नवी दिल्ली, 7 जुलै 2022

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महामार्ग, रेल्वे, हवाई वाहतूक, वायू, विद्युत पारेषण, पुनर्नवीकरणीय उर्जा इत्यादी सर्व क्षेत्रांसाठीचे विविध मंत्रालये तसेच संस्था आणि पायाभूत सुविधा नियोजन एकाच एकीकृत दृष्टीक्षेपाच्या अंतर्गत आणण्याच्या उद्देशाने ऑक्टोबर 2021 मध्ये पायाभूत सुविधा विकासासाठीच्या पंतप्रधान गतिशक्ती – एनएमपी अर्थात राष्ट्रीय महायोजनेची सुरुवात केली.

आपला देश पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण करत असताना, उर्जा क्षेत्र पायाभूत सुविधा आणि अर्थव्यवस्थेच्या विकासामध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका निभावत आहे. पंतप्रधान गतिशक्ती एनएमपी पोर्टल विद्युत पारेषण प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला लागणारा वेळ आणि खर्च यांची बचत करून नियोजन आणि अंमलबजावणी या प्रक्रियांचे मार्गदर्शन आणि सुलभीकरण करण्यासाठी “एका क्लिकवर उपलब्ध होणारा सर्वसमावेशक दृष्टीकोन” उपलब्ध करून देत आहे.

विद्युत पारेषण प्रकल्पांच्या विकासकार्यात या प्रकल्पांचे नियोजन, निविदा प्रक्रिया, अंमलबजावणी तसेच मंजुरी या टप्प्यांवर पंतप्रधान गतिशक्ती एनएमपी पोर्टल अत्यंत महत्त्वाची भूमिका पार पाडणार आहे.

विद्युत पारेषणाने पुनर्नवीकरणीय उर्जा क्षेत्रात अत्यंत सक्षम कार्य केले आहे आणि महत्त्वाच्या अनेक उर्जा प्रकल्पांनी देशभरातील पुनर्नवीकरणीय उर्जा स्थलांतरासाठी क्षमता प्रदान केली आहे. या प्रकल्पांपैकी केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाने महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या पुनर्नवीकरणीय उर्जा क्षेत्राच्या बाबतीत समृद्ध असलेल्या राज्यांमध्ये 9 अत्यंत प्रभावी उर्जा प्रकल्प (10 पारेषण वाहिन्या) उभारणीचे काम हाती घेतले आहे. या प्रकल्पांचे आवश्यक तपशील पोर्टलमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. यासाठी पोर्टलमध्ये आयएसटीएस अर्थात आंतरराज्य पारेषण यंत्रणेतील वाहिन्यांसाठी स्वतंत्र पातळी निर्माण करण्यात आली असून त्यात मुलभूत माहिती (वाहिनीचा मार्ग, मनोऱ्याचे ठिकाण, उप-केंद्राचे ठिकाण, मालकाचे नाव, इत्यादी.) समाविष्ट करण्यात आली आहे. 

 पंतप्रधान गतिशक्ती योजनेमध्ये निर्धारित लक्ष्यांना अनुसरून, देशाच्या कानाकोपऱ्यात वीज वाहून नेणाऱ्या संपूर्ण “विद्यमान” आंतरराज्य पारेषण यंत्रणेतील वाहिन्या पोर्टलवर समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. तसेच, “प्रकल्प उभारणी” पातळीवरील 90% आयएसटीएस वाहिन्या देखील या पोर्टलमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत आणि संबंधित पारेषण सेवा पुरवठादारांकडून वाहिनीच्या मार्गांच्या सर्वेक्षणानंतर त्याला अंतिम स्वरूप दिल्यावर उर्वरित 10% आयएसटीएस वाहिन्या पोर्टलमध्ये समाविष्ट करण्यात येतील.

S.Tupe /S.Chitnis/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com