भारत सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाच्या जल संसाधन विभागाअंतर्गत काम करणारा केंद्रीय जल आयोग उद्या दि. 16 जून 2022 रोजी 'धरण सुरक्षितता  कायदा, 2021' विषयक राष्ट्रीय कार्यशाळा घेणार आहे. ही एक दिवसीय कार्यशाळा 'डॉ.आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर, 15 जनपथ, नवी दिल्ली' येथे आयोजित करण्यात आली आहे. 'धरण सुरक्षा कायदा, 2021' च्या तरतुदींविषयी सर्व संबंधित भागधारकांमध्ये जागृती करणे, आणि भारतात धरण सुरक्षा प्रशासनाविषयी विचारमंथन करणे, असा या कार्यशाळेचा उद्देश आहे.

भारतात सध्या 5334 मोठी धरणे असून, निर्मितीच्या विविध टप्प्यांवर असलेल्या मोठ्या धरणांची संख्या 411 आहे. सर्वाधिक 2394 धरणे महाराष्ट्रात आहेत. त्याखालोखाल मध्यप्रदेशचा दुसरा व गुजरातचा तिसरा क्रमांक लागतो. भारतातील धरणे वर्षाला सुमारे 300 अब्ज घन मीटर पाणी साठवतात. कालानुरूप ही धरणे जुनी होत चालली आहेत. सुमारे 80% धरणे पंचवीस वर्षांपेक्षा जास्त जुनी आहेत तर शंभर वर्षांपेक्षा जुन्या धरणांची संख्या 227 पेक्षा अधिक आहे. धरणांचे वय आणि रखडलेली देखभाल पाहता, धरण सुरक्षा हा चिंतेचा विषय ठरतो.

या  कायद्याच्या तरतुदींनुसार, केंद्र सरकारने यापूर्वीच, राष्ट्रीय धरण सुरक्षा समितीची (NCDS) स्थापना केली आहे. केंद्रीय जल आयोगाचे अध्यक्ष हेच या समितीचे अध्यक्ष आहेत. देशात धरण सुरक्षेची एकसमान धोरणे तयार करणे, त्यासाठीच्या प्रक्रिया व नियमावली तयार करणे- असे या समितीचे काम आहे. शिवाय, धरण सुरक्षेची धोरणे आणि त्याची प्रमाणित गुणवत्ता यांची राष्ट्रीय स्तरावर अंमलबजावणी करण्यासाठी 'राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरण' स्थापन करण्यात आले आहे.

उद्याच्या कार्यशाळेमध्ये जलशक्ती मंत्रालयाचे तसेच केंद्र/राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांचे मंत्री/ धोरणकर्ते, वरिष्ठ अधिकारी, तंत्रज्ञ केंद्रीय जल आयोगाचे अधिकारी, अभ्यासक, सार्वजनिक कंपन्या, खासगी कंपन्या, धरणे आणि धरण सुरक्षेशी संबंधित विविध व्यक्ती व संस्थांचा सहभाग असेल.

***

NC/JW/CY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com