ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਸ਼ੁਭਰੰਭ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਿੰਤਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਕਸ਼ਾਂ (ਐੱਸਡੀਜੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮਿੱਟੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਫਾਰ ਇਕਨੌਮਿਕ ਕੋਅਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵਲਪੈਂਟ (ਬੀਐੱਮਜੈੱਡ), ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੀਆਈਜੈੱਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਉਪਯੁਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਤਨਕਾਲੀਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕ ਨਵਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ 17 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 4.78 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤਿਰਿਕਤ ਖੇਤਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1584 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਮਾਮਿ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਏਆਰ) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ (ਕੇਵੀਕੇ) ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਖੇਤੀ ਕਾਲਜ,  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਚੌਤਰਫਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 499 ਸਥਾਈ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, 113 ਮੋਬਾਇਲ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, 8811 ਮਿਨੀ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ 2395 ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਧਰੀ ਸਾਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਬੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਣਾਮ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਮਨ ਬੇਰੀ, ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ, ਸੀਈਓ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਨ ਆਈਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਨੀਲਮ ਪਟੇਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ.ਵੀ. ਝਾਂਸੀ ਦੇ  ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ  ਡਾ. ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਡ੍ਰਿਕ ਸਟੇਫਿਸ ਸਹਿਤ ਅਨੇਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕ ਉਪਸਥਿਤ ਸਨ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

*****

ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਪੀਕੇ/ਐੱਮਐੱਸ