जागतिक थॅलेसेमिया दिनानिमित्त आज केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी नवी दिल्ली येथे “थॅलेसेमिया रोगाची आव्हाने 2022” या विषयावरील वेबिनारला  आभासी पद्धतीने संबोधित केले.केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने विविध मंत्रालये आणि थॅलेसेमिया संघटनेसह संयुक्तपणे या वेबिनारचे आयोजन केले होते. भारतातील तसेच जगाच्या विविध भागांतील तज्ञांनी या वेबिनारमध्ये भाग घेतला.

या प्रसंगी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा म्हणाले, “शिक्षक-विद्यार्थी, अंगणवाडी आणि आशा कार्यकर्त्या यांच्यासारख्या विविध मंत्रालयांच्या आणि राज्य सरकारच्या भागधारकांच्या माध्यमातून थॅलेसेमियाच्या समस्येशी लढा देण्यासाठी आवश्यक असलेले देशव्यापी जागरूकता  अभियान सुरु करण्याची गरज आहे.” ते म्हणाले की विद्यार्थ्यांमध्ये या रोगाविषयी जाणीव निर्माण करण्यासाठी शिक्षकांनी पाच मिनिटांचा अतिरिक्त वेळ द्यावा आणि त्याच धर्तीवर अंगणवाडी कार्यकर्त्यांनी देखील हा रोग आणि त्यावरील प्रतिबंधक उपाय याविषयी गावकऱ्यांना माहिती द्यावी.

स्थानिक कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि त्यांना समाजात या रोगाविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी सोप्या आणि स्थानिक भाषेत सामायिक साहित्य निर्माण केले पाहिजे अशी सूचना देखील केंद्रीय मंत्र्यांनी केली.

“जाणीव जागृती आणि समुपदेशन यांच्या सोबत, ग्रामीण भागामध्ये स्वस्त दरातील औषधांची उपलब्धता आणि समुदायाचे रक्तदान या उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे,” केंद्रीय मंत्र्यांनी आवाहन केले.

या वेबिनारने थॅलेसेमिया रोगाला समजून घेण्यासाठीच्या अनेक पैलूंना उजेडात आणले, त्यानंतर या विषयातील अनेक महत्त्वाचे तज्ञ आणि थॅलेसेमिया इंडिया तसेच थॅलेसेमिया आणि सिकल सेल सोसायटी यांच्यासह मुंबई हिमॅटोलॉजी ग्रुप या इतर भागीदारांनी स्क्रीनिंग आणि व्यवस्थापनासह या रोगाविषयीचे शिक्षण आणि जागृती यावर भर दिला.

थॅलेसेमिया आणि सिकल सेल रक्ताल्पता यांचा   भारतात  ताण असून सध्या देशात बीटा थॅलेसेमिया या रोगाचे 1,00,000 रुग्ण आहेत आणि सिकल सेल रोग/ प्रवृत्ती असणारे 15,00,000 रुग्ण आहेत आणि त्यांच्यापैकी अगदी थोड्या रुग्णांचे व्यवस्थित व्यवस्थापन झाले आहे. अॅल्लोजेनिक स्टेम सेल प्रत्यारोपण ही उपचारपद्धती बहुतेक कुटुंबांच्या आवाक्याबाहेरची आहे.

थॅलेसेमियाचे व्यवस्थापन करण्याचा महत्त्वाचा दृष्टीकोन म्हणजे शिक्षण आणि जागरूकतेला प्रोत्साहन देणे होय आणि तेच या रोगावर यशस्वी नियंत्रण मिळवण्याचे मार्ग आहेत. सरकारी तसेच बिगर सरकारी संघटना गेल्या 3 ते 4 दशकांपासून या दिशने प्रयत्न करत आहेत पण या संदर्भात देशव्यापी सहकार्यात्मक प्रयत्न, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या संदर्भात मदतीची गरज असलेले सुमारे 70% रुग्ण जिथे निवास करतात त्या सर्व ग्रामीण प्रदेशांमध्ये ही माहिती पोहोचणे आवश्यक आहे.

***

N.Chitale/S.Chitnis/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com