आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
कोचीन बंदर प्राधिकरणाने भारत सरकारकडून घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीचे हप्ते भरण्यास तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी स्थगिती द्यायला मंत्रिमंडळ समितीची मान्यता
Posted On:
14 JUN 2022 5:15PM by PIB Mumbai
नवी दिल्‍ली, 14 जून 2022
कोचीन बंदर प्राधिकरणाने (CoPA) भारत सरकारकडून घेतलेल्या 446.83 कोटी रुपये कर्जाच्या उर्वरित रकमेची परतफेड करायला तीन वर्षांची (2020-21, 2021-22 & 2022-23) स्थगिती द्यायला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालच्या मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समितीने मान्यता दिली आहे. COVID-19 महामारीमुळे निर्माण झालेली कोचीन बंदर प्राधिकरणाची आर्थिक अडचण लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या रकमेची परतफेड 2018-19 सालापासून एकूण 10 हप्त्यांमध्ये केली जाणार होती. मात्र, कोचीन बंदर प्राधिकरणाला केवळ 2018-19 आणि 2019-20 या वर्षांचा हप्ता भरणे शक्य झाले. Covid-19 महामारीमुळे 2020-21 पासून सागरी वाहतुकीवर विपरीत परिणाम झाल्यामुळे आर्थिक आवक कमी झाली. परिणामी, कोचीन बंदराला 2020-21 आणि 2021-22 या वर्षांचे हप्ते भरता आले नाहीत.
नोव्हेंबर 2021 पासून कोचीन बंदराचा समावेश प्रमुख बंदर प्राधिकरण कायदा 2021 अंतर्गत करण्यात आला आहे. कोचीन बंदराने 1936-37 ते 1994-95 या काळात केलेल्या विविध पायाभूत विकास कामांसाठी भारत सरकारकडून घेतलेल्या कर्जावरच्या व्याजावर विलंबामुळे आकरलेला दंड रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला 24.08.2016 रोजी आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीईए) मान्यता दिली होती.
* * *
R.Aghor/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: 
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Release ID: 1833937)
Visitor Counter : 160
Read this release in:
English
,
Urdu
,
Hindi
,
Bengali
,
Assamese
,
Manipuri
,
Punjabi
,
Gujarati
,
Odia
,
Tamil
,
Telugu
,
Malayalam