नवी दिल्ली, 22 एप्रिल 2022

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा  यांनी आज मध्यप्रदेशात भोपाळ येथे 48 व्या अखिल भारतीय पोलीस विज्ञान परिषदेच्या उद्‌घाटन सत्राला संबोधित केले.

"देशातील पोलीस व्यवस्थेत 'अखिल भारतीय पोलीस विज्ञान परिषदेच्या' योगदानाचे महत्त्व दुहेरी आहे. एक म्हणजे, एकसारख्या आव्हानांना तोंड देण्याच्या दृष्टीने देशभरातील पोलिसांमध्ये समन्वय आणि दुसरे म्हणजे गुन्हेगारांच्या तुलनेत सरस ठरण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा सुयोग्य वापर", असे शहा यांनी यावेळी  सांगितले. "आपल्या संविधानात पोलीस हा राज्यसूचीतील विषय आहे. आणि संविधान अंमलात आल्यापासून आजपर्यंत पोलिसांसमोर अनेक आव्हाने उभी राहण्याचे कारण गुन्हेगारी जगताला आलेली नवनवी परिमाणे हे आहे. शिवाय असे  पैलू समोर आले आहेत, ज्यांच्यामुळे देशातील पोलिसांना एकमेकांशी सुसंवाद साधून काम करावे लागेल. अन्यथा या आव्हानांशी दोन हात करणे शक्यच होणार नाही." असेही ते म्हणाले. "यासाठी संविधानात बदल करण्याची काही गरज नाही तर, 'अखिल भारतीय पोलीस विज्ञान परिषदे'सारख्या बैठकांमधून आणि महासंचालक परिषदांमधून काही राज्ये आपल्या क्षेत्रातील अडचणींवर चर्चा करण्यासाठी एकत्र येऊन एकसमान धोरण ठरवून घेऊ शकतात", असे मत गृहमंत्र्यांनी  व्यक्त केले. अंमली पदार्थ, हवाला व्यवहार आणि सायबर घोटाळे हे देशभरातील पोलिसांसमोरचे सामायिक प्रश्न आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर पोलीस विज्ञान परिषद हा सामायिक रणनीती ठरवण्यासाठी आणि सहकार्य करण्यासाठी एक आदर्श मंच ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी  व्यक्त केला. पोलीस संशोधन आणि विकास संस्थेअंतर्गत घेतलेल्या अशा बैठकांमुळे देशभरातील पोलिसांना, या अडचणी व त्यांच्या विरोधात कृती करताना जाणवणाऱ्या त्रुटी यांविषयी चर्चा करण्यासाठी व्यासपीठ मिळते, असेही त्यांनी सांगितले. अशा आव्हानांचा सामना करण्यासाठी देशभरच्या पोलिसांना रणनीती आखता यावी असा उद्देश मनात धरून संस्थेने त्यांचे कार्यक्रम घ्यावेत अशी सूचना गृहमंत्र्यांनी केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकारने गेल्या आठ वर्षांत- काश्मीरमधील दहशतवाद, डाव्या विचारसरणीतून येणारा नक्षलवाद व अंमली पदार्थ आणि ईशान्य भारतातील सशस्त्र समूह या तीन समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात यश मिळवले आहे. या तीन प्रश्नांमुळे देशाची अंतर्गत सुरक्षा अनेक वर्षांपासून धोक्यात येत असे.

पोलीस विभागांमध्ये दहा वर्षांची पोलीस रणनीती आणि वार्षिक आढावा ही कामे संस्थात्मक पातळीवर करण्याची आवश्यकता असल्याचे ते म्हणाले. "पोलिसांचे आधुनिकीकरण केल्याशिवाय सध्याच्या गुन्ह्यांशी लढा देणे शक्य नाही. तसेच प्रशिक्षण, राज्यांतर्गत तसेच राज्या-राज्यांच्या पोलिसांमध्ये समन्वय आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब हेही मुद्दे तितकेच आवश्यक आणि महत्त्वपूर्ण आहेत." असे त्यांनी अधोरेखित केले.

"बऱ्याचदा पोलिसांवर- 'पोलीस कधी कधी काहीच कारवाई करीत नाहीत तर कधीकधी टोकाला जाऊन काम करतात'- असा आरोप केला जातो. आपण मात्र नैसर्गिक प्रतिक्रिया देण्याची सवय लावून घेतली पाहिजे" असे सांगत, 'जेव्हा व्यक्ती ही व्यवस्थेवर अवलंबून असते तेव्हाच हे घडू शकते. व्यवस्था व्यक्तीवर अवलंबून राहिली तर हे शक्य होणार नाही' अशी जाणीवही गृहमंत्र्यांनी करून दिली. 'पोलीस विज्ञानाचे दोन पैलू आहेत- पोलिसांसाठी विज्ञान आणि पोलिसांचे विज्ञान. या दोन्हींचा विचार करूनच आपल्याला देशासमोरील प्रश्न सोडवता येतील'- असे मत गृहमंत्र्यांनी  व्यक्त केले.

'पोलिसांचे विज्ञान' हा पैलू विकसित करण्यासाठी वैद्यकशास्त्र, न्यायवैद्यकशास्त्र, व्यवस्थापनशास्त्र, शस्त्रास्त्रांचे शास्त्र आणि संवादाचे शास्त्र या साऱ्यांचे उपयोजन वाढविण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.

S.Kulkarni/J.Waishampayan/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com