नवी दिल्‍ली, 20 मे 2022

आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये भारतात 83.57 अब्ज डॉलर्स वार्षिक थेट परदेशी गुंतवणुकीची नोंद झाली आहे.  2014-2015 मध्ये, भारतातील थेट परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ केवळ 45.15 अब्ज डॉलर्स इतका होता, त्या  तुलनेत 2021-22 या आर्थिक वर्षात 83.57 अब्ज डॉलर्स इतकी  सर्वोच्च थेट परदेशी गुंतवणुकीची नोंद झाली. युक्रेनमधील  लष्करी कारवाई आणि कोविड महामारी संकटातही गेल्या वर्षीच्या  तुलनेत 1.60 अब्ज डॉलर्सची वाढ झाली. आर्थिक वर्ष 03-04 पासून भारतातील थेट परदेशी गुंतवणुकीमध्ये 20 पटीने वाढ झाली आहे, तेव्हा थेट परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ केवळ 4.3 अब्ज डॉलर्स इतका होता.

गेल्या चार आर्थिक वर्षांतील  एकूण थेट परदेशी गुंतवणुकीचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:

तसेच,  भारत उत्पादन क्षेत्रातील परदेशी गुंतवणुकीसाठी प्राधान्याचा देश म्हणून वेगाने उदयाला  येत आहे. मागील आर्थिक वर्ष 2020-21 (12.09 अब्ज डॉलर्स ) च्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये (21.34 अब्ज डॉलर्स ) उत्पादन क्षेत्रातील थेट परदेशी गुंतवणुकीत  76% वाढ झाली आहे.

भारताच्या थेट परकीय गुंतवणुकीच्या ओघाचे खालील कल हे जागतिक गुंतवणूकदारांमधील  पसंतीचे गुंतवणुकीचे ठिकाण म्‍हणून भारताचे समर्थन करतात.

कोविड-पूर्व (फेब्रुवारी, 2018 ते फेब्रुवारी, 2020:  141.10 अब्ज डॉलर्स) थेट परकीय गुंतवणुकीच्या  तुलनेत कोविड पश्चात (मार्च, 2020 ते मार्च 2022:  171.84 अब्ज डॉलर्स) 23% वाढ झाली आहे.

2021-22 मध्ये एफडीआय इक्विटी इनफ्लोच्या अव्वल गुंतवणूकदार देशांच्या बाबतीत, 'सिंगापूर' 27% सह सर्वोच्च स्थानावर आहे, त्याखालोखाल अमेरिका (18%) आणि मॉरिशस (16%) आहेत. 2021-22 मध्ये 'कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर' हे सर्वाधिक थेट परकीय गुंतवणुक असलेले क्षेत्र म्हणून  उदयाला  आले आहे. या क्षेत्राचा 25% वाटा असून त्याखालोखाल  सेवा क्षेत्र (12%) आणि वाहन निर्मिती उद्योग (12%) आहेत आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये संगणक सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर क्षेत्रांतर्गत एफडीआय अर्थात परदेशी थेट गुंतवणूक  इक्विटीचा ओघ असलेली राज्ये आहेत कर्नाटक (53%), दिल्ली (17%) आणि महाराष्ट्र (17%).  2021-22 मध्ये एकूण एफडीआय इक्विटी प्रवाहातील 38% वाटा असलेले कर्नाटक हे सर्वोच्च थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणारे राज्य आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र (26%) आणि दिल्ली (14%) यांचा क्रमांक लागतो. कर्नाटकातील बहुतांश इक्विटी प्रवाह `कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर' (35%), ऑटोमोबाईल उद्योग (20%) आणि 'शिक्षण' (12%) या क्षेत्रांमध्ये नोंदवला गेला आहे.

देशात सतत वाढत असलेल्या आणि नवीन विक्रम प्रस्थापित करत असलेल्या एफडीआयच्या ओघावरून दिसून येते की गेल्या आठ वर्षात सरकारने उचललेल्या पावलांचे हे फलित आहे. आहे. सरकार एफडीआय धोरणाचा सतत आढावा घेते तसेच भारत सतत आकर्षक गुंतवणूक केंद्र बनेल आणि गुंतवणूकदारांना अनुकूल राहील यासाठी सरकार धोरणात वेळोवेळी महत्त्वपूर्ण बदल करते. सरकारने एफडीआयसाठी उदारमतवादी आणि पारदर्शक धोरण ठेवले आहे, ज्यामध्ये बहुतांश क्षेत्रे स्वयंचलित मार्गाने एफडीआयसाठी खुली आहेत. व्यवसाय करण्यास सुलभता प्रदान करण्यासाठी आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी धोरण अधिक उदार आणि सुलभ केले जात आहे.  अलीकडेच कोळसा खाणकाम, कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग, डिजिटल मीडिया, सिंगल ब्रँड रिटेल ट्रेडिंग, नागरी विमान वाहतूक, संरक्षण, विमा आणि दूरसंचार यासारख्या क्षेत्रांमध्ये त्यादृष्टीने सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

* * *

S.Patil/Sushma/Prajnya/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com