नवी दिल्‍ली, 8 ऑगस्‍ट 2022

केंद्रीय दळणवळण राज्यमंत्री देवुसिंह चौहान म्हणाले, “भारतीय दूरसंचार सेवांचे जाळे आज सर्वात किफायतशीर दरांसह जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे जाळे झाले आहे. केंद्र सरकारच्या बाजारस्नेही धोरणांमुळे ह्या वाढीला प्रोत्साहन मिळाले.” भारतातील दूरसंचार क्षेत्राच्या विकासाची यशोगाथा तपशीलवारपणे सांगताना ते बोलत होते. आयटीयू अर्थात आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघाच्या आशिया तसेच महासागर प्रदेशासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आरएसएफचे म्हणजेच प्रादेशिक प्रमाणीकरण मंचाचे उद्घाटन करताना ते बोलत होते. ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आखण्यात आलेली भारतीय दूरसंचार क्षेत्रातील धोरणे उद्योगांसाठी “व्यवसाय करण्यातील सुलभता”, देशाच्या ग्रामीण भागात तसेच अत्यंत दुर्गम भागात राहणाऱ्या लोकांसह सर्व नागरिकांसाठी “जीवन जगण्यातील सुलभता” आणि स्वावलंबी भारतासाठी “आत्मनिर्भर भारत” या तीन स्तंभांवर आधारित आहेत.

स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी सोहोळ्याचा भाग म्हणून केंद्रीय दळणवळण मंत्रालयाने आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघाच्या आशिया तसेच महासागर प्रदेशासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आरएसएफचे म्हणजेच प्रादेशिक प्रमाणीकरण मंचाचे आयोजन केले आहे. आशिया आणि महासागर प्रदेशातील  20 देशांच्या सहभागासह होत असलेल्या या संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन आज केंद्रीय राज्यमंत्री देवुसिंह चौहान यांच्या हस्ते झाले. यावेळी भारत सरकारमधील अनेक मान्यवरांसह, आयटीयूच्या अभ्यासगट विभागाचे प्रमुख, बिलेल जामौसी तसेच आयटीयूच्या हिंद-प्रशांत प्रादेशिक कार्यालयाचे प्रदेश संचालक अत्सुको ओकुदा हे देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

“दूरसंचार/ माहिती आणि दूरसंचार तंत्रज्ञान विभागाचे नियामकीय आणि धोरणात्मक पैलू” ही या प्रादेशिक प्रमाणीकरण मंचाची मध्यवर्ती संकल्पना होती. 9 ऑगस्ट ते 12ऑगस्ट 2022 या चार दिवसांच्या कालावधीत आंतराष्ट्रीय दूरसंचार संघाच्या टी अभ्यासगट 3 या आशिया तसेच महासागरी प्रदेशासाठीच्या गटाच्या बैठका होणार आहेत.

भारतातील दूरसंचार क्षेत्रातील सुधारणांमुळे निर्माण झालेल्या सकारात्मक आणि प्रगतीशील वातावरणाबाबत बोलताना केंद्रीय मंत्री चौहान म्हणाले की या सुधारणांनी निकोप स्पर्धेला प्रोत्साहन, ग्राहकांचे हितरक्षण, रोखतेचा समावेश, गुंतवणुकीला प्रोत्साहन आणि दूरसंचार सेवा पुरवठादारांवरील नियामकीय ताण कमी करणे अशा अनेक गोष्टी घडवून आणल्या आहेत. “याचा परिणाम म्हणून नुकत्याच झालेल्या 5 जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावात भारताकडे 20 अब्ज डॉलर्सच्या निविदा सादर झाल्या आहेत,” ते म्हणाले.

चौहान म्हणाले की देशातील लोकसंख्येच्या डिजिटल विभागणीच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अत्यंत स्पष्ट आराखडा तयार केला आहे. त्यामध्ये देशातील 6 लाख गावांपर्यंत ऑप्टिकल फायबर पोहोचविणे तसेच या सर्व गावांना 4 जी मोबाईल सेवा उपलब्ध करून देणे यांचा समावेश आहे असे ते म्हणाले. देशातील सुमारे 1,75,000 गावांपर्यंत ऑप्टिकल फायबर पोहोचविण्याचे काम पूर्ण झाले असून 5,60,000 गावांना 4 जी मोबाईल सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे अशी माहिती केंद्रीय मंत्र्यांनी कार्यक्रमातील सहभागींना दिली.

वेगाने बदलणाऱ्या दूरसंचार/ माहिती संपर्क तंत्रज्ञानविषयक क्षेत्रातील शाश्वतता टिकवून ठेवण्यात तसेच अधिक वाढविण्यात आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघाची भूमिका अधिक ठळकपणे स्पष्ट करत केंद्रीय राज्यमंत्री चौहान म्हणाले की या क्षेत्रातील सर्व भागधारकांमध्ये धोरणात्मक सहकार्य आणि समजूतदारपणा रुजविण्यासाठी आयटीयू एकत्रीकृत भूमिका बजावत आहे.

* * *

Jaydevi PS/S.Chitnis/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com