नवी दिल्‍ली, 23 डिसेंबर 2022

2022 या वर्षात जगभरात शाश्वत जीवनशैलीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मिशन लाइफचा शुभारंभ केला. COP 27 च्या शर्म अल शेख अंमलबजावणी योजनेच्या मुख्य निर्णयांमध्ये मिशन लाइफच्या मुख्य घटकांचा अर्थात शाश्वत जीवनशैली आणि उपभोगाच्या शाश्वत पद्धतींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. पंतप्रधानांनी भारतात चित्त्याला  पुन्हा आणणे हा प्रजातीच्या संवर्धनासाठीच्या प्रयत्नांमधील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा होता. 2022 या वर्षातील महत्वपूर्ण घडामोडी पुढीलप्रमाणे आहेत:-

पर्यावरणासाठी जीवनशैली – (LiFE)

ग्लासगो येथे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2021 मध्ये आयोजित COP26 ला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मिशन लाइफ (पर्यावरणासाठी जीवनशैली) स्वीकारण्याचे आवाहन अवघ्या जगासमोर केले. त्याचबरोबर  20 ऑक्टोबर 2020 रोजी संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांच्या उपस्थितीत पंतप्रधानांनी एकता नगर येथे मिशन लाइफचा शुभारंभ केला होता.

लाईफ - पर्यावरणासाठी जीवनशैली या संकल्पनेला मुख्य प्रवाहात आणण्यावर भर देत भारत COP 27 मध्ये सहभागी झाला. COP 27 मधील भारताच्या दालनात वेगवेगळ्या पद्धतीने, मॉडेल्स, दृक्श्राव्य सादरीकरणे, उपक्रम तसेच इतर 49 कार्यक्रमांच्या माध्यमातून, केंद्र सरकारची विविध मंत्रालये, राज्य सरकारे, संयुक्त राष्ट्रे आणि बहुपक्षीय संघटना, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, वैचारिक गट, खाजगी क्षेत्र, आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि नागरी समाज संघटनांच्या सहभागातून ‘पर्यावरणासाठी जीवनशैली’ या संकल्पनेवर भर देण्यात आला.

भारताने सर्व देशांना लाईफ - ‘पर्यावरणासाठी जीवनशैली’ या मोहिमेत सहभागी होण्याचे आमंत्रण दिले. ही मोहिम लोक-समर्थक असून पृथ्वीच्या हितार्थ करण्यात आलेला एक प्रयत्न आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा काळजीपूर्वक आणि विचारपूर्वक वापर करण्याच्या मार्गावर जगाला नेणे तसेच या साधनसंपत्तीच्या अविचारी आणि विनाकारण केल्या जाणाऱ्या वापराची जाणीव करून देणे, हा या मोहिमेचा उद्देश आहे. यूएनएफसीसीसी सीओपी 27 च्या  'शर्म अल शेख अंमलबजावणी योजना अशा शीर्षकावरूनच, हवामानातील बदलांमुळे उद्भवणाऱ्या समस्यांच्या निराकरणासाठी प्रयत्न करताना, शाश्वत जीवनशैलीचे आणि उपभोग तसेच उत्पादनाच्या शाश्वत व्यवस्थेसाठी बदलाचे महत्व लक्षात येते.

सीओपी 27 मध्ये भारताच्या दालनात ‘पर्यावरणासाठी जीवनशैली’ या संकल्पनेवर आधारित सादरीकरण करण्यात आले. ‘पर्यावरणासाठी जीवनशैली’ या विषयावर संदेश देण्याच्या उद्देशाने या विषयावर आधारित विविध कार्यक्रमांचे आयोजनही करण्यात आले.

14 नोव्हेंबर 2022 हा दिवस ‘पर्यावरणासाठी जीवनशैली’ या कार्यक्रमासाठी समर्पित करण्यात आला. एमओईएफसीसी आणि संयुक्त राष्ट्रे (भारतातील युएन) यांचा असाच एक कार्यक्रम होता, त्याचे नाव होते, ‘पर्यावरणासाठी जीवनशैली’ ही संकल्पना समजून घेणे. या कार्यक्रमाला केंद्रिय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव उपस्थित होते, संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण कार्यक्रमाच्या कार्यकारी सचिव इंगर अँडरसन, यूएनएफसीसीसीचे उपकार्यकारी सचिव ओवेस सरमद, आयजी पटेल ऑफ इकोनॉमिक्स अँड गवरमेंट, लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्सचे लॉर्ड निकोलस स्टर्न आणि कुमारी उषा राव-मोनारी, सहयोगी प्रशासक, अर्थशास्त्र आणि जगभरातील इतर मान्यवर उपस्थित होते. या कार्यक्रमादरम्यान, एमओईएफसीसी-यूएनडीपी च्या 'प्रयास से प्रभाव तक' या संग्रहाचे प्रकाशन करण्यात आले.

8 नोव्हेंबर 2022 रोजी नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने वीज मंत्रालय, आयआरईडीए, भारतीय सौर उर्जा महामंडळ तसेच ऊर्जा, पर्यावरण आणि पाणी परिषद यांच्यासह संयुक्तपणे एक कार्यक्रम आयोजित केला. या कार्यक्रमात, भारताच्या G20 अध्यक्षपदाच्या काळात ‘पर्यावरणासाठी जीवनशैली’ या संकल्पनेच्या अनुषंगाने वीज पोहोचवणे, परिवर्तन आणि दक्षता संबंधी भारतातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या अनेक उपक्रमांबाबत चर्चा करण्यात आली.

चक्रीय अर्थव्यवस्थेला गती – कचऱ्यापासून संपत्तीपर्यंत

15 ऑगस्ट 2021 रोजी देशाच्या 75 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त राष्ट्राला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या "मिशन सर्क्युलर इकॉनॉमी" या उपक्रमाचा उल्लेख केला. नीती आयोगाने कचऱ्याच्या विविध श्रेणींसाठी चक्रीय अर्थव्यवस्थेवर आधारित कृती योजना विकसित करण्यासाठी 11 समित्या स्थापन केल्या आहेत.

चक्रीय अर्थव्यवस्थेवर आधारित कृती योजनेसाठी लिथियम-आयन बॅटरी,  ई-कचरा, विषारी आणि घातक औद्योगिक कचरा, स्क्रॅप मेटल (फेरस आणि नॉन-फेरस), टायर आणि रबर; निर्लेखित वाहने, जिप्सम, वापरलेले तेल, सौर पॅनेल आणि महानगरपालिकेने गोळा केलेला  घनकचरा अशा दहा प्रकारच्या कचऱ्याचा वापर करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे आणि त्यानुसार अंमलबजावणी सुरू आहे. या कृती योजनांच्या अंमलबजावणीच्या प्रगतीबाबत संबंधित मंत्रालये परस्परांशी समन्वय साधत आहेत. पर्यावरण, वने आणि हवामानाती बदल मंत्रालय हे टायर आणि रबरासाठीच्या चक्रीय अर्थव्यवस्थेच्या कृती योजनेसाठीचे नोडल मंत्रालय आहे आणि इतर कृती योजनांसाठी भागधारक मंत्रालय म्हणून कार्यरत आहे.

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी)

पर्यावरण, वने आणि हवामानातील बदल मंत्रालयातर्फे  10 जानेवारी 2019 पासून भारतात राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम राबवला जातो आहे. शहर आणि प्रादेशिक स्तरावर वायू प्रदूषणाची पातळी कमी करण्यासाठीच्या कृतींची रूपरेखा तयार करणाऱ्या राष्ट्रीय स्तरावरील धोरणाचा एक भाग म्हणून हा कार्यक्रम राबवला जातो आहे. नागरी कृती आराखड्यात नमूद केलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीसाठी एनसीएपी आणि एक्सव्हीएफसी अंतर्गत 131 शहरांसाठी आतापर्यंत 7,100 कोटी रुपये प्रदान करण्यात आले आहेत. एक्सव्हीएफसी अंतर्गत 2021-22 ते 2025-26 या आर्थिक वर्षांमध्ये हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी शहरनिहाय, वर्षनिहाय उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आली आहेत. एनसीएपी शहरे तसेच पर्यावरण, वने आणि हवामानातील बदल मंत्रालय, राज्य सरकारच्या शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सीपीसीबी, एसपीसीबी, यूएलबी आणि 42 एमपीसीच्या माध्यमातून या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केली आहे.

पर्यावरण, वने आणि हवामानातील बदल मंत्रालयाने 7 सप्टेंबर 2021 रोजी निळ्या आकाशासाठी आंतरराष्ट्रीय स्वच्छ हवा दिनानिमित्त एनसीएपीच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी "PRANA" - प्राणा हे पोर्टल सुरू केले आहे आणि 2022 या वर्षात क्षमता निर्माणाबरोबरच सार्वजनिक पोहोच वाढविण्यासाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित माहितीपत्रके/पुस्तिका जारी केली आहेत.

एनसीएपी अंतर्गत शहरांच्या क्रमवारीसाठी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण विषयक मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. ओदिशा मध्ये भुवनेश्वर येथे वायु परिषदेत 3 डिसेंबर 2022 रोजी 9 शहरांना 5 कोटी रुपयांच्या रोख पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

हवामानातील बदलांविषयी भारतात सुरू असलेले प्रयत्न आणि या कामी भारताने घेतलेली नेतृत्वाची भूमिका, याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने कौतुक केले

भारत सरकारने एक सविस्तर अहवाल सादर केला आहे तसेच मंत्रिमंडळाने यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर निर्धारित योगदानाला मंजुरी दिल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिले आहे. या माध्यमातून भारताने, 2070 सालापर्यंत शुद्ध-शून्य स्थितीपर्यंत पोहोचण्याचे आपले दीर्घकालीन उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी एक पाऊल उचलले आहे.

मंत्रिमंडळाची मंजुरी ही सिओपी-26 मध्ये हवामानातील बदलांशी संबंधित उद्दिष्टात वाढ करण्याच्या पंतप्रधानांच्या घोषणेशी सुसंगत आहे आणि 2030 सालापर्यंत भारत आपल्या सकल देशांतर्गत उत्पादनातील उत्सर्जन तीव्रता 45 टक्क्यांनी कमी करण्यास वचनबद्ध आहे, हे सुद्धा न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून देण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची COP-26-लाइफ अर्थात ‘पर्यावरणासाठी जीवनशैली’ ही जागतिक समुदायासाठीची प्रस्तावित चळवळ आणि 2021-30 या कालावधीत स्वच्छ ऊर्जेसाठी देशात करण्यात येणारे सर्व प्रयत्न, याबद्दलही न्यायालयाला अवगत करून देण्यात आले.

हवामानातील बदलांसदर्भात संयुक्त राष्ट्रे आराखडा परिषदेचा पॅरीस करार

हवामानातील बदलांसदर्भात संयुक्त राष्ट्रे आराखडा परिषदेच्या पॅरीस कराराच्या अनुच्छेद 4, परिच्छेद 19 मध्ये म्हटले आहे की “सर्व पक्षांनी अनुच्छेद दोनला अनुसरून वेगवेगळ्या राष्ट्रीय परिस्थितींच्या अनुषंगाने, आपापल्या सामान्य परंतु स्वतंत्र जबाबदाऱ्या आणि संबंधित क्षमता लक्षात घेऊन, कमी-उत्सर्जनावर आधारित दीर्घकालीन विकास धोरणे तयार करण्याचा आणि संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे."

वरील बाबी लक्षात घेऊन भारताने यूएनएफसीसीच्या 27 व्या पक्ष परिषदेत (सीओपी-27 मध्ये) आपल्या दीर्घकालीन कमी कार्बन विकास धोरणाचा शुभारंभ केला. 6-18 नोव्हेंबर 2022 दरम्यान COP 27 मध्ये भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करणारे केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी या धोरणाचा शुभारंभ केला. या धोरणाच्या शुभारंभासह यूएनएफसीसीसीमध्ये आपले एलटी एलईडीएस सादर करणाऱ्या 60 पेक्षा कमी देशांच्या यादीत भारताचा समावेश झाला आहे.

भारतात चित्त्याचे आगमन

1947 साली भारतातील जंगलात शेवटचा चित्ता दिसला होता. छत्तीसगड राज्यातील कोरिया जिल्ह्यातील साल (शोरिया रोबस्टा) जंगलात तीन चित्त्यांना गोळ्या घालण्यात आल्या होत्या. वन्य प्राण्यांची मोठ्या प्रमाणात शिकार, बक्षीस आणि खेळासाठी शिकार, अधिवासात व्यापक बदल ही भारतातील चित्ता नामशेष होण्याची मुख्य कारणे आहेत, त्यानंतर 1952 मध्ये सरकारने चित्ता नामशेष झाल्याचे घोषित केले.

भारत सरकारने नामिबिया प्रजासत्ताकासोबत G टू G सल्लामसलत बैठका सुरू केल्या. परिणामी 20 जुलै 2022 रोजी चीत्ता संवर्धनाबाबत दोन्ही देशांदरम्यान सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर, जंगलातून जंगलात हस्तांतरणाच्या एका ऐतिहासिक उपक्रमांतर्गत 17 सप्टेंबर 2022 रोजी आठ चित्ते नामिबियातून भारतात पाठवण्यात आले आणि भारताच्या पंतप्रधानांनी त्यांना भारतात सोडले. या आठही चित्त्यांचा आहार, शारीरिक स्थिती, वागणूक आणि एकंदर आरोग्य चांगल्या स्थितीत आहे.

स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या 75 व्या वर्षी आशियातील सर्वात मोठे रामसर स्थानांचे जाळे भारतात

76 व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला अर्थात 15 ऑगस्ट 2022 रोजी भारतातील दहा पाणथळ जागांचा समावेश आंतरराष्ट्रीय दृष्ट्या महत्त्वाच्या रामसर स्थळांच्या यादीत करण्यात आला.  या स्थळांच्या समावेशासह स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या 75 व्या वर्षात भारतातील रामसर स्थळांची एकूण संख्या तब्बल 75 झाली असून ही आशियातील सर्वोच्च संख्या आहे.

एकल वापर प्लास्टिकवर 1 जुलै 2022 पासून बंदी आणि प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन

विघटन न होणाऱ्या आणि पर्यावरणावर नकारात्मक परिणाम करणाऱ्या एकल-वापर असलेल्या प्लास्टिकचा वापर टप्प्याटप्प्याने हद्दपार करण्याप्रती आपल्या वचनबद्धतेला अनुसरून भारताने ठोस पावले उचलली आहेत. व्यवस्थापन न केलेल्या आणि विखुरलेल्या प्लास्टिकच्या कचऱ्याच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने दुपदरी धोरणाचा स्वीकार केला आहे. या धोरणात, कचरा करू शकणाऱ्या आणि कमी उपयुक्त असलेल्या एकल वापर असलेल्या प्लास्टिकच्या वस्तूंवर बंदी आणि प्लास्टिक पॅकेजिंग करणाऱ्या उत्पादकांवर वाढलेली जबाबदारी या दोन बाबींचा समावेश आहे.

सर्वसामान्य लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी पर्यावरणाची शाश्वतता आणि संरक्षणाचा शुभंकर म्हणून प्रकृती नावाच्या पृथ्वीच्या संदेशवाहकाचा शुभारंभ करण्यात आला. एनएसएस, एनसीसी आणि शाळा तसेच महाविद्यालयांमध्ये 1,00,000 पेक्षा जास्त इको-क्लबच्या माध्यमातून एकल वापर प्लास्टिक नष्ट करण्यासाठी एक लोक चळवळ विकसित केली जाते आहे. पुनित सागर आणि स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर मोहिमांच्या माध्यमातून सुरक्षित किनारे आणि किनाऱ्यांची देखभाल करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करण्याचे महत्त्व पटवून दिले जाते आहे.

भारतातील व्याघ्र प्रकल्पांना Tx2 आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार

कंझर्वेशन अश्योर्ड, टायगर स्टँडर्ड (सीए टीएस) फॉना अँड फ्लोरा इंटरनॅशनल, ग्लोबल टायगर फोरम, आययुसीएन इंटिग्रेटेड टायगर हॅबिटेट कंझर्वेशन प्रोग्रॅम, पंथेरा, युएनडीपी लायन्स शेअर, वाईल्डलाईफ कंझर्वेशन सोसायटी आणि डब्ल्यू डब्ल्यूएफ टायगर्स अलाईव्ह अशा आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या संघातर्फे Tx2 – व्याघ्र संवर्धन उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान केला जातो. 2010 सालापासून वाघांची संख्या दुप्पट करण्याच्या दिशेने लक्षणीय प्रगती करणाऱ्या किंवा व्याघ्र संवर्धनात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या व्याघ्र प्रकल्पांना हा पुरस्कार दिला जातो.

भारतात 53 व्याघ्र प्रकल्प असून त्यांनी 75000 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ व्यापलेले आहेत. जगभरातील वाघांपैकी 70% पेक्षा जास्त वाघ भारतात आहेत आणि भारत हा जगातील सर्वात जास्त वाघ असणारा देश आहे. वाघ हे परिसंस्थेतील सर्वोच्च शिकारी आहेत आणि वाघांचे संवर्धन केल्यामुळे परिसंस्थेचा समतोल राखला जातो त्याचबरोबर, जैवविविधतेचे आणि परिसंस्थेचे संपूर्ण संरक्षण होते.

* * *

S.Thakur/M.Pange/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai