ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 10 ਪ੍ਰੋਵਿਜਨਲ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ (36 ਮਹੀਨੇ) ਦੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਅੰਤਿਮ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਏ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਕਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਨ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਅਜਿਹੇ 10 ਪ੍ਰੋਵਿਜਨਲ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਆਯਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 120 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 156 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ/ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ) ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਐੱਸਈਸੀਆਈ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਊਰਜਾ (ਅਨਿਯਮਿਤ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ, ਸੰਚਯਨ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਊਰਜਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ) ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀਪੀਏ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

*********

ਡੀਐੱਸ