ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
azadi ka amrit mahotsav

ਏਡੀਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 96.3 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ

Posted On: 22 AUG 2022 4:38PM by PIB Chandigarh

ਏਸ਼ਿਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਏਡੀਬੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਪੇਯਜਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 96.3 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਿਣ ਪੇਯਜਲ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਕਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰ ਅਤੇ ਏਡੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਡੀਬੀ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਤਾਕੇਓ ਕੋਨਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਕਰਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਨਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਏਡੀਬੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਉਪਾਅ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵੇਂ ਦਬਾਅ ’ਤੇ ਜਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਵੱਛਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।”

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਮਿਣ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੇਯਜਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਏਡੀਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 75,800 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 3,70,000 ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਲਕਸ਼ 48 ਭੂ-ਜਲ ਖੂਹਾਂ, 80 ਸਤਿਹ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, 109 ਜਲ ਸੋਧਣ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ, 117 ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 3,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲ ਕਚਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 250,000 ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ (ਸਥਾਨਕ  ਸਰਕਾਰ) ਪੱਧਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਲ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ  ਆਜੀਵੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੌਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਏਸ਼ਿਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਏਡੀਬੀ) ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਲਚੀਲਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ, ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 68 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 49 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

****

ਆਰਐੱਮ/ ਐੱਮਵੀ/ ਕੇਐੱਮਐੱਨ



(Release ID: 1853985) Visitor Counter : 33