ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ (ਆਰਸੀਜ਼) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ/ਆਵੇਦਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੈਰੀਫਾਈ (Physically verify) ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਰਸੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ਵਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ:

1.ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ/ਸਮਰਥਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

2.ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਐੱਲਸੀ ਮਿੱਤੀ 13 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇਜ਼ ਸੰਦੇਸ਼/ਸੰਦੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਮਿਤੀ 13 ਮਈ, 2022 ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਾਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਂਟੀ-ਡੈਟਿਡ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫਟੀ (ਡੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਐਕਟ, 1992 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਤਕਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (ਈਓਡਬਲਿਊ)/ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਡੈਟਿੰਗ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੀ ਬੈਂਕਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ (13 ਮਈ 2022 ਨੂੰ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਗ੍ਰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪੜੋਸੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਣਕ ਦੇ ਲਈ ਆਲਮੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਪਲਾਈ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।

***

ਏਡੀ