ (ਸੜਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ)। 

 

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ “ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲ - ਪੀਐੱਮ-ਡਿਵਾਈਨ” (6,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ), ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ-2022 ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ  ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਜੀਵਕਾ ਖੇਤਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

 

MDoNER ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਕਾਸ/ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।  (MDoNER)  ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅੱਠ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ - ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਜੀਵਿਕਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

 

15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਯਾਨੀ 2025-26 ਤੱਕ, 

  • ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ,

  • ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਫਰੰਟ ਲੋਡਿੰਗ, ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ

 

2025-26 ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਲਈ, ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 2022-23 ਅਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ;  ਜਦੋਂ ਕਿ 2024-25 ਅਤੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਖਰਚੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਪੰਜ ਥੰਮ੍ਹ ਯਾਨੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵਾਇਬ੍ਰੈਂਟ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 74 ਮੰਤਰੀ ਵੀ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

 

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ, ਬੰਦ ਆਦਿ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

 

ਵਿਦਰੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 74% ਕਮੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 60% ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ 89% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 8,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2019 ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, 2020 ਵਿੱਚ ਬੀਆਰਯੂ ਅਤੇ ਬੋਡੋ ਸਮਝੌਤਾ, ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।  ਅਸਾਮ-ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸਾਮ-ਅਰੁਣਾਚਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ।

 

2014 ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ ਐਲੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।  2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 

(MDONER) ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਖਰਚਾ 7534.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ, 2025-26 ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡ 19482.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 2.60 ਗੁਣਾ) ਹੈ।

 

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਰੇਲਵੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 51,019 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 77,930 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 19 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

2009-14 ਦੌਰਾਨ 2,122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਔਸਤ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵੰਡ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9,970 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 370% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 

ਰੋਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 375 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 209 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ 9,476 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।  ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1,06,004 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਹਵਾਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।  68 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 9 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸਨ, ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 17 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 

 

ਅੱਜ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ 2014 (ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ) ਤੋਂ 113% ਵਧਿਆ ਹੈ। ਏਅਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 2014 ਤੋਂ, 10% ਜੀਬੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 3466 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐੱਨਈਆਰ ਦੇ 4,525 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 4ਜੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 500 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

 

ਜਲ ਮਾਰਗ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਵ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਐੱਨਈਆਰ ਵਿੱਚ 18 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗ 2 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗ 16 ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

 

ਐੱਨਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 2014 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਟੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਆਈਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 193 ਨਵੀਆਂ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 81.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 16,05,801 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਸੰਪੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਉੱਦਮਤਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ’ਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  978 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ/ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 645.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਤੋਂ 3,865 ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

 

ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2014-15 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 31,793.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।

 

19 ਰਾਜ ਕੈਂਸਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 20 ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕੈਂਸਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 

2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 14,009 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 191 ਨਵੇਂ ਸੰਸਥਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 

2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ 39% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2014-15 ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 40% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ 29% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਵਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 37,092 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 10,003 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

 

9,265 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਗੈਸ ਗ੍ਰਿੱਡ (ਐੱਨਈਜੀਜੀ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਨਈਆਰ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਐੱਸਡੀਜੀ ਇੰਨਡੈਕਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਸਡੀਜੀ ਇੰਨਡੈਕਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸੰਸਕਰਣ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

 

 ******* 

 

ਡੀਐੱਸ



(Release ID: 1889185) Visitor Counter : 111