ब्रसेल्स येथे ईयूच्या मुख्यालयात काल झालेल्या एका संयुक्त कार्यक्रमात केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरणमंत्री तसेच वस्त्रोद्योगमंत्री पीयूष गोयल आणि युरोपिअन कमिशनचे कार्यकारी उपाध्यक्ष वाल्डीस डोम्बरोव्स्कीस यांनी औपचारिकरीरत्या भारत-युरोपीय महासंघादरम्यानच्या FTA अर्थात मुक्त व्यापार करारासाठी वाटाघाटींचा प्रारंभ केला. त्याचप्रमाणे, गुंतवणूक संरक्षण करार आणि GI अर्थात भौगोलिक निर्देशक करारासाठीच्या वाटाघाटींची सुरुवातही यावेळी करण्यात आली.

उभय पक्षांमध्ये समतोल साधणाऱ्या, महत्त्वाकांक्षी, सर्वंकष आणि परस्परांना फायदेशीर अशा FTA साठी वाटाघाटी सुरु करण्याविषयीचा करार गेल्यावर्षी पोर्तो येथे 8 मे 2021 रोजी झालेल्या भारत आणि ईयूच्या नेत्यांच्या बैठकीत करण्यात आला होता. तसेच यामध्ये IPA म्हणजे गुंतवणूक संरक्षण करारासाठी नवीन वाटाघाटी आणि भौगोलिक निर्देशक करारासाठी स्वतंत्र करार करण्यासही यावेळी मान्यता देण्यात आली होती.

युरोपीय कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वोन देर लेयेन यांची एप्रिल 2022 मधील दिल्लीभेट आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नुकताच झालेला युरोप दौरा यामुळे FTA विषयक चर्चेला गती आली आणि वाटाघाटींचा सुस्पष्ट आराखडा तयार होण्यास मदत झाली.

भारताचा व्यापारी भागीदार म्हणून अमेरिकेचा पहिला तर युरोपीय महासंघाचा दुसरा क्रमांक लागत असल्यामुळे, भारतासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशा मुक्त व्यापार करारांमध्ये या FTA चा समावेश होतो. भारत-ईयू उत्पादित वस्तू व्यापाराने 2021-22 मध्ये गेल्यावर्षीच्या तुलनेत 43.5% ची वाढ नोंदवत 116.36 अब्ज अमेरिकी डॉलर व्यापाराचा उच्चांक गाठला. भारताकडून ईयूला होणारी निर्यात वित्तीय वर्ष 2021-22 मध्ये 57% नी वाढून 65 अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यन्त पोहोचली. भारताचा ईयूशी असणारा व्यापार शिलकी (सरप्लस) स्वरूपाचा आहे.

दोन्ही भागीदारांची पायाभूत मूल्ये सारखीच आणि हितसंबंध सामायिक असल्याने तसेच खुल्या बाजारपेठेच्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्येच दोन्हींचा समावेश होत असल्याने, या व्यापार करारातून पुरवठा साखळ्यांमध्ये वैविध्य आणण्यास व त्या सुरक्षित करण्यास मदत होणार आहे. तसेच व्यापारउदीमामधील आर्थिक संधींना चालना मिळणार आहे. त्याचबरोबर दोन्हीकडील लोकांना या करारामुळे फायदे मिळणार आहेत. या व्यापार वाटाघाटी व्यापक पायावर आधारित असाव्यात, समतोल साधणाऱ्या असाव्यात, सर्वंकष असाव्यात, न्यायोचित आणि अन्योन्य संबंधांचा विचार करणाऱ्या असाव्यात, असा उभय बाजूंचा उद्देश आहे. एकमेकांच्या बाजरपेठांमध्ये शिरकाव करण्यातील अडचणींचा द्विपक्षीय व्यापारावर दुष्परिणाम यावर चर्चा अपेक्षित आहे.

प्रस्तावित IPA मुळे सीमापार गुंतवणूक करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक चौकट तर मिळेलच, तसेच, गुंतवणूकदारांचा विश्वास उंचावण्यासही मदत होईल. GI करारामुळे पारदर्शक आणि साचेबद्ध असे नियामक वातावरण तयार होण्याची अपेक्षा आहे, जेणेकरून GI उत्पादनांचा व्यापार करता येईल. या उत्पादनांमध्ये हस्तकौशल्याच्या वस्तू आणि शेतमालाचाही समावेश असेल. या तिन्ही करारांवरील वाटाघाटी समांतरपणे होऊन एकाचवेळी त्या समाप्त व्हाव्यात असा दोन्ही बाजूंचा इरादा आहे. तीनही करारांसाठी वाटाघाटींची पहिली फेरी नवी दिल्ली येथे 27 जून ते 1 जुलै 2022 या कालावधीत  होणार  आहे.

या वर्षात याआधी भारताने अतिशय कमी वेळात ऑस्ट्रेलिया आणि यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमिरातींसोबतच्या मुक्त व्यापार करारांना अंतिम स्वरूप दिले आहे. कॅनडा आणि युनायटेड किंगडम यांच्याशीही FTA विषयक बोलणी सुरु आहेत. महत्त्वाच्या अर्थव्यवस्थांशी संतुलित व्यापार करार करून, विद्यमान व्यापार करारांना पुनरुज्जीवन देणे आणि त्यायोगे व्यापार आणि गुंतवणुकीत वाढ करणे या भारताच्या व्यापक धोरणाचा एक भाग म्हणून FTA वाटाघाटी महत्त्वाच्या ठरतात.

***

S.Kakade/J.Waishampayan/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com