नवी दिल्‍ली, 8 जून 2022

भारत सरकारकडून न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) कडे 10 इन-ऑर्बिट कम्युनिकेशन उपग्रह हस्तांतरित करण्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ही पूर्णपणे सरकारच्या मालकीची सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी आहे. अंतराळ विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली ही कंपनी काम करते.

NSIL चे अधिकृत भागभांडवल रु. 1000 कोटी वरून रु. 7500 कोटी करण्यालाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या उपग्रह  मालमत्तेचे NSIL कडे हस्तांतरण केल्याने कंपनीला मोठ्या भांडवलाचे कार्यक्रम/प्रकल्प साकारण्यासाठी अपेक्षित आर्थिक स्वायत्तता मिळेल आणि त्याद्वारे अर्थव्यवस्थेच्या इतर क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची क्षमता आणि तंत्रज्ञानाची संधी मिळेल. या मंजुरीमुळे अंतराळ क्षेत्रातील देशांतर्गत आर्थिक व्यवहारांना चालना मिळेल आणि जागतिक अवकाश बाजारपेठेत भारताचा वाटा वाढेल अशी अपेक्षा आहे.

NSIL साठी एंड-टू-एंड व्यावसायिक स्पेस उपक्रम हाती घेणे आणि पूर्ण उपग्रह ऑपरेटर म्हणून कार्य करणे अंतराळ क्षेत्रातील सुधारणांमुळे अनिवार्य झाले आहे. एकल-खिडकी ऑपरेटर म्हणून NSIL कार्यरत असल्यामुळे अवकाश क्षेत्रात व्यवसाय करणे सुलभ होईल. NSIL बोर्डाला आता उपग्रह दळणवळण क्षेत्रातील मार्केट डायनॅमिक्स आणि जागतिक कलानुसार ट्रान्सपॉन्डर्सची किंमत ठरवण्याचा अधिकार दिला जाईल. आपली अंतर्गत धोरणे आणि मार्गदर्शक तत्त्वे या नुसार प्रस्ताव द्यायचा आणि वाटप करण्याचा अधिकारही NSIL कडे आहे.

* * *

R.Aghor/P.Jambhekar/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com