ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੁਸਤ, ਲਚੀਲੇ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਥਿਰ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 7ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 7 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਠਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 7ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭ1ਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ; ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ - ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਮਲ; ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਮਲ; ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜੂਨ, 2022 ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੋਕਤ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਜੀ-20 ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ, ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ; ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ; ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ; ਪਦੇਨ ਮੈਂਬਰ; ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ; ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਪੂਰਨਕਾਲ ਮੈਂਬਰ; ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

*****

ਡੀਐੱਸ/ਐੱਲਪੀ