ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ 5.40% ਕੀਤਾ ਗਿਆ

 ਰੇਪੋ ਰੇਟ, ਜਿਸ ਦਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਗਲੋਬਲ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਚੀਲਾਪਣ, ਅਸਹਿਜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 50 ਅਧਾਰ ਅੰਕ (ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਂਇੰਟਸ) ਵਧਾ ਕੇ 5.40% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ "ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: https://youtu.be/2VXCSN9Ypes.

ਅਤਿਰਿਕਤ ਉਪਾਅ

 ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਅਤਿਰਿਕਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

1. ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ

ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੀਲਰ (ਐੱਸਪੀਡੀ’ਸ) ਹੁਣ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਜੋਖਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੌਰੈਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਐੱਸਪੀਡੀ’ਸ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਔਫਸ਼ੋਰ ਰੁਪੀ ਓਵਰਨਾਈਟ ਇੰਡੈਕਸਡ ਸਵੈਪ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਉਪਾਅ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਔਫਸ਼ੋਰ ਓਆਈਐੱਸ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ।

ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸਪੀਡੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

1. ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ

ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਮਾਸਟਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

1. ਭਾਰਤ ਬਿਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਭਾਰਤ ਬਿਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਬੀਬੀਪੀਐੱਸ), ਮਾਨਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਿਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ, ਹੁਣ ਕਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਇਨਵਰਡ ਬਿਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਪਯੋਗਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

1. ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਸਕੀਮ (ਆਰਬੀ-ਆਈਓਐੱਸ) 2021 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਵੇਗਾ

ਆਰਬੀ-ਆਈਓਐੱਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਸੀਆਈਸੀ’ਸ) ਨੂੰ ਆਰਬੀ-ਆਈਓਐੱਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਗਤ-ਮੁਕਤ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਧੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਪਾਲ (ਆਈਓ) ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।  ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੀਆਈਸੀ’ਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ।

1. ਐੱਮਆਈਬੀਓਆਰ (MIBOR) ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਟਰਬੈਂਕ ਆਊਟਰਾਈਟ ਰੇਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮੇਤ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੁਝਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਵਿਕਲਪਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ - 2022-23 ਲਈ 7.2% 

 ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ, 16.2 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ;  ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ 6.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ;  ਤੀਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ 4.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ;  ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਤੇ 4.0 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 7.2% 'ਤੇ, ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ: 2023-24 ਲਈ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

 ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ 'ਤੇ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੱਧਮ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 4.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ;  ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਇੱਥੇ;  ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ।

***

ਪੀਆਈਬੀ ਮੁੰਬਈ |  ਧੀਪ ਜੋਏ ਮੈਮਪਿਲੀ / ਪੀਐੱਮ