ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ “ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਇਹ ਯੋਜਨਾ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ (2021-22 ਤੋਂ 2025-26) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ( ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ )  ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਾਉਣ  ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਘਟਕ ਹਨ ;

1.  ਨਵੇਂ ਮਿਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ: 

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਿਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਐੱਨਈਆਰ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਫਲਾਂ ,  ਮਸਾਲਿਆਂ ,  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ,  ਵਾਨਿਕੀ ,  ਰੇਸ਼ਮ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਆਦਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ , ਟੈਸਟਿੰਗ ,  ਪੈਕੇਜਿੰਗ,  ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ,  ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆ ਆਮ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ  ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 90%  ਹੋਵੇਗੀ । ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ 13.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ 15.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

2 .  ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਪਦਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਪਤੀਆਂ,  ਫਲੈਟ ਯੁਕਤ ਫੈਕਟਰੀ ਪਰਿਸਰਾਂ  ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 90%  ਹੋਵੇਗੀ।  ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਪਤੀ  ਦੇ ਵਿਕਾਸ  ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ 15.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ,  ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਪਤੀ  ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 10.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।  10.00/15.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ  ਲੇਕਿਨ ਅਧਿਕਤਮ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ  ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ 9.00/13.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

3. ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ:

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਮ ਸਟੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ,  ਬੇਕਰੀ,  ਲਾਂਡਰੀ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਈ ਕਲੀਨਿੰਗ ,  ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ,  ਆਈਟੀ ਇੰਫ੍ਰਾ ,  ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਸਥਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਡਿਸਪਲੇ ਸੈਂਟਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਆਦਿ ਆਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਸਥਾਨਕ  ਐੱਮਐੱਸਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 90% ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ 4.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.dcmsme.gov.in ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

************

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ