ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਲਕਸ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਡੰਪਸਾਈਟ


ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਚਰੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 4.3.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ

Posted On: 09 APR 2022 10:52AM by PIB Chandigarh

“ .. ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 ਦਾ ਲਕਸ਼ ਇੱਕ ਕਚਰਾ ਮੁਕਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ; ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ,”

-      ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਚਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਹਰ ਦਿਨ 79,000 ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਗਭਗ 1.48 ਲੱਖ ਟਨ ਕਚਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ - ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 ਦੇ ਲਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰੋਤ ’ਤੇ ਕਚਰੇ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਫਿਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਣ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰ ਹਨ। 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੀਵੰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ‘ਲਕਸ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਡੰਪਸਾਈਟ’, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ 14000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 16 ਕਰੋੜ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐੱਮਟੀ) ਪੁਰਾਣੇ ਕਚਰੇ ਡੰਪਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਕਚਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ - ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਫਿਲ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਚਰੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ 403.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਲੈਂਡਫਿਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਚਰੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ 144.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 148 ਯੂਐੱਲਬੀ ਨੇ 806 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ 19 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਚਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਐੱਲਬੀ - ਰਾਜਕੋਟ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕਚਰੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਰੇਂਦਰਨਗਰ – ਵਾਧਵਨ ਅਤੇ ਪੋਰਬੰਦਰ - ਛਾਇਆ ਜਿਹੇ ਯੂਐੱਲਬੀ 9 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਚਰੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵਨਗਰ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਟ ਦੇ ਦੋ ਯੂਐੱਲਬੀ ਨੂੰ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਗੇ।

ਪੁਰਾਣੇ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਟਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਓਡਿਸ਼ਾ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ  ਪੁਰਾਣੇ ਕਚਰੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 600 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨ ਖਾਸ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ – ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਨਿਯਮਿਤ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ:

ਫੇਸਬੁੱਕ: Swachh Bharat Mission - Urban

ਟਵਿੱਟਰ:  @SwachhBharatGov

ਯੂ-ਟਿਊਬ: Swachh Bharat Mission-Urban

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ: sbm_urban

******

ਬੀਕੇ



(Release ID: 1815428) Visitor Counter : 109