केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदलविषयक मंत्री भूपेंद्र यादव यानी भारतातील किनारपट्टीय प्रदेशाच्या शाश्वत व्यवस्थापनावर पहिल्या राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन केले.

भारतातील किनारपट्टीवरील समुदायांची हवामानविषयक संवेदनक्षमता वाढवण्यासाठी असलेल्या हरित हवामान निधी या प्रकल्पाने या परिषदेचे आयोजन केले होते.

Union Minister for @moefcc Shri @byadavbjp inaugurates the two-day long National Conference on Sustainable Coastal Management in India at #Bhubaneswar,#Odisha.

MoS Shri @AshwiniKChoubey, State @ForestDeptt Minister Pradip Kumar Amat and other dignitaries are also present. pic.twitter.com/5zwQBAL7nt

— PIB in Odisha (@PIBBhubaneswar) September 10, 2022

किनारपट्टीवरील आणि सागरी जैवविविधता, हवामानाचे सौम्यीकरण आणि तसेच बदलांचा स्वीकार आणि किनारपट्टीवरील प्रदूषण या एकमेकांशी संबंधित कल्पनांवर लक्ष केंद्रिय करण्यासाठी  13 किनारपट्टीवरील राज्यांच्या अधिकार्याना एकाच छताखाली आणणे, हा या परिषदेचा उद्देष्य होता.

भागधारकांचे चैतन्यदायी नेटवर्क तयार करण्याचा या प्रयत्नाचा उद्देष्य होता , किनारपट्टीवरील प्रशासन, तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण संशोधन तसेच देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तपुरवठा अशा वेगवेगळ्या कल्पनांवरही भागधारक चर्चा करतील.

भारतातील किनारपट्टीय प्रदेश हा अत्यंत सामरिक, आर्थिक आणि देशासाठी सामाजिक महत्वाचा आहे. 7,500 किलोमीटर पर्यंत पसरलेला हा सागरी किनारा जगातील सातव्या  क्रमांकाचा सर्वात लांबीचा किनारा  असून देशाच्या 20  टक्के लोकसंख्या तेथे रहाते. आमच्या चारपैकी तीन महानगरे किनारपट्टीवर आहेत. आमच्या किनारपट्टीच्या प्रदेशाच्या सीमेत परिसंस्थांची प्रचंड विविधता आहे आणि वनस्पती तसेच प्राणी यांच्या 17,000 प्रजातींना अनुकूल वातावरण आहे. बदलत्या हवामानानुसार, आम्हाला किनार्यावर रहाणार्या समुदायांसाठी संवेदनक्षम पर्यावरणाची उभारणी करावी लागेल, असे केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल विषयक मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी सांगितले.

LIVE | Addressing the National Conference on Sustainable Coastal Management in India https://t.co/5KOY76vYJk

— Bhupender Yadav (@byadavbjp) September 10, 2022

भारताने जेव्हा आपले सुधारित राष्ट्रीय निर्धारित योगदान म्हणजे एनडीसी सादर केले आहे आणि त्याची लक्ष्ये साध्य करण्यासाठी अनेक क्षेत्रांत भागीदारी तयार करण्याचा शोध सुरू असताना ही परिषद होत आहे, असे ते म्हणाले.

यावेळी बोलताना केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी सांगितले की, आमच्या देशातील किनारपट्टीय प्रदेशातील संवेदनक्षमता आणि शाश्वतता यावर चर्चा घडवण्यासाठी अशा परिषदा महत्वाच्या आहेत. पंतप्रधानांच्या लाईफ या चळवळीत या  दृष्टीकोनाचा समावेश आहे.

शाश्वत किनारपट्टीय व्यवस्थापन ही काळाची गरज आहे, असे मानले जाते. आकडेवारी  चालित  धोरणे आणि व्यवस्थापन रचना, सहभागी तत्वावरील चर्चेचे मॉडेल्स, भागधारकांतील अभिसरण हे परिणामकारक किनारपट्टीय व्यवस्थापनाचे प्रमुख आधारस्तंभ आहेत.

किनार्यांवर रहाणार्या समुदायांच्या हवामानविषयक संवेदनक्षमता वाढवण्यासंदर्भातील कार्यक्रम ओडिशा, आंध्रप्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये यूएनडीपीच्या भागीदारीसह अमलात आणला जात आहे. हरित हवामान निधी या संस्थेने त्यास समर्थन दिले असून हा उपक्रम किनारपट्टीय प्रदेशांचे व्यवस्थापन आणि नियोजन यात पर्यावरण आणि समुदायाधिष्ठित दृष्टीकोन यांना एकात्म केले जाते.

***

A.Chavan/U.Kulkarni/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai