नवी दिल्ली, 20 जुलै 2022

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारत आणि मालदीवच्या न्यायालयीन सेवा आयोगात न्यायालयीन बाबीविषयक सहकार्य करण्याबाबतच्या सामंजस्य कराराला आज मंजूरी देण्यात आली. न्यायालयीन सहकार्याबाबत भारत आणि इतर देशांमध्ये करण्यात आलेला हा आठवा करार आहे.

या  सामंजस्य करारामुळे,न्यायालयांचे डिजिटलीकरण करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्यासाठी एक प्लॅटफॉर्म उपलब्ध होऊ शकेल. तसेच, दोन्ही देशांमधील आयटी कंपन्या आणि स्टार्ट अप्स साठीही या क्षेत्रात विकासाची संधी या करारामुळे मिळू शकेल. 

गेल्या काही वर्षांत, भारत आणि मालदीव यांच्यातील दृढ संबंध बहुआयामी क्षेत्रात विस्तारले आणि मजबूत झाले आहेत. कायदा आणि न्याय क्षेत्रात सहकार्य करण्याबाबतच्या ह्या  करारामुळे, दोन्ही देशातील संबंध आणखी मजबूत होण्याला बळ मिळेल. यामुळे, दोन्ही देशांना न्याय आणि इतर कायदेविषयक बाबींवर परस्परांना ज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण तर करता येईलच, त्याशिवाय  भारताच्या “शेजारी प्रथम” धोरणाचे  उद्दिष्टही साध्य होऊ शकेल.

N.Chitale/R.Aghor/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com