गहू निर्यातीसाठीच्या अर्जांची नोंदणी प्रमाणपत्रे (आर.सी.) जारी करण्यापूर्वी प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी  संबंधित कागदपत्रांची प्रत्यक्ष पडताळणी करावी असा आदेश परदेश व्यापार महासंचालनालयाने दिला आहे. गहू निर्यातीसाठीची नोंदणी प्रमाणपत्रे अयोग्य कागदपत्रांच्या आधारावर जारी केली जाऊ नयेत, या उद्देशाने हा आदेश देण्यात आला.

कागदपत्रांच्या पूर्ततेमधील पळवाटा बंद करण्या साठी संबंधित विभागीय अधिकारी कर्ज-पत्रे मंजूर झाली आहेत अथवा त्याची प्रक्रिया सुरु आहे याची प्रत्यक्ष पडताळणी करतील असा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आदेशानुसार कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी आवश्यकते नुसार व्यावसायिक संस्थांची मदत घेतली जाईल.

आदेशानुसार पडताळणीचा क्रम पुढील प्रमाणे:

1.     प्राप्त कर्त्या बँकेचे प्रमाणीकरण/स्वीकृतीची खात्री कागदपत्रांच्या प्रत्यक्ष पडताळणी दरम्यान करावी.

2.     कर्ज-पत्राची तारीख 13 मे 2022 अथवा त्यापूर्वीची आहे, परन्तु भारतीय आणी परदेशी बँकेमधील स्विफ्ट मेसेज/मेसेजचे आदान-प्रदान 13 मे 2022  नंतर झाले आहे, अशा वेळी प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण तपास करावा आणि ही तारीख त्यापूर्वीची असल्याचे आढळले, तर निर्यातदारा विरोधात एफ.टी (डी अॅण्ड आर) कायदा 1992 अंतर्गत कारवाई होईल. संबंधित प्रकरणे आर्थिक गुन्हे शाखा (ईओडब्ल्यू), सीबीआय यासारख्या अंमलबजावणी संस्थांकडे सोपवण्याच्या दृष्टीने पुढील तपास करावा. पूर्वीची तारीख दिल्या प्रकरणात  कुठल्याही बँक कर्मचाऱ्याचा समावेश असेल तर आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई सुरु केली जाईल.

भारत सरकारने यापूर्वी ( 13 मे 2022) देशांतर्गत अन्न सुरक्षेकरता तसेच गव्हाच्या जागतिक बाजारपेठेत अचानक बदल झाल्यामुळे ज्या शेजारी, गरजू देशांना पुरेसा गहू उपलब्ध होत नाही, त्यांना आधार देण्यासाठी गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती.

***

Jaydevi PS/R.Agashe/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com