नवी दिल्‍ली, 11 सप्‍टेंबर 2022

संशोधन आणि विकासाकरिता वित्तपुरवठ्याचे स्रोत वाढवण्याच्या दृष्टीने आगामी ध्येयधोरण निश्चितीसाठी विज्ञान तंत्रज्ञान आणि अभिनवता क्षेत्रातील खाजगी क्षेत्राचे योगदान वाढवणे आणि निधी उभारण्यासाठी एकत्रित यंत्रणा स्थापन करणे या मुद्द्यावर केंद्र -राज्य विज्ञान परिषदेत 11 सप्टेंबर 2022 रोजी चर्चा झाली.

आपल्याला संशोधनातील तसेच ज्या संशोधनाचा लाभ थेट मानवी जीवनाला होतो अशा  संशोधनातील गुंतवणूक वाढवायला हवी आणि  त्याला व्यावसायिक स्वरूप प्रदान करायला हवे. खाजगी क्षेत्राद्वारे याला गती देता येईल असे मत या संमेलनातील,  संशोधन आणि विकास क्षेत्रातील  खाजगी क्षेत्राची  गुंतवणूक दुप्पट करण्याविषयीच्या   पॅनेलमध्ये  सहभागी असलेले इन्फोसिस चे सह-संस्थापक डॉ. क्रिस गोपालकृष्णन यांनी व्यक्त केले.

ज्ञान निर्मिती, ज्ञानाचा प्रसार आणि त्याचा व्यवहारातील उपयोग वाढवण्यासाठी निधी पुरवणे तसेच संरचनांची भूमिका, उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांचा समन्वय  आणि करातून सूट देण्यासारख्या प्रोत्साहनपर  घटकांवर त्यांनी भर दिला. उद्योगांकडून येणाऱ्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीपैकी  कमीत कमी 1% रकमेचा विनियोग, पेय जल , कर्करोग, सूक्ष्मजीवविरोधी प्रतिकार शक्ती यांसारख्या सध्याच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि भविष्यातील समस्यांचे निराकारण करण्यासाठी करावा असे त्यांनी सांगितले.

संशोधन क्षेत्रात खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी संशोधन आणि विकास क्षेत्रातील कर कपात पुनर्संचयित करणे, लोकोपयोगी  कार्यासाठी निधी, संशोधन क्षेत्रात खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळावे यादृष्टीने परदेशी थेट गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण निर्मिती या मुद्द्यांवर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे वरिष्ठ सल्लागार, डॉ अखिलेश गुप्ता, यांनी भर दिला.

संशोधनात खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रात अभिनवतेला चालना, जैवतंत्रज्ञान उद्योग संशोधन सहाय्य परिषद (BIRAC), तंत्रज्ञान विकास मंडळ (TDB), यांसारख्या संस्थांची उभारणी, उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांचा समन्वय साधला जाईल असे क्लस्टर मॉडेल  तसेच सरकारने अर्थसहाय्य दिलेली उद्योग उत्पादने सरकारकडे परत आणण्यासारखी पावले उचलणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले.

"तळागाळातील क्षेत्रात अंमलबजावणी केलेल्या योजनांच्या यशस्वितेने प्रेरणा घेऊन  विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि संशोधन याबाबतीतील शासन धोरणामध्ये प्रयोगात्मक बदल  अनुसरणे गरजेचे आहे." असे राजस्थान सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या  प्रधान सचिव  मुग्धा सिन्हा यांनी सांगितले.

मानवी आयुष्याला लाभ होईल अशा प्रकारच्या संशोधनासाठी सहकार्य करण्याच्या दृष्टीने संशोधन संस्था आणि उद्योगांमधला  दुवा बळकट करण्यावर  गांधीनगर इथल्या भारतीय तंत्रशिक्षण संस्थेचे संचालक प्राध्यापक अमित प्रशांत यांनी भर दिला.

भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने गुजरात सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने, सायन्स सिटी, अहमदाबाद येथे  आयोजित केलेल्या परिषदेच्या  पॅनेलने संशोधन आणि विकास क्षेत्रात  गुंतवणूक वाढवण्यासाठी  निधी यंत्रणेवर विचारांची देवाणघेवाण करण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून काम केले. 

* * *

N.Chitale/B.Sontakke/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai