केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह  यांनी आज नवी दिल्ली येथे 90 व्या इंटरपोल महासभेच्या समारोप सत्राला संबोधित केले. यावेळी इंटरपोलचे अध्यक्ष आणि सीबीआयचे संचालक यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

आपल्या भाषणात केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, 21 ऑक्टोबर हा दिवस भारतीय पोलिसांसाठी खूप महत्त्वाचा आहे आणि भारतात हा दिवस पोलिस स्मृती दिवस म्हणून साजरा केला जातो. ते म्हणाले की भारताची एकता आणि लोकशाहीचं रक्षण करण्यासाठी 35,000 पोलिसांनी सर्वोच्च बलिदान दिलं आहे आणि भारतीय या अमर हुतात्म्यांना या दिवशी श्रद्धांजली अर्पण करतात. ते म्हणाले की, कोविड-19 महामारीनंतर नवी दिल्लीत इंटरपोलची महासभा आयोजित होणं याला स्वतःचं एक महत्व आहे. कोविड-19 महामारीच्या काळात जगाने पोलिसांमधील ‘माणूस’ पहिला आणि त्यांचा पोलिसांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलला.  

आपली  पोलीस दले  कोणत्याही आव्हानाला तोंड देण्यासाठी सदैव सज्ज राहावीत   यासाठी गेल्या 8 वर्षांपासून  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकार  सातत्याने पावले उचलत आहे, असे अमित शाह यांनी सांगितले. भविष्यातील आव्हानांवर मात करण्यासाठी भारत सरकारने अलीकडेच  राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठाच्या स्थापनेसारखी  अनेक नवीन पावले उचलली आहेत.इंटर-ऑपरेबल फौजदारी न्याय प्रणालीच्या  रूपात, फौजदारी न्यायाचे मुख्य स्तंभ, म्हणजे ई-न्यायालय , ई-कारागृह, ई-न्यायवैद्यक आणि ई-खटला  हे 'क्राईम आणि क्रिमिनल  ट्रॅकिंग नेटवर्क अँड सिस्टम' सह (सीसीटीएनएस )  जोडले  जात आहेत, असे त्यांनी सांगितले. भारत सरकारने दहशतवाद, अंमली पदार्थ आणि आर्थिक गुन्हे यासारख्या गुन्ह्यांवर राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.सायबर गुन्ह्यांविरूद्ध व्यापक कारवाई  सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सरकारने भारतीय सायबर-गुन्हे समन्वय केंद्राची  (आय -4सी )   स्थापना केली आहे, असे शाह यांनी सांगितले.

आजच्या डेटा आणि माहिती  क्रांतीच्या जगात, गुन्हेगारी आणि गुन्हेगार या दोघांचेही  स्वरूप बदलले आहे.सध्या गुन्हेगारीला भौगोलिक सीमा नाहीत, अशाप्रकारचे गुन्हे आणि गुन्हेगारांना आळा घालायचा असेल, तर आपण सर्वांनी पारंपरिक भौगोलिक सीमांच्या पलीकडे जाऊन विचार केला पाहिजे, असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले.

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 'गुन्हेगारी टोळ्यांचे' संगनमत पाहता, जगातील देशांना  एकमेकांशी सहकार्य आणि  समन्वय ठेवावा लागेल ,असे शाह म्हणाले. राज्याच्या सार्वभौमत्वाच्या कक्षेत कायद्याची अंमलबजावणी करणे आणि गुन्ह्याचे जागतिक स्वरूप समजून घेणे, गुन्हेगार शोधणे आणि न्याय मिळवून देणे  या दुहेरी आव्हानाला आमचे पोलीस आणि कायद्याची  अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना तोंड द्यावे लागत आहे, असे ते म्हणाले. या आव्हानांमध्ये सुरक्षा यंत्रणांचे काम सोपे करण्यात इंटरपोलची भूमिका महत्त्वाची आहे आणि भविष्यातही ती आणखी महत्त्वाची असेल असे शाह यांनी सांगितले.

दहशतवाद ही आज जागतिक समस्या आहे आणि 2020-25 साठी इंटरपोलच्या सात जागतिक पोलिसिंग उद्दिष्टांपैकी "दहशतवादाच्या धोक्याविरोधात लढा देणे " हे पहिले आणि सर्वात महत्त्वाचे उद्दिष्ट अत्यंत समर्पक आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी या दिशेने काही मुद्द्यांकडे महासभेचे लक्ष वेधताना सांगितले. दहशतवाद हे मानवी हक्कांचे सर्वात मोठे उल्लंघन आहे आणि 'सीमापार दहशतवाद' विरोधात लढण्यासाठी 'सीमापार सहकार्य' खूप महत्वाचे आहे, याशिवाय आपण सीमापार दहशतवादाशी लढू शकत नाही, असे ते म्हणाले. यासाठी इंटरपोल हे सर्वोत्तम व्यासपीठ असल्याचे ते म्हणाले. सगळ्यात पहिल्यांदा  सर्व देशांनी 'दहशतवाद' आणि 'दहशतवादी' या व्याख्येवर सहमती दर्शवली पाहिजे. 'दहशतवाद' आणि 'दहशतवादी' या व्याख्यांवर एकमत नसेल तर ही जागतिक लढाई आपण एकजुटीने लढू शकत नाही यावर शाह यांनी भर दिला.

दहशतवादाविरुद्ध एकत्रितपणे लढण्याची वचनबद्धता आणि 'चांगला दहशतवाद, वाईट दहशतवाद' आणि 'दहशतवादी हल्ला - छोटा किंवा मोठा'... यांसारखी कथने हे दोन्ही एकत्र चालू शकत नाहीत, असे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले. ऑनलाइन कट्टरतावादाच्या माध्यमातून सीमेपलीकडून दहशतवादी विचारसरणीचे आव्हान उभे केले जात आहे या आव्हानावर मात करण्यासाठी देखील एकमत होते आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले. आपण याकडे राजकीय विचारधारा म्हणून पाहू शकत नाही, असे ते म्हणाले. जर आपण ऑनलाइन कट्टरतावादाचा प्रचार ही राजकीय समस्या मानली तर दहशतवादाविरुद्धची आपली लढाई अपूर्ण राहील. भारत सर्व प्रकारच्या जागतिक दहशतवादाशी लढण्यासाठी  आणि तांत्रिक सहाय्य  तसेच मनुष्यबळ प्रदान करण्यासाठी इंटरपोल सोबत काम करण्यासाठी वचनबद्ध आहे, असे शाह यांनी सांगितले.

भारताच्या अंमली पदार्थ प्रतिबंधक ब्युरोने अंमली पदार्थ जप्त करणे, ते नष्ट करणे  आणि यासंदर्भातली प्रकरणे निकाली काढणे यात चांगले यश मिळवले आहे.इंटरपोलच्या 'ऑपरेशन लायन-फिश' आणि भारताच्या 'ऑपरेशन गरुड'चा संदर्भ देत,शहा यांनी सांगितले की, 'ऑपरेशन लायन-फिश'मध्ये भारताने सर्वात मोठी जप्तीची कारवाई  करून मोठे यश मिळवले आहे. सर्व सदस्य देशांच्या अंमली पदार्थ विरोधी  संस्थांमध्ये  प्रत्यक्ष वेळेची  माहिती विनिमय नेटवर्क आणि व्यापक  नार्को डेटाबेस स्थापन करण्यासाठी इंटरपोलने अधिक काम करणे आवश्यक आहे, असे अमित शाह यांनी सांगितले.

अमित शाह म्हणाले की, गेल्या 100 वर्षात इंटरपोल हे 195 देशांचे सर्वसमावेशक आणि प्रभावी मंच बनले आहे, जे जगभरातील गुन्ह्यांना आळा घालण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. शाह म्हणाले की भारत हा इंटरपोलच्या सर्वात जुन्या सदस्यांपैकी एक आहे आणि भारत 1949 पासून इंटरपोलशी जोडला गेला आहे. आजच्या जगात इंटरपोल सारखे व्यासपीठ सहकार्य आणि बहुपक्षीयतेसाठी खूप महत्वाचे आणि आवश्यक आहे. ते म्हणाले की, भारत सरकार, गृह मंत्रालय आणि भारतीय पोलीस दले सार्वजनिक सुरक्षा, जागतिक शांतता आणि स्थैर्यासाठी इंटरपोलच्या अर्थपूर्ण प्रयत्नांचे आणि योगदानाची प्रशंसा करतात. 

केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, फौजदारी न्याय व्यवस्था ही भारतासाठी नवीन गोष्ट नाही. कदाचित गुन्हेगारी न्यायव्यवस्थेबद्दल चिंतन आणि जाणीव  या दोन्ही गोष्टी भारतात सर्वप्रथम उदयाला आल्या. देश या संकल्पनेचा विचार करताना, पोलीस यंत्रणा हे देशाचे सर्वात पहिले महत्वाचे कार्य असते, तर नागरिकांची सुरक्षा ही कोणत्याही देशाची प्रमुख जबाबदारी असते.  

“गुन्हेगारांना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी, न्याययंत्रणा हा प्रत्येक प्रभावी आणि यशस्वी सरकारचा महत्वाचा भाग आहे. न्याय हाच समाजामध्ये सुशासन सुनिश्चित करतो. न्यायाने रात्र जागवली, तरच नागरिक आणि समाज भीतीपासून मुक्त राहतो आणि चांगला समाज घडतो.”    

***

R.Aghor/R.Agashe/S.Chavan/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai