मंत्रिमंडळ
azadi ka amrit mahotsav

स्वीकार्य हमी मर्यादा वाढवण्यासाठी आकस्मिक कर्ज हमी योजनेच्या (ईसीएलजीएस) कोषात वाढ करण्यास केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजुरी


आदरातिथ्य आणि संबंधित क्षेत्रांना चालना मिळणार

ईसीएलजीएस योजने अंतर्गत अंदाजे 3.67 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जांना मंजुरी

Posted On: 17 AUG 2022 5:40PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 17 ऑगस्‍ट 2022

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली  केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आकस्मिक कर्ज  हमी योजनेची मर्यादा (ईसीएलजीएस),  4.5 लाख कोटी रुपयांवरून 5 लाख कोटी रुपये करत त्यात  50,000 कोटी रुपयांची  वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे.  खास आदरातिथ्य  आणि संबंधित क्षेत्रांमधल्या उद्योगांसाठी ही अतिरिक्त रक्कम राखून ठेवण्यात आली आहे. आदरातिथ्य आणि संबंधित क्षेत्राचे कोविड-19 मुळे मोठे नुकसान झाल्यामुळे ही वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.   

अंमलबजावणीचे वेळापत्रक:

ईसीएलजीएस ही सतत सुरु असलेली योजना आहे. आदरातिथ्य  आणि संबंधित क्षेत्रांसाठी 50,000 कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद, या योजनेची वैधता असेपर्यंत म्हणजेच, 31.3.2023 पर्यंत लागू राहील.

परिणाम :

ईसीएलजीएस ही यापूर्वीच कार्यरत असलेली योजना असून, आदरातिथ्य  आणि संबंधित क्षेत्रांचे कोविड-19 महामारीमुळे झालेले नुकसान लक्षात घेता सरकारने केवळ या क्षेत्रातील आस्थापानांसाठी 50,000  कोटी रुपये अतिरिक्त निधी मंजूर केला आहे. ही वाढ झाल्यामुळे कर्ज देणाऱ्या संस्थांना कमी खर्चात  50,000  कोटी रुपयांपर्यंत  अतिरिक्त कर्ज देण्याचे प्रोत्साहन मिळेल आणि या क्षेत्रातील उद्योगांना आवश्यक असलेला दिलासा मिळेल, त्यामुळे या व्यावसायिक आस्थापनांना त्यांच्या दायित्वाची पूर्तता करता येईल आणि त्यांचा व्यवसाय करता येईल.   

ईसीएलजीएस योजने अंतर्गत 5.8.2022 पर्यंत रुपये 3.67  लाख कोटी रुपयांची  कर्ज मंजूर करण्यात आली आहेत.  

पार्श्वभूमी:

सध्या चालू असलेल्या महामारीमुळे संपर्क-केंद्रित क्षेत्रांवर, विशेषतः आदरातिथ्य  आणि संबंधित क्षेत्रावर विपरीत परिणाम झाला आहे. अन्य क्षेत्रे वेगाने पूर्वपदावर येत असताना, या क्षेत्रांची मागणी दीर्घ काळासाठी कमी राहिली, ज्यामुळे या क्षेत्रांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी हस्तक्षेपांची आवश्यकता निर्माण झाली. त्यानंतर, या क्षेत्राची उच्च रोजगार क्षमता आणि अन्य क्षेत्रांशी त्याचे असलेले प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष संबंध लक्षात घेता, एकूण आर्थिक पुनरुत्थानासाठी या क्षेत्राला उभारी देणे महत्वाचे आहे. ही गोष्ट लक्षात घेऊन, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 मध्ये ईसीएलजीएस योजनेची मुदत मार्च, 2023 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  ईसीएलजीएस योजने अंतर्गत हमीची मर्यांदा 50,000 कोटी  रुपयांनी वाढवून एकूण 5 लाख कोटी रुपयांवर नेण्यात आली. ही अतिरिक्त रक्कम केवळ आदरातिथ्य  आणि संबंधित क्षेत्रांसाठी राखून ठेवण्यात आली.

मोठ्या प्रमाणातील लसीकरण, निर्बंधांचे शिथिलीकरण आणि आर्थिक क्षेत्रातली  एकूण सुधारणा  यामुळे या क्षेत्रांच्या मागणीत सातत्त्याने सुधारणा होण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हे अतिरिक्त हमी कवच या क्षेत्राचे नुकसान भरून काढायला आणि या  क्षेत्राला पुन्हा उभारी देण्यासाठी उपयोगी ठरेल अशी अपेक्षा आहे.          

 

* * *

S.Kakade/R.Agashe/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(Release ID: 1852637) Visitor Counter : 257