ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਈਐੱਸਵਾਈ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 1 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਆਗਾਮੀ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਲਈ ਈਬੀਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੰਨੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:

(i) ਸੀ ਭਾਰੀ ਗੁੜ ਦੁਆਰਾ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 46.66 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 49.41 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,

(ii) ਬੀ ਭਾਰੀ ਗੁੜ ਦੁਆਰਾ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 59.08 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60.73 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,

(iii) ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ/ ਖੰਡ/ ਚਾਸਣੀ ਤੋਂ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 63.45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65.61 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,

(iv) ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਈਬੀਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਈਥੇਨੌਲ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੁੱਲ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਈਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਡ ਪੈਟਰੋਲ (ਈਬੀਪੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਐੱਮਸੀ 10% ਤੱਕ ਈਥੇਨੌਲ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਕਲਪਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਫੀਡ ਸਟਾਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਓਐੱਮਸੀ ਦੁਆਰਾ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਈਥੇਨੌਲ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ 2013-14 (ਈਐੱਸਵਾਈ - ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਈਥਾਨੋਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਵਿੱਚ 38 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਈਐੱਸਵਾਈ 2021-22 ਵਿੱਚ 452 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ, 2022 ਦੀ ਲਕਸ਼ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਔਸਤ 10% ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2030 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਐੱਸਵਾਈ 2025-26 ਤੱਕ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਵਿੱਚ 20% ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ “ਭਾਰਤ 2020-25 ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ” ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਹਾਲੀਆ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਈਥੇਨੌਲ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 923 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ; ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਈਥੇਨੌਲ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 431 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਡੇਡੀਕੇਟਿਡ ਈਥੇਨੌਲ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਡੀਈਪੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਔਫ ਟੇਕ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਲਟੀਓਏ) ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 25,000 ਤੋਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ; ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਈਥੇਨੌਲ ਅਤੇ ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਖੰਡ ਅਤੇ ਖੰਡ ਅਧਾਰਿਤ ਫੀਡ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਅਤੇ ਬੀ ਭਾਰੀ ਗੁੜ ਨੂੰ ਈਥੇਨੌਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਖੰਡ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਥੇਨੌਲ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ 1 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤ (ਐੱਫਆਰਪੀ) ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੰਨੇ ਅਧਾਰਿਤ ਫੀਡ ਸਟਾਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

***

ਡੀਐੱਸ