ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਈ-ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ (GeM) ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਔਨ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘ (NCUI) ਅਤੇ ਜੈੱਮ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਐੱਲ. ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਯੂ.ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਲੀਪ ਸੰਘਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ। 1942 ਵਿੱਚ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜੈੱਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੈੱਮ ਪੋਰਟਲ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਮੰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਕਾਈਆਂ ਜੈੱਮ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੈੱਮ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਯੂ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੈੱਮ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ  ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲਾ ਲਗਾਤਾਰ 25 ਤੋਂ 30 ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਯਾਤ ਘਰ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੰਮ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਟੀਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਬਾਦੀ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਰਕਿਟ ਸਿਰਫ 60 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਪਖਾਨੇ, ਬਿਜਲੀ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 5,000 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮੁਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 115 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ  ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੈੱਮ ਪੋਰਟਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈੱਮ ਪੋਰਟਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ - ਚੋਣ, ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੈੱਮ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਇਸ ਸਫਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੈੱਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 589 ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 289 ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 54 ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ 288 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2.78 ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੈੱਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੈੱਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦਿਨ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ, ਜੈੱਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਐੱਨਡੀਡਬਲਿਊ/ਆਰਕੇ/ਏਵਾਈ/ਆਰਆਰ