ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਦਾਨ (ਐੱਨਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਐੱਨਡੀਸੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ।

 ਗਲਾਸਗੋ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਔਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ (ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ) ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਸੀਓਪੀ26) ਦੇ 26ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੰਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਤ (ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ) ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਨਡੀਸੀ ਲਈ ਇਹ ਅੱਪਡੇਟ ਸੀਓਪੀ 26 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 'ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ' ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜਲਵਾਯੂ ਲਕਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ 2070 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ-ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।

 ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਦਾਨ (ਐੱਨਡੀਸੀ) ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। 2015 ਐੱਨਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲਕਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ;  ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕੋਲ 2030 ਤੱਕ ਗਿਣਾਤਮਕ ਲਕਸ਼ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਚਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 40% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ;  2005 ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ 33 ਤੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਦੁਆਰਾ 2.5 ਤੋਂ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀਓ2 ਦਾ ਅਤਿਰਿਕਤ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਕ ਬਣਾਉਣਾ।

 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਨਡੀਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਹੁਣ 2005 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਚਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬਧ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਨਡੀਸੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਲਾਈਫ' - 'ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ' - ਲਈ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਵਸਥ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ।” ਵਧੇ ਹੋਏ ਐੱਨਡੀਸੀ’ਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐੱਨਡੀਸੀ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ (ਸੀਬੀਡੀਆਰ-ਆਰਸੀ) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐੱਨਡੀਸੀ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

 ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸੀਓਪੀ26 ਵਿੱਚ, ਗਲੋਬਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਇੱਕ-ਸ਼ਬਦ ਅੰਦੋਲਨ' ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਲਾਈਫ (LIFE…L, I, F, E,) ਯਾਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ। ‘ਲਾਈਫ’ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਜੀਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਐੱਨਡੀਸੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐੱਨਡੀਸੀ 2021-2030 ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਫਰੇਮਵਰਕ, ਕਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ, ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਉਦਯੋਗਾਂ- ਆਟੋਮੋਟਿਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰ-ਦਕਸ਼ ਉਪਕਰਣਾਂ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਜਿਹੀਆਂ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਨਡੀਸੀ ਨੂੰ 2021-2030 ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਪਾਣੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੰਗਲਾਤ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮ, ਟਿਕਾਊ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਦਕਸ਼ਤਾ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ  ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ 2030 ਤੱਕ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸਾਲਾਨਾ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਐੱਲਈਡੀ ਬਲਬ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਲਾਨਾ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਲੋਬਲ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 ਭਾਰਤ ਦਾ ਐੱਨਡੀਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।

  ******

ਡੀਐੱਸ