कायदा आणि न्याय मंत्रालय
व्यावसायिक न्यायालयांचे कार्य तसेच लवाद आणि मध्यस्थी या सारख्या पर्यायी तंटा निवारण (अल्टरनेटिव्ह डिस्पुट रिझॉल्युशन- एडीआर) यंत्रणा क्षेत्रातील अनुभव आणि सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण करण्यास भारत-युके यांच्यात सहमती
प्रविष्टि तिथि:
23 AUG 2022 2:32PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 23 ऑगस्ट 2022
व्यावसायिक न्यायालयांचे कार्य तसेच लवाद आणि मध्यस्थी या सारख्या पर्यायी तंटा निवारण (अल्टरनेटिव्ह डिस्पुट रिझॉल्युशन- एडीआर) यंत्रणा क्षेत्रातील अनुभव आणि सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण करणाऱ्या कराराविषयी भारत-यूके संयुक्त सल्लागार समितीच्या (जेसीसी) नुकत्याच झालेल्या बैठकीदरम्यान सहमती झाली. खटल्याच्या व्यवस्थापनात, न्याय वाटपात तंत्रज्ञानाचा वापर, कराराची अंमलबजावणी आणि सुलभ विधान (विधी) मसुदा यावरही बैठकीत सहमती झाली. विधी क्षेत्रातील नामांकित संस्थांमध्ये सल्लागार, न्यायिक अधिकारी, अभियोक्ता आणि कायदेशीर व्यावसायिक यांच्यासाठी कालबद्ध रीतीने प्रशिक्षण आणि क्षमता सुधारणा कार्यक्रम आयोजित केले जाण्यावरही बैठकीत एकमत झाले.
भारत आणि युनायटेड किंगडम सरकारने 10 जुलै 2018 रोजी कायदा आणि न्याय या क्षेत्रात दोन्ही देशांमधील सहकार्याला चालना देण्यासाठी सामंजस्य कराराविषयी सहमती झाली. कायदा आणि न्याय क्षेत्रात पुढे जाण्याचा मार्ग मजबूत करून करारातील उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी एक संयुक्त सल्लागार समिती (JCC) स्थापन करण्यात आली. या समितीची तिसरी बैठक 18 ऑगस्ट 2022 रोजी नवी दिल्ली येथे झाली.
S.Thakur/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com 
/PIBMumbai 
/pibmumbai
(रिलीज़ आईडी: 1853832)
आगंतुक पटल : 338