नवी दिल्ली 09 एप्रिल 2022

गुजरात उच्च न्यायालयाने गुजरातच्या नर्मदा जिल्ह्यात एकता नगर येथे आयोजित केलेल्या मध्यस्थी आणि माहिती तंत्रज्ञान या संदर्भातील दोन दिवसीय राष्ट्रीय कायदेविषयक परिषदेचे आज 9 एप्रिल 2022 रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते  उदघाटन झाले.

या प्रसंगी बोलताना, राष्ट्रपतींनी वकिलीच्या पेशात  कार्यरत असतानाच्या दिवसांचे स्मरण केले आणि ते म्हणाले की त्या दिवसांमध्ये त्यांच्या मनात ज्या मुद्द्यांनी घर केले होते त्यापैकी एक मुद्दा होता ‘न्याय मिळण्याची सुविधा.’ ‘न्याय’ या शब्दाच्या कक्षा फार मोठ्या आहेत आणि त्यावर आपल्या राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकात त्यावर योग्य प्रकारे भर देण्यात आला आहे. पण खरोखरीच सर्व लोकांना समान न्याय मिळतो का? असा प्रश्न त्यांनी विचारला. म्हणूनच सर्वांसाठी न्याय मिळण्याच्या सुविधेत कशा प्रकारे सुधारणा करता येईल असा विचार त्यांनी व्यक्त केला आणि या परिषदेसाठीचे विषय अत्यंत काळजीपूर्वक निवडलेले आहेत असे मत त्यांनी व्यक्त केले. पर्यायी तंटा सोडवणूक यंत्रणा आणि माहिती व संवाद  तंत्रज्ञान या दोन्ही गोष्टी न्यायदानासाठी अनेक कारणांमुळे महत्त्वाच्या आहेत असे ते म्हणाले. पण त्यांच्या स्वतःसाठी त्या महत्वाच्या आहेत कारण या गोष्टी यंत्रणेला अधिक कार्यक्षम बनवितात आणि त्यामुळे अधिक उत्तम प्रकारे न्याय देणे शक्य होते.

मध्यस्थीच्या संकल्पनेचा देशभरात मोठ्या प्रमाणावर स्वीकार झालेला नाही याकडे त्यांनी निर्देश केला. तसेच देशात काही ठिकाणी अजूनही उत्तम प्रकारे प्रशिक्षित मध्यस्थ पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत असा उल्लेख देखील त्यांनी केला. अनेक ठिकाणच्या मध्यस्थी केंद्रांवरील पायाभूत सुविधा अद्ययावत करण्याची गरज आहे आणि या परिणामकारक साधनापासून मोठ्या प्रमाणावरील जनतेला लाभ मिळावा म्हणून  अशा समस्या लवकरात लवकर सोडविल्या पाहिजेत असे मत राष्ट्रपती कोविंद यांनी व्यक्त केले.

परिषदेतील माहिती तंत्रज्ञान या दुसऱ्या मुद्द्याबाबत बोलताना राष्ट्रपती म्हणाले की, आपण सर्वजण एका  अत्यंत कठीण संकटातून गेलो आहोत.गेली दोन  वर्षे सुरु असलेल्या अभूतपूर्व  दुःखाच्या वातावरणात जर मदतीची काही आशा होती तर ती केवळ माहिती आणि संवाद  तंत्रज्ञान क्षेत्राकडून होती. या क्षेत्राने अत्यावश्यक व्यवहार सुरु ठेवण्यात आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेची चाके फिरती ठेवण्यात सर्वात अधिक मदत केली असे कोविंद यांनी सांगितले.   

महामारीची सुरुवात होण्यापूर्वी देखील पक्षकार आणि इतर सर्व भागधारकांना देण्यात येणाऱ्या सेवांचा दर्जा आणि प्रमाण यांच्यात सुधारणा करून माहिती आणि संवाद  तंत्रज्ञान क्षेत्राने न्यायदान व्यवस्थेला लाभ मिळवून दिला होता याकडे त्यांनी निर्देश केला..

आज सुरु झालेल्या या राष्ट्रीय परिषदेत न्यायालयांमध्ये मध्यस्थी तसेच माहिती आणि संवाद  तंत्रज्ञान या दोन्ही घटकांच्या प्रचंड क्षमतेबद्दल उहापोह तर होईलच पण त्याचबरोबर या मार्गात येणाऱ्या आव्हानांना उत्तम प्रतिसाद कसा द्यायचा याबद्दलही विचारविनिमय होईल असा विश्वास राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी व्यक्त केला.

***

S.Kakade/S.Chitnis/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com