Press Information Bureau

निती आयोग

नीती आयोगाने निर्यातविषयक सज्जता निर्देशांक 2021 ची दुसरी आवृत्ती केली जारी

Posted On: 25 MAR 2022 5:00PM by PIB Mumbai

बहुतांश तटवर्ती राज्यांची उत्तम कामगिरी

गुजरात राज्य सलग दुसऱ्यांदा प्रथम क्रमांकावर

नीती आयोगाने स्पर्धात्मकता संस्थेच्या भागीदारीसह आज निर्यातविषयक सज्जता निर्देशांक 2021 ची दुसरी आवृत्ती जारी केली.

हा अहवाल म्हणजे भारताच्या निर्यातविषयक कामगिरीचे समावेशक विश्लेषण आहे. देशातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांना त्यांच्या सहकारी राज्यांच्या तुलनेत स्वतःच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करणे आणि उपराष्ट्रीय स्तरावरील निर्यातीवर आधारित विकासाला चालना देण्यासाठी उत्तम धोरणात्मक यंत्रणा विकसित करण्याच्या संभाव्य आव्हानांचे विश्लेषण करणे यासाठी या निर्देशांकाचा वापर करता येईल.

निर्यातविषयक सज्जता निर्देशांक पुढील चार मुख्य मुख्य घटकांच्या संदर्भात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांची क्रमवारी निश्चित करतो – धोरण, व्यवसाय परिसंस्था, निर्यात परिसंस्था आणि निर्यातविषयक कामगिरी. तसेच या क्रमवारीसाठी निर्यात प्रोत्साहन धोरण, संस्थात्मक चौकट, व्यवसायाचे वातावरण, पायाभूत सुविधा, वाहतुकीची सुविधा, अर्थसहाय्य मिळण्याची सोय, निर्यातविषयक पायाभूत सुविधा, व्यापारविषयक मदत, संशोधन आणि विकासविषयक पायाभूत सुविधा, निर्यातीचे वैविध्यीकरण आणि विकासाभिमुखता हा 11 उपघटकदेखील विचारात घेतले जातात.

नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, वाणिज्य विभागाचे सचिव बीव्हीआर सुब्रमण्यम आणि इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ.राजीव कुमार यांनी हा निर्देशांक जारी केला.

बहुतांश तटवर्ती राज्यांनी निर्यात क्षेत्रात उत्तम कामगिरी केली असून गुजरात राज्याने सर्वात उत्तम कामगिरी केली आहे असे या आवृत्तीमधून दिसून येते.

निर्यातविषयक सज्जता निर्देशांक 2021 अहवालात भारताच्या निर्यात क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यातील तीन प्रमुख आव्हाने स्पष्ट झाली आहेत. ती म्हणजे- निर्यातविषयक पायाभूत सुविधांमध्ये राज्याराज्यांमध्ये आणि राज्यांतर्गत प्रादेशिक तफावती; राज्यांच्या दरम्यान व्यापाराला दुर्बल पाठींबा आणि व्यवसायाभिमुखता; आणि गुंतागुंतीच्या आणि अभिनव उत्पादनांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या संशोधन आणि विकासविषयक पायाभूत सुविधांचा अभाव.

देऊन भारताला जागतिक निर्यात बाजारात अधिक उच्च स्थानी नेऊन ठेवण्याच्या उद्देशाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या दरम्यान निरोगी स्पर्धेला प्रोत्साहन देण्याकरिता हा निर्देशांक म्हणजे सरकार आणि धोरणकर्ते यांच्यासाठी मौल्यवान साधन ठरू शकते.