रसायन आणि खते मंत्रालय
भारताच्या राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स लिमिटेड आणि जर्मनीच्या के प्लस एस मिनरल्स अँड ॲग्रीकल्चर जीएमबीएचची उपकंपनी मेसर्स के प्लस एस मिडल इस्ट एफइझेड डीएमसीसी यांच्यातील सामंजस्य कराराचे डॉ मनसुख मांडविया यांनी केले स्वागत
Posted On:
11 OCT 2022 5:14PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 11 ऑक्टोबर 2022
राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स (आसीएफ) तसेच मेसर्स के प्लस एस मिडल इस्ट एफइझेड डीएमसीसी (के प्लस एस मिनरल्स अँड अॅग्रीकल्चर जीएमबीएच, जर्मनीची उपकंपनी) यांनी स्वाक्षरी केलेला सामंजस्य करार केंद्रीय रसायन आणि खते मंत्री, डॉ मनसुख मांडविया यांना आज सादर करण्यात आला. या सामंजस्य करारावर 6 ऑक्टोबर 2022 रोजी स्वाक्षरी करण्यात आली होती. शेतकरी समुदायासाठी एमओपीच्या उपलब्धतेत सुधारणा आणि विविध प्रकारच्या जटिल खतांच्या स्वदेशी उत्पादनाला चालना देणे हा या सामंजस्य कराराचा उद्देश आहे. यावेळी केंद्रीय रसायन आणि खते राज्यमंत्री भगवंत खुबा हेही उपस्थित होते.
![](https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image0027B2O.jpg)
शेतकरी समुदायासाठी खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याकरता, संसाधन संपन्न राष्ट्रांसह दीर्घकालीन भागीदारीद्वारे पुरवठा साखळी स्थापित करण्यासाठी देशांतर्गत खत उद्योगाला केन्द्र सरकार प्रोत्साहन देत आहे. कच्चा माल आणि खतांसाठीच्या खनिज आयातीवर असलेले भारताचे उच्च अवलंबित्व लक्षात घेता, ही भागीदारी येणाऱ्या काळात खते आणि कच्च्या मालाची सुरक्षित उपलब्धता प्रदान करेल आणि बाजारातील अस्थिर परिस्थितीतही किमतीत स्थिरता देखील देईल.
सामंजस्य कराराचा भाग म्हणून, मेसर्स के प्लस एस 2022 ते 2025 या कालावधीसाठी भारतातील विशिष्ट किमतीवर प्रतिवर्षी सवलतीच्या दराने 1,05,000 मेट्रीक टन म्युरिएट ऑफ पोटॅशचा (एमओपी) पुरवठा करेल. मेसर्स के प्लस एस, मेसर्स आरसीएफला त्याच्या अंतर्गत (कॅप्टिव्ह) वापरासाठी तसेच व्यापाराच्या उद्देशांसाठी एमओपीचा पुरवठा करेल. यामुळे आरसीएफच्या कॅप्टिव्ह वापराची 60% गरज पूर्ण होईल.
डॉ. मनसुख मांडविया आरसीएफचे अभिनंदन करताना म्हणाले की, "आरसीएफने केलेला हा दीर्घकालीन करार भारतीय शेतकरी समुदायाला वाजवी किमतीत एमओपीचा पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी खूप मदत करेल".
सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीत एमओपीच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमध्ये विलक्षण अस्थिरता असताना, आरसीएफने केलेला दीर्घकालीन करार देशातील एमओपीच्या किंमती स्थिर ठेवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे असे ते म्हणाले.
S.Patil/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(Release ID: 1866855)
Visitor Counter : 162