लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान (एससीडीपीएम) 2.0 के एक हिस्से के रूप में पत्‍तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत सभी प्रमुख बंदरगाहों ने अपनी लंबित शिकायतों का समाधान करने के लिए अपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) हितधारकों के साथ कार्यशालाओं का आयोजन किया। इन कार्यशालाओं को आयोजित करने का मुख्‍य उद्देश्य अधिक से अधिक संख्या में मुद्दों का मौके पर ही समाधान करना और बकाया मुद्दों के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित समय सीमा के साथ आगे बढ़ना था।

प्रमुख बंदरगाहों में पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण ने अपने विभिन्न हितधारकों के साथ पीपीपी शिकायत निवारण फोरम का आयोजन किया, जिसमें रियायतग्राही/कैप्टिव बर्थ ऑपरेटरों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बंदरगाह प्रबंधन ने प्रतिभागियों के विभिन्न मुद्दों को बड़े ध्यान से सुना और उनमें से अधिकांश का समाधान भी किया।

इसी तरह, दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण, कांडला ने भी अपने विभिन्न हितधारकों जैसे इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, कांडला इंटरनेशनल कंटेनर लिमिटेड एंड अदानी पोर्ट्स एवं स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के साथ पीपीपी शिकायत निवारण फोरम के बारे में एक कार्यशाला का आयोजन किया।

सभी टर्मिनल ऑपरेटरों के लिए मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी द्वारा एक 'पीपीपी शिकायत बैठक' का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जेएनपीए के अध्यक्ष ने की और इन्‍होंने पीपीपी मॉडल के बारे में भी जानकारी दी। मोरमुगाओ पोर्ट अथॉरिटी ने भी ऐसी बैठक का आयोजन किया जहां टर्मिनल ऑपरेटरों मेसर्स एसडब्‍ल्‍यूपीएल (जेएसडब्‍ल्‍यू) और अदानी मोरमुगाओ पोर्ट टर्मिनल लिमिटेड ने भाग लिया।

न्यू मैंगलोर बंदरगाह प्राधिकरण (एनएमपीए) ने विशेष अभियान 2.0 के एक हिस्‍से के रूप में मौजूदा पीपीपी और कैप्टिव टर्मिनल/बर्थ के हितधारकों के साथ 'पीपीपी शिकायत निवारण फोरम' पर एक हाइब्रिड कार्यशाला का आयोजन किया। बैठक में सभी विभाग प्रमुख, एनएमपीए के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। पीपीपी शिकायत कार्यशाला निवारण फोरम में सभी हितधारक/रियायतग्रही उपस्थित थे और उन्‍होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता ने अपने हितधारकों के साथ एक पीपीपी शिकायत कार्यशाला का आयोजन किया। टीएमआईएलएल के साथ लंबे समय से लंबित मुद्दे पर इसके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की गई और उसका समाधान निकाला गया। प्रतिभागियों में सेंचुरी पोर्ट्स लिमिटेड के प्रतिनिधि ने कहा कि उनके यहां अभी तक संचालन शुरू नहीं किया है और उन्हें अनुबंध की समय सारिणी का पालन होने का विश्वास है। इन सभी निवारण फोरम की बैठकों से विभिन्न हितधारकों के बीच मतभेदों को दूर करने और पीपीपी परियोजना निष्पादन की गति तेज होने की संभावना है, जिससे बेहतर और अधिक कुशल बंदरगाह सेवाओं में वृद्धि होने की उम्‍मीद है।

उल्लेखनीय है कि लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान 2.0 (एससीडीपीएम) की समग्र भावना के अनुरूप, इसके कार्यान्वयन चरण 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2022 के दौरान पत्‍तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मुख्य सचिवालय सभी प्रमुख बंदरगाहों तथा अन्य संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों ने स्वच्छता के लिए विशेष अभियान चलाया और लंबित मामलों का निपटान भी किया। विशेष अभियान 2.0 के एक भाग के रूप में, बंदरगाहों ने कई 'सर्वोत्तम प्रथाओं' को भी लागू किया, जिसमें न केवल कार्यालय परिसर में और उसके आसपास सफाई गतिविधियाँ, जागरूकता कार्यशालाएँ, फाइलों और अभिलेखों का डिजिटलीकरण, पौधा रोपण, ई-कार का कार्यान्वयन आदि शामिल हैं, बल्कि विभिन्न नियमों और विनियमों को सरल बनाना भी शामिल है।

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