ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਅੱਜ (9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022) ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਰਮਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਏਕਤਾ ਨਗਰ ਵਿਖੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਤੇ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ 'ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ'। 'ਨਿਆਂ' ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰ ਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਕ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ (ਏਡੀਆਰ) ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਆਈਸੀਟੀ) ਦੋਵੇਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ; ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲਸੀ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਸਾਲਸਾਂ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਵਿਚੋਲੇ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਲਸੀ ਬੈਠਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਾਲਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਲਸੀਕਰਤਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਸੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ-ਕੈਰੀਅਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸਾਂ ਤੱਕ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲਾਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਯਾਨੀ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂ-ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਰਿਮੋਟ ਵਰਕਿੰਗ ਵਾਂਗ, ਰਿਮੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਰੇਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕਟ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਈਸੀਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਸੀਟੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦੋ ਪੜਾਅ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੜਾਵਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਈ-ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ 'ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ' ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਸੀਟੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਆਈਸੀਟੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇਗੀ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

 **********

ਡੀਐੱਸ/ਬੀਐੱਮ