नवी दिल्‍ली, 26 डिसेंबर 2022

खनन क्षेत्रातील काम अधिक वेगाने होण्याच्या दृष्टीने तसेच या क्षेत्रातील व्यापारी व्यवहारांमध्ये अधिक सुलभता आणण्याच्या दृष्टीने या क्षेत्रासंदर्भातील कायदे आणि नियम यांच्यात सुधारणा करण्याचा मार्ग मोकळा करणाऱ्या धोरणात्मक उपक्रमांची मालिका या वर्ष 2022 मध्ये भारताच्या खनन क्षेत्रातील उल्लेखनीय घडामोडी आहेत. केंद्रीय खाण मंत्रालयाने हाती घेतलेल्या अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण उपक्रमांमुळे या क्षेत्रासाठी असलेले कायदे आणि नियम यांच्यात सुधारणा करण्यात आल्या आणि त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्या खाण क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या प्रमुख अडचणी तसेच अडथळे दूर होण्यात मदत झाली.

अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण संस्थेने केलेले नाविन्यपूर्ण खनिज संशोधन कार्य, भारतीय विदेश खनिज संस्थेने ऑस्ट्रेलिया, अर्जेन्टिना तसेच चिली या देशांतून धोरणात्मक खनिजांचा ओघ भारतात आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर केलेले प्रयत्न ही केंद्रीय खाण मंत्रालयाने वर्ष 2022 दरम्यान हाती घेतलेल्या महत्त्वाच्या कार्यामधील उल्लेखनीय पावले आहेत. सुमारे 90 खनिज ब्लॉक्सचा यशस्वी लिलाव, देशातील 622 जिल्ह्यांमध्ये डीएमएफ म्हणजेच जिल्हा खनिज संस्थेची स्थापना आणि ऑक्टोबर 2022 पर्यंत डीएमएफ अंतर्गत 71,128.71 कोटी रुपयांचे संकलन या देखील मंत्रालयाद्वारे या वर्षभारत करण्यात आलेल्या उल्लेखनीय बाबी आहेत.

धोरणात्मक उपक्रम: कायदे आणि नियम यांच्यातील सुधारणा

दिनांक 14 डिसेंबर 2021 रोजी अधिसूचित केलेल्या खनिजे (खनिज घटकांचा पुरावा) नियम 2021मधील दुसऱ्या सुधारणेनुसार, कोणत्याही क्षेत्रातील खनन कार्यासाठी संमिश्र परवाना मिळविण्यात स्वारस्य असणाऱ्या व्यक्तीने असा परवाना मिळविण्यासाठी ते क्षेत्र लिलावाकरिता अधिसूचित व्हावे म्हणून उपलब्ध भू-शास्त्रीय माहितीसह विहित नमुन्यातील प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर करावा.

उपरोल्लेखित नियमानुसार, त्या विशिष्ट ब्लॉकची खनिजविषयक क्षमता निश्चित करण्यासाठी  राज्य सरकार असे प्रस्ताव समितीसमोर पटलावर ठेवेल. राज्य सरकारकडे प्रस्ताव दाखल झाल्यापासून साठ दिवसांच्या कालावधीत समितीला त्या प्रस्तावाविषयी शिफारस अथवा नकार नोंदवणे अनिवार्य असेल. त्यानंतर, राज्य सरकार समितीच्या निर्णयानंतर साठ दिवसांच्या आत शिफारस झालेला ब्लॉक लिलाव प्रक्रियेसाठी खुला करेल अथवा तसे करण्यास नकार देईल.

दिनांक 14 डिसेंबर 2021 रोजी अधिसूचित केलेल्या खनिजे (लिलाव) नियम 2021मधील चौथ्या सुधारणेनुसार, संमिश्र परवाना देण्यासाठीच्या प्रक्रियेत, त्या व्यक्तीने प्रस्तावित केलेले क्षेत्र लिलावासाठी खुले करण्यात आल्यानंतर, अशा व्यक्तीला, त्या क्षेत्राच्या लिलाव प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी विहित लिलाव सुरक्षा ठेव रकमेपैकी केवळ 50% रक्कम जमा करावी लागेल.

दिनांक 18 फेब्रुवारी 2022 रोजी खनिज (लिलाव) सुधारित नियम, 2022 अधिसूचित करण्यात आले होते. या सुधारणेनुसार, लिलावाच्या माध्यमातून जेथे संमिश्र परवाना देण्याचा विचार असेल अशा ठिकाणी विशाल क्षेत्रावरील ब्लॉक्सच्या लिलावाची प्रक्रिया सुलभतेने व्हावी यासाठी त्या क्षेत्राचे निश्चितीकरण तसेच सीमांकन करण्याकमी जीपीएस अर्थात जागतिक स्थान निश्चिती यंत्रणा वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच, संमिश्र परवाना देताना, लिलावासाठी खुल्या होणाऱ्या क्षेत्राचे, वन जमीन, राज्य सरकारच्या मालकीची जमीन आणि राज्य सरकारच्या मालकीची नसलेली जमीन असे वर्गीकरण करण्याची अट काढून टाकण्यात आली आहे.

ग्लूकोनाईट, पोटॅश, पाचू, मॉलिब्डेनम, प्लॅटीनम गटातील धातू, अँडालूसाइट, सिलीमनाइट आणि कायनाईट या खनिजांच्या संदर्भात रॉयल्टी निश्चित करण्यासाठी केंद्रीय खाण मंत्रालयाने 15 मार्च 2022 रोजी जारी केलेल्या जी.एस.आर.क्र.204 (ई) नुसार खाण आणि खनिजे (विकास तसेच नियमन) कायदा,1957 (एमएमडीआर)च्या दुसऱ्या विभागात सुधारणा केली.

तसेच मंत्रालयाने ग्लूकोनाईट आणि पोटॅश यांचे सरासरी विक्री दर निश्चित करण्याच्या दृष्टीने 15 मार्च 2022 रोजी जारी केलेल्या जी.एस.आर.क्र.204(ई) नुसार खनिजे (अणुउर्जा आणि हायड्रोकार्बन उर्जा खनिजे यांच्याखेरीज उर्वरित खनिजे) सवलत सुधारणा नियम, 2022 अधिसूचित केला आहे.

लोखंडाच्या ज्या खाणींमध्ये लोहाचे प्रमाण 45% ते 51% आहे तसेच ज्या खाणींमध्ये मग्नेटाईटचे प्रमाण 45% पेक्षा कमी आहे त्यांच्याविषयीच्या माहितीची नोंद मंजूर करण्यासाठी 11 एप्रिल 2022 रोजी खनिज संवर्धन आणि विकास (सुधारणा) नियम 2022 अधिसूचित करण्यात आला.

ज्या सवलत धारकांना एमएमडीआर कायदा 1957 मधील विभाग 10 ए(2)(ब) नुसार देण्यात आलेले खनिज अन्वेषणविषयक खर्च प्रतिपूर्ती हक्क बजावता आला नाही त्यांच्यासाठी 3 जून 2022 रोजी खनिज अन्वेषणविषयक खर्चाची प्रतिपूर्ती नियम 2022 अधिसूचित करण्यात आला.

केंद्रीय खाण मंत्रालयाने पूर्वेक्षण परवान्याशिवाय पूर्वेक्षण कार्य करण्यासाठी एमएमडीआर कायदा,1957 मधील विभाग 4 च्या उपविभाग (1)मधील दुसऱ्या तरतुदीनुसार तेरा मान्यताप्राप्त खासगी खनिज अन्वेषण संस्था अधिसूचित केल्या आहेत.

खनिज संशोधनासाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रम – भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण संस्था (जीएसआय)

जीएसआयने 2022-23 च्या वार्षिक कार्यक्रमात मॅपिंग करण्यासाठी निश्चित केलेल्या 19,000 चौरस किलोमीटर लक्ष्यित क्षेत्रापैकी नोव्हेंबर 2022 पर्यंत 7,198 चौरस किलोमीटर क्षेत्रावरील विशेष संकल्पनाधारित  मॅपिंगचे काम (1:25,000 या मोजमापानुसार) पूर्ण केले आहे.

2022-23 च्या वार्षिक कार्यक्रमात मॅपिंग करण्यासाठी निश्चित केलेल्या 2.50,000 चौरस किलोमीटर लक्ष्यित क्षेत्रापैकी नोव्हेंबर 2022 पर्यंत 81,974 चौरस किलोमीटर क्षेत्रावरील राष्ट्रीय भू-रासायनिक मॅपिंगचे काम (1:50,000 या मोजमापानुसार) जीएसआयने पूर्ण केले आहे.

2022-23 च्या वार्षिक कार्यक्रमात मॅपिंग करण्यासाठी निश्चित केलेल्या 2.50,000 चौरस किलोमीटर लक्ष्यित क्षेत्रापैकी नोव्हेंबर 2022 पर्यंत 81,974 चौरस किलोमीटर क्षेत्रावरील राष्ट्रीय भू-रासायनिक मॅपिंगचे काम (1:50,000 या मोजमापानुसार) जीएसआयने पूर्ण केले आहे.

2022-23 च्या वार्षिक कार्यक्रमात मॅपिंग करण्यासाठी निश्चित केलेल्या 10,200 चौरस किलोमीटर लक्ष्यित क्षेत्रापैकी नोव्हेंबर 2022 च्या शेवटापर्यंत 5,613 चौरस किलोमीटर क्षेत्रावरील लार्ज स्केल मॅपिंगचे काम (1:50,000 या मोजमापानुसार) जीएसआयने पूर्ण केले आहे.

राष्ट्रीय हवाई-भूभौतिक मॅपिंग (एनएजीएमपी) हा आधी निश्चित केलेल्या स्पष्ट भूगर्भीय संभाव्य क्षेत्राखेरीज एकसमान हवाई-भूभौतिक माहिती मिळविण्यासाठी जीएसआयने हाती घेतलेला अत्यंत महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे. जीएसआयच्या 2022-23 या वर्षासाठीच्या कार्यक्रमात, डिसेंबर 2022 च्या मध्यापर्यंत एनएजीएमपीच्या माध्यमातून यापुढील उत्खननासाठी सक्षम क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी सुमारे 25,086 किलोमीटर अंतरावर शोध घेण्यात आला. वर्ष 2022-23 मध्ये 322 खनिज संशोधन प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत.

धोरणात्मक, महत्त्वपूर्ण आणि खतांसाठी आवश्यक खनिजांच्या शोधकार्याला वेग देण्यासाठी, जीएसआयने वर्ष 2022-23 मध्ये  आरईई, एलआय, एमओ, खतांसाठी आवश्यक खनिजे, टंगस्टन, ग्रॅफाईट इत्यादी महत्वाच्या तसेच धोरणात्मक खनिजांकरिता 125 प्रकल्प हाती घेतले आहेत.

वर्ष 2022 मध्ये जीएसआयने 16 हून अधिक (जी3/जी2) अहवाल राज्य सरकारांना सादर केले आहेत. यामध्ये, चुनखडी, तांबे, बॉक्साईट,मॉलिब्डेनम, पीजीई, पोटॅश तसेच लोह आणि मँगनीज यांचे प्रत्येकी 2 ब्लॉक तर लोह आणि मूळ धातूचा प्रत्येकी एक ब्लॉक यांचा समावेश आहे.

जीएसआयने संमिश्र परवान्यासाठी लिलाव करता यावा म्हणून तिसऱ्या टप्प्यात 50 हून अधिक संभाव्य जी4 पातळीचे ब्लॉक मार्च मध्ये तर चौथ्या टप्प्यात 50 संभाव्य जी4 पातळीचे ब्लॉक जुलै 2022 मध्ये राज्य सरकारांकडे हस्तांतरित केले आहेत.

या संदर्भातील विद्यमान धोरणे तसेच मार्गदर्शक तत्वे यांना अनुसरून, “भूकोष” या जीएसआयच्या महत्त्वपूर्ण भू-अवकाशीय पोर्टलच्या माध्यमातून सर्व संबंधित भागधारकांच्या वापरासाठी बहु-क्षेत्रीय भू-शास्त्रीय माहितीचे प्रसारण करण्याची जबाबदारी पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने  जीएसआयने ऑनलाईन मुख्य व्यापारासाठी एकात्मिक यंत्रणा (ओसीबीआयएस) पोर्टल सुरु केले आहे. कोणतीही व्यक्ती खनिजांचा अंदाज बांधण्यासाठी तसेच संशोधनातून नवे ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी  या पोर्टलवर उपलब्ध माहितीचा वापर करू शकते. वर्ष 2022मध्ये बाह्य वापरकर्त्यांनी या पोर्टलवरुन जवळजवळ 29021 भू-अवकाशीय नकाशे तसेच भू-भौतिक माहिती संच डाऊनलोड केले तसेच जीएसआयच्या “भूकोष” या पोर्टलवर नोंदणीकृत वापरकर्त्यांनी 41,771 वेळा लॉगीन करून माहिती घेतली.

वार्षिक कार्यक्रम 2022-23 दरम्यान, जीएसआय तर्फे धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची अनेक प्रकाशने जारी करण्यात आली.

उपरोल्लेखित घडामोडींखेरीज, जीएसआयने वर्ष 2022 मध्ये त्यांच्या सामान्य जनतेच्या हितासाठीच्या भूशास्त्रीय कार्यक्रमांमध्ये अधिक सुधारणा केली.

भारतीय खनिज विदेश संस्था (केएबीआयएल)

धोरणात्मक खनिजांचे परदेशातील अधिग्रहण:-

परदेशातील काही क्षेत्रातील महत्त्वाची खनिजे शोधणे, ताब्यात घेणे, विकसित करणे, त्यावर प्रक्रिया करणे आणि त्यांचा व्यापारी तत्वावर वापर करून भारतात त्यांचा पुरवठा करणे या उद्देशाने एनएएलसीओ, एचसीएल आणि एमईसीएल यांचा सहभाग असलेला भारतीय खनिज विदेश (केएबीआयएल)नामक संयुक्त उपक्रम सुरु करण्यात आला. केएबीआयएल आता लिथियम तसेच कोबाल्ट यांसारख्या बॅटरीसाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या खनिजांचा शोध घेऊन त्यांचा पुरवठा करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. या उपक्रमाचे ऑस्ट्रेलिया, अर्जेन्टिना आणि चिली या देशांतील काही कंपन्या/प्रकल्प यांच्याशी सहकारी संबंध प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न प्रगतीपथावर आहेत.

खनिज ब्लॉक्सचा लिलाव आणि जिल्हा खनिज निधी (डीएमएफ)

दिनांक 21 डिसेंबर 2022 रोजी उपलब्ध माहितीनुसार, वर्ष 2022 मध्ये देशात 90 खनिज ब्लॉक्सचा लिलाव यशस्वीपणे पार पडला. त्यापैकी भाडेपट्टीने खाणी देण्यासाठी 51 खनिज ब्लॉक्सचे लिलाव करण्यात आले तर उर्वरित 39 खनिज ब्लॉक्सचे लिलाव संमिश्र परवाना स्वरुपात झाले.

देशाच्या 23 राज्यांतील 622 जिल्ह्यांमध्ये डीएमएफची स्थापना करण्यात आली. डीएमएफ अंतर्गत ऑक्टोबर 2022 पर्यंत एकूण 71,128.71 कोटी रुपये संकलित करण्यात आले. डीएमएफ मधील निधीचा वापर करून पीएमकेकेकेवायअंतर्गत, प्रकल्प राबविण्यासाठी 64,185.76 कोटी रुपये विविध प्रकल्पांसाठी देण्यात आले आहेत आणि त्यातील 37,923.18 कोटी रुपयांचा वापर करण्यात आला आहे. या योजनेतून एकूण 2,53,747 प्रकल्प मंजूर करण्यात आले असून 1,35,912 प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाले आहे आणि त्यातून विविध राज्यांतील मोठ्या प्रमाणातील लोकांना लाभ मिळाला आहे.

23 एप्रिल 2021 रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, आतापर्यंत18 राज्यांना अधिक लोक कल्याणाच्या दृष्टीने प्रशासकीय मंडळामध्ये संसद सदस्य, विधान सभा आणि विधान परिषद सदस्य यांचा समावेश केला जाणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच 12 जुलै 2021 रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार डीएमएफ मधील निधी कोणताही इतर राज्यस्तरीय निधी (कोणत्याही नावाने परिचित असलेल्या), मुख्यमंत्री मदत निधी किंवा इतर कोणत्याही निधी अथवा योजनेत हस्तांतरित करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.याशिवाय, डीएमएफ विश्वस्त संस्थांना आयकर कायदा,1961 मधील विभाग 10(46) मधील तरतुदी अंतर्गत आयकरातून सूट देण्यात आली आहे.

केंद्रीय खाण मंत्रालयाने 24 जून 2022 रोजी जारी अधिकृत आदेशानुसार सर्व राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना मूलभूत पातळीवर केलेले सर्वेक्षण तसेच मूल्यमापन यातून मिळालेले निष्कर्ष तसेच त्रुटी यांच्या आधारावर पंचवार्षिक दृष्टीकोनातून योजना तयार करण्यासाठी निर्देश दिले आहेत. डीएमएफअंतर्गत सुरु असलेल्या कामांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी वापरल्या जात असलेल्या निधीचे नियमन करण्याचे देखील निर्देश मंत्रालयाने दिले आहेत.

भारतीय खाण मंडळ (आयबीएम):-

विविध क्षेत्रांचे परिक्षण करणे, ओरे ड्रेसिंग म्हणजेच खनिजे वेगळी करण्याच्या प्रक्रीयेची तपासणी करणे या निर्धारित मुख्य कार्यांखेरीज आयबीएमतर्फे करण्यात आलेली इतर काही कार्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

खाणींना तारांकित मानांकने देण्याच्या ऑनलाईन मूल्यांकन यंत्रणेच्या माध्यमातून शाश्वत विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करणे: केंद्रीय कोळसा,खाणी तसेच संसदीय व्यवहार मंत्र्यांनी 12 जुलै 2022 रोजी सहाव्या राष्ट्रीय खाण तसेच खनिजे परिषद-2022 चे उद्घाटन केले. या प्रसंगी त्यांनी तारांकित मानांकन पद्धतीनुसार वर्ष 2020-21 मध्ये केलेल्या उत्तम कामगिरीसाठी पाच ताऱ्यांचे मानांकन मिळविणाऱ्या 40 खाणींचा सन्मान देखील केला..

खनन सर्वेक्षण यंत्रणा (एमएसएस)

पेटंट

“बॉक्साईट अवशेषांमधील दुर्मिळ भू-घटकांचे लाभ घेण्यासाठी तसेच त्यांना अधिक समृद्ध करण्यासाठीची प्रक्रिया” या विषयावर 25 एप्रिल 2022रोजी 202221024081 या क्रमांकाचे पेटंट सादर करण्यात आले आहे.  .

जेएनएआरडीडीसी तर्फे विकसित करण्यात आलेल्या विविध अभिनव प्रक्रिया आणि उत्पादने यांच्याकरिता पाच पेटंटना मान्यता मिळाली आहे. 

* * *

S.Thakur/S.Chitnis/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai