प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने नासकॉम और केपीएमजी जैसे अपने नॉलेज पार्टनर्स के सहयोग से 2021 में एक राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन किया था। यह एक आवधिक मूल्यांकन है जिसका उद्देश्य नागरिकों को ऑनलाइन सेवाओं के वितरण में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार की प्रभावशीलता में सुधार करना है।

हाल ही में जारी किए गए मूल्यांकन परिणामों में केंद्रीय मंत्रालयों के पोर्टल में केन्द्रीय गृह मंत्रालय की वेबसाइट को पहला स्थान जबकि केंद्रीय मंत्रालय सेवाओं के पोर्टल में डिजिटल पुलिस पोर्टल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है।

इस प्रक्रिया में, सेवा पोर्टलों का मूल्यांकन उनके मूल मंत्रालय/विभाग के पोर्टल के साथ किया गया था। गृह मंत्रालय के संबंध में,राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)के डिजिटल पुलिस पोर्टल यानी https://digitalpolice.gov.in/ को सेवा पोर्टल के तहत मूल्यांकन के लिए चुना गया था। इसके बाद, गृह मंत्रालय की मुख्य वेबसाइट https://mha.gov.in को मूल्यांकन के लिए मूल मंत्रालय पोर्टल के रूप में चुना गया।

सभी सरकारी पोर्टल जिनका मूल्यांकन किया गया उन्हें दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया था-

1. राज्य/संघशासित प्रदेश/केन्द्रीय मंत्रालय पोर्टल
2. राज्य/संघशासित प्रदेश/केन्द्रीय मंत्रालय सेवाओं के पोर्टल

मूल्यांकन के चार मुख्य मापदंड थे:-

1. पहुंच
2. सामग्री उपलब्धता
3.  उपयोग में आसानी और सूचना की सुरक्षा
4. केंद्रीय मंत्रालय के पोर्टलों के लिए गोपनीयता

केंद्रीय मंत्रालय सेवा पोर्टलों के लिए तीन अतिरिक्त मापदंडों- अंतिम सेवा वितरण, एकीकृत सेवा वितरण और स्थिति व अनुरोध ट्रैकिंग का भी उपयोग किया गया।

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